जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई हुने हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कहाँ अड्किएको छ?

यो वर्ष साउनमा मुस्ताङको कागबेनीमा काग खोलामा आएको बाढीले विध्वंस मच्चायो। दुई वर्षअगाडि मनाङमा ठूलै बाढी आयो।

मनाङ र मुस्ताङ दुवैलाई हिमालपारिका जिल्ला भनिन्छ र ती ठाउँमा यस्ता विनाशकारी बाढी अलि अनपेक्षित मानिन्छ किनभने ती ठाउँ रेन श्याडो वा कम वर्षा हुने क्षेत्र हुन्।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा निरन्तर यस्ता अनपेक्षित चरम मौसमका घटना भइरहेका छन् – चाहे मेलम्चीमा आएको गेग्रानको भेल होस् वा सुदूरपश्चिममा कार्तिक महिनामा आएको बाढी। यसलाई कतिपयले जलवायु परिवर्तनको असर भनेका छन्।

नेपालजस्ता देशहरूलाई चरम मौसमले पार्ने हानि-नोक्सानीको कुनै किसिमले शोधभर्ना हुनुपर्छ भन्नेबारे वर्षौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ।

अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा भएको कोप सम्मेलन भनिने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यसको प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनका विषय निर्क्योल गर्न एक सङ्क्रमणकालीन समितिको गठन गरेको थियो।

तर यो वर्षको कोप सम्मेलन आउन अब एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि उक्त समितिले ठोस प्रगति गर्न नसकेको बताइन्छ।

गुटेरसको भ्रमणले सम्झाइदिएको सवाल

केही दिनअघि नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका घातक असरहरू बेहोरिरहेको भन्दै संसारलाई नेपालको मद्दत गर्न आह्वान गरे।

“रेकर्ड तापक्रमको परिणामस्वरूप रेकर्ड स्तरमा हिमनदी पग्लिएका छन्। गत ३० वर्षमा नेपाल (हिमाली क्षेत्र)ले एक तिहाइ बरफ गुमाइसक्यो। हिमनदी पग्लनु भनेको हिमताल विस्तार हुनु अनि विनाशकारी बाढी आउनु पनि हो। गत एक दशकमा नेपालका हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५% बढी गतिमा पग्लिएका छन्,” सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर उनले तापक्रम वृद्धि रोक्न संसारलाई अपिल गरे।

नत्र दोस्रो चरणमा हिमालयका हिमनदी खुम्चिएमा नदीमा जलप्रवाह कम हुने र तिनमा आश्रित १ अर्बभन्दा धेरै मानिस जोखिममा पर्ने उनले चेतावनी दिए।

उनले बोलेका केही खास कुराले नेपालका जलवायुसम्बन्धी अधिकारी एवं अभियानकर्मीहरू निकै उत्साहित भएका छन्।

तिनमा उनले हानि-नोक्सानीबारे बोलेको कुरा अझ बढी प्रस्ट र नेपालले चाहेको जस्तो सुनिन्थ्यो।

“हानि पनि भएको छ। नोक्सानी पनि भएको छ। यो तपाईँ नेपालमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसको क्षतिपूर्ति हुनै पर्छ। नेपाली जनता यसको भर परेका छन्। ती परिवार जसले आँधीबेहरीमा घर गुमाएका छन्, ती समुदाय जो नदीका जलस्तर बढ्दा विस्थापित भएका छन् – तिनका निम्ति हानि-नोक्सानी कुनै लेनदेनको विषय वा कुनै कर्मचारीतन्त्रले खडा गर्ने अवरोध मात्र होइन बरु जीवनरेखा हो,” पर्वतीय क्षेत्रमा पुगेर अवलोकन गरेपछि नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै गुटेरसले भने।

उनले आगामी कोप २८ सम्मेलनमार्फत् सबै पक्षले हानि-नोक्सानी कोषको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

कहाँ अड्कियो कोष?

जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सअनुसार दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको सूचकाङ्कमा सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेका १० देशको समूहमा नेपाल पनि पर्छ।

अर्थात् नेपाल त्यस्तो देश हो जसले जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसका घातक असरहरूबाट उम्कन सक्ने छैन।

“हानि तथा नोक्सानीबारे कोष व्यवस्थापन गर्न भनेर गठित सङ्क्रमणकालीन समितिले चार वटा बैठक गरिसकेको छ। तर कस्तो कोष बनाउने, कसले पैसा जम्मा गर्ने वा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अझै ठोस प्रगति भएको छैन,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले भने।

नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूले यस्तो कोष छुट्टै खडा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको उनले बताए।

“तर छलफलमा विश्व ब्याङ्कलाई यसको जिम्मा दिने हो कि वा विश्व ब्याङ्कलाई दिए पनि अलि भिन्नै र सहज पहुँच तथा प्रक्रिया हुने गरी दिने हो वा छुट्टै कोष खडा गर्ने हो वा कुनै देशलाई यसको सञ्चालनको जिम्मा दिने हो कि भन्ने जस्ता विकल्पमा छलफल भइरहेका छन्,” पौडेलले भने।

उक्त समितिमा अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट सदस्य रहेका मञ्जित ढकालका अनुसार पछिल्ला बैठकहरू प्रगतिउन्मुख छन्।

“जोखिममा परेका देशहरूलाई सहयोग गर्नु पर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन। तर कोषमा पैसा कहाँबाट जुटाउने, कस्ताकस्ता देशलाई सहयोगमा ग्राह्यता दिने अनि कोष कहाँ बस्छ भन्नेबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन,” कोप सम्मेलनमा अति कम विकसित देशहरूको तर्फबाट अध्यक्षता गर्दै आएको सेनेगलका सल्लाहकारसमेत रहेका ढकालले बताए।

उनका अनुसार आगामी साता यसमा टुङ्गो लगाउने गरी बैठक बस्ने भनिएको छ।

जलवायु परिवर्तन मामिलाका जानकार विमलराज रेग्मी यस्तो कोष बनेर मात्र पर्याप्त नहुने ठान्छन्। मुख्य कुरा यस्ता सहयोगमा हुने पहुँच र फाइदा कति सहज बनाइन्छन् भन्ने रहेको उनले बताए।

“अहिलेसम्म हेर्दा विकसित देशहरूले लटरपटर गरेर विपद्का निम्ति वा मानवीय सङ्कटका निम्ति दिइने सहयोग र बीमाका संयन्त्र अनि निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने, सकभर अनुदान होइन कि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने अनि अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सिर्जना नहोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ,” रेग्मीले भने।

“तर कोष बनिहाले पनि अहिलेको जलवायु वित्तीय सहयोग पाउन त नेपाललाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको छ भने त्यसमा झन् कति धेरै प्रक्रियागत जटिलता हुने होला।”

तर उनले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले दिएको सन्देश भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताए।

“खै हाम्रा आफ्नै देशका नेताले यस्ता विषय उठाएको? उहाँले त यहाँ आएर अवलोकन गरेर विश्वलाई अपिल गर्नुभयो।”

कति रकमको सहयोग कोष बन्ला?

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने उथलपुथलबाट जोगिने गरी अनुकूलन गर्न नेपाललाई यही दशकभित्र थप ४९ अर्ब डलर अर्थात् ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको बोझ पर्ने सरकारको आकलन छ।

नेपालले बनाएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा रणनीतिमा सन् २०३० सम्मका निम्ति नै देशलाई जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न आवश्यक अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न थप ४९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लागत चाहिने हिसाब निस्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउला?

हालसम्म जलवायु वित्त सहयोगको अनुभव त्यति उत्साहजनक नदेखिएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। साथै विकसित देशहरूले हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्तिप्रति पनि उदारता देखाएका छैनन्।

अहिलेलाई हानि-नोक्सानी कोषमा कति पैसा राख्ने भन्ने कुनै ठोस सहमति नभए पनि विकासोन्मुख देशहरूले त्यसमा वार्षिक एक सय अर्ब डलर जति हुनुपर्ने बताइरहेको मञ्जित ढकालले बताए।

त्यो सार्थक भइहाले पनि पर्याप्त पटक्कै देखिँदैन। गत वर्ष विश्वभरका १०० भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माताहरूको समूह "लस एन्ड ड्यामेज कोलाबोरेशन"ले जारी गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु-संवेदनशील अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५५ राष्ट्रले सन् २००० देखि सन् २०२० सम्ममा ५ खर्ब डलरभन्दा बढीको जलवायु-प्रेरित आर्थिक क्षति बेहोरे।

र, त्यो खर्च आगामी दशकमा थप ५ खर्ब डलरले बढ्न सक्छ।

अर्थात् भविष्यमा हानि-नोक्सानीको भर्पाई गर्न अर्बौँ अर्ब डलर लाग्न सक्छ। के एक महिनापछि हुन लागेको कोप २८ मा त्यसबारे सहमति जुट्ला? प्रश्न टड्कारो छ।

किन आत्तिनु जरुरी छ?

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् २०१७ मा निकालेको निचोडले नेपालमा वार्षिक अधिकतम तापक्रमको वृद्धिदर औसतमा ०.०५६ डिग्री रहेको देखाएको थियो।

नेपालमा तापक्रम वृद्धि तराईभन्दा हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिएको छ।

“अधिकतम तापक्रमको वृद्धि प्रवृत्तिले स्पष्ट रूपमा देशव्यापी तापमान बढेको देखाउँछ। ठाउँको उचाइअनुसार तापक्रमको औसत वृद्धि झन् धेरै भएको देखिन्छ,” नेपाल सरकारले राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायलाई गरेको ‘तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मध्यम कालमा (सन् २०१६ देखि सन् २०४५ सम्म) औसत तापक्रम ०.९ देखि १.१ डिग्रीले बढ्ने र दीर्घकालमा भने (सन् २०३६ देखि २०६५) औसत तापक्रम १.३ देखि २.८ डिग्रीले बढ्ने पनि उक्त दस्ताबेजमा उल्लेख छ।

विश्वले तापक्रमको औसत वृद्धिलाई औद्योगिक कालभन्दा पहिलाको तुलनामा डेढ डिग्री सेल्सिअसमा सीमित गर्ने भनिरहेको छ।

तर नेपालजस्तो पर्वतीय देशका लागि यो लक्ष्य नै पनि पर्याप्त छैन।

अधिकारीहरू भन्छन्, “तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सिअसमा सीमित गर्न सकिए पनि नेपालका पर्वतीय क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव १.८ डिग्री सेल्सिअसले बढेको जस्तो पर्छ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।