भारतको निर्वाचन आयोगलाई विश्वासको सङ्कट किन परिरहेको छ

विश्वको सबभन्दा विशाल प्रजातन्त्र भारतको सबभन्दा विश्वसनीय सार्वजनिक संस्थामध्ये एक रहँदै आएको भारतीय निर्वाचन आयोग अहिले आफूमाथि आइपरेको विश्वासको सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।

पछिल्ला केही साताहरूमा विपक्षी दलहरूले भोट चोरी, गडबडीदेखि लिएर मतदाता नामावालीमा अनियमितताका शृङ्खलाबद्ध आरोपहरू लगाएका छन्। आयोगले ती सबै आरोपको खण्डन गरेको छ।

केही दिन यता विपक्षी नेताहरूले आयोगविरुद्ध ठूल्ठूला विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तिनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई हटाउन महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे समेत सोचविचार गरिरहेको बताएका छन् तर त्यस्तो प्रस्ताव पारित गराउन आवश्यक सांसद सङ्ख्या उनीहरूसँग छैन।

गान्धीको भोट अधिकार यात्रा

भारतको प्रमुख विपक्षी दल कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले बिहारमा १६ दिनसम्म १३ सय किलोमिटर लामो 'मतदाता अधिकार यात्रा' घोषणा गरेका छन्।

यो वर्षको अन्त्यतिर महत्त्वपूर्ण राज्य विधानसभाको चुनाव हुन लागेको बिहारमा अहिले मतदाता नामावलीको संशोधनको मुद्दाले चर्को विवाद उब्जिएको छ।

गान्धीले 'भोट चोरी'को आरोप सुरुमा अगस्टमा लगाएका थिए। उनले सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)सँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचन आयोगले सन् २०२४ को आम चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन्।

आयोगकै विस्तृत आँकडाहरू लिएर उनले दक्षिणी राज्य कर्नाटकको एउटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा १ लाखभन्दा धेरै फर्जी मतदाता रहेको जसमा दोहोरिएका मतदाता, नक्कली ठेगाना भएका तथा एकै स्थानमा धेरैमात्रामा रजिस्टर गरिएका जस्ता मतदाता रहेको आरोप लगाए।

उनको दाबीलाई आयोगले बारम्बार 'झुटो र भ्रामक' भनेको छ। बीजेपीले यी आरोपको कडा खण्डन गरेको छ। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुरले बिहारमा पराजय बेहोर्ने चिन्ताका कारण कङ्ग्रेस तथा विपक्षी दलहरूले यस्ता 'आधारहीन दाबी' गरिरहेको बताएका छन्।

बिहारमा विवाद चर्कँदै गर्दा राहुल गान्धीले प्रेस सम्मेलन गरेर ती आरोप लगाएका थिए।

बिहारमा के भइरहेको हो?

बिहारमा जुन र जुलाईमा मतदाता नामावलीको स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) अर्थात् विशेष सघन समीक्षा गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उसका प्रतिनिधिहरू बिहारका सबै ७ करोड ८९ लाख मतदाता समक्ष प्रमाणीकरणका निम्ति पुगेको जनाएको छ।

बिस वर्षपश्चात् त्यहाँको मतदाता नामावली सूचीलाई अद्यावधिक गर्न यी कार्य गरिएको आयोगको भनाइ छ। तर विपक्षी नेताहरूले यस प्रक्रियाका निम्ति अपनाइएको हतारो अनि जटिल प्रमाणीकरणका शर्तका कारण खासगरी आप्रवासीसहित दशौँ हजार मानिसहरूले मताधिकार गुमाएको हुन सक्ने भनेका छन्।

अगस्ट १ मा मस्यौदा सूची प्रकाशित गरिएपछि बीबीसी लगायत कैयन् सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका रिपोर्टमा तिनमा गलत लिङ्ग वा गलत फोटो राखिएका, मृत व्यक्तिहरू रहेकाजस्ता विभिन्न गल्तीहरू रहेको औँल्याइएका थिए।

नयाँ मस्यौदा सूचीमा ७ करोड २४ लाख मतदाताको मात्र नाम छ - अघिल्लो सूचीमा भन्दा ६५ लाख कम। दोहोरिएका, मृत्यु भइसकेका तथा आप्रवासी मतदाताको नाम हटाइएकाले यसो भएको आयोगले बताएको छ। आफ्नो नाम गलतीले हटाइएको ठान्नेहरूलाई सेप्टेम्बर १ सम्म सच्च्याउन निवेदन दिन भनिएको छ।

यसबीच आयोगले हटाइएका ६५ लाख मतदाताको सूची जसरी प्रकाशित गर्‍यो त्यसले पनि आलोचना निम्त्याएको छ।

आयोगले मेशीनले पढ्न सक्ने अनि विश्लेषक तथा राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सक्ने सूचीको साटो हटाइएका नामहरूको सूचीको स्क्यान गरिएका दस्तावेज प्रकाशित गरेकोमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

पछि भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई 'सर्च' वा नाम सहजै खोज्न सकिने सूची प्रकाशित गर्न र तिनलाई मतदाता नामावलीबाट किन हटाइएको हो भनेर कारण पनि खुलाउन आदेश दियो।

अदालतको हस्तक्षेपले आयोगको 'प्रक्रियागत विफलता' देखाएको अनि त्यसलाई आयोगको कार्यशैलीप्रति अदालतले जनाएको 'आलोचना'का रूपमा लिनु पर्ने भनेर हिन्दू पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेको छ।

के भन्छ निर्वाचन आयोग?

चर्को आलोचनाका माझ भारतीय निर्वाचन आयोगले अगस्ट १७ मा एक दुर्लभ पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो।

"यदि तपाईँ भोट चोरीजस्ता शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ र नागरिकहरूलाई भ्रमित पार्नुहुन्छ भने यसलाई भारतीय संविधानको अपमान बाहेक के नै भन्न सकिन्छ र?" प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले गान्धीको आरोपतर्फ इँगित गर्दै भने।

सन् २०१९ को सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाको हवाला दिँदै उनले मेशीनले पढ्न सक्ने सूची प्रकाशित गर्दा मानिसहरूको गोपनीयतामा अतिक्रमण हुने उनले उल्लेख गरे।

गान्धीलाई ती आरोप पुष्टि गर्न प्रमाणसहित औपचारिक निवेदन दिन वा राष्ट्रका सामु माफी माग्न उनले माग गरे।

तर आयोगको जबाफले यो मामिला सेलाउनुको साटो झन् चर्कियो। विपक्षी नेताहरूले कुमारले प्रश्नहरूको सीधा जबाफ नदिएको वा चित्त बुझ्दो जबाफ दिन नसकेको भनेका छन्।

कङ्ग्रेस नेता पवन खेडाले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै कुमारले पत्रकार सम्मेलनमा अपनाएको 'आक्रामक स्वर'ले 'एकजना बीजेपी नेता बोलिरहेको जस्तो' लागेको बताए।

विश्लेषकहरूका अनुसार गान्धीको आरोप वा बिहारमा लाखौँ मतदाताको नाम राखिएका वा हटाइएका जस्ता विषयले मात्रै आयोगले गल्ती गरेको भनिहाल्न मिल्दैन।

"जब मतदाता नामावलीको सूचीमा सघनतापूर्वक जाँच गरिन्छ तब यस्ता ठूला सङ्ख्या देखिनु स्वाभाविक हुन्छ," पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एन गोपालास्वामीले बीबीसी तमिललाई भने।

सन् २००८ मा दक्षिणी राज्य कर्नाटकको मतदाता नामावली संशोधन गर्दा करिब ५२ लाख नाम हटाइएको अनि करिब १० लाखले पछि आफ्नो नाम थप्न पुन: निवेदन दिएको उनले स्मरण गरे।

गान्धीले हस्ताक्षर गरेको औपचारिक निवेदन दिनु पर्ने आयोगको मागप्रति पनि उनले सहमति जनाए। लिखित निवेदन विना आरोपहरूको प्रतिक्रिया दिँदा खराब नजिर स्थापित हुने उनले बताए।

आयोगको विश्वसनीयता पर्‍यो सङ्कटमा

गान्धीको मतदाता अधिकार यात्रा अनि बिहारमा आउन लागेको चुनावका कारण अब यो मुद्दा सेलाउने सम्भावना कम छ।

"निर्वाचन आयोगले जेसुकै भने पनि विपक्षीहरूले यसलाई बिहारको आउने चुनावमा एक मुद्दा बनाउने छन्," वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ताले बीबीसी हिन्दीलाई बताइन्।

तर त्योभन्दा ठूलो चिन्ता चाहिँ यी विवादले भारतीय निर्वाचन आयोगमाथि रहेको जनविश्वास डगमगाउने हो कि भन्ने छ।

"कुनै वखत विना प्रश्न विश्वसनीयता आर्जन गरेको भारतीय निर्वाचन आयोग अब थप सार्वजनिक निगरानीमा परेको छ," इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकामा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरेशीले लेखेका छन्।

उनले भने, "निर्वाचनमा पारदर्शिताको प्रक्रियागत संरचना कायम रहे तापनि निष्पक्षताको जनविश्वास पनि यथार्थ जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्राविधिक सत्यता निश्चित् गर्नु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण यो विश्वास अभिवृद्धि गर्नु पनि हो।"

सेन्टर फर स्टडी अफ डिभलपिङ् सोसाइटीज (सीएसडिएस)को अध्ययन कार्यक्रम लोकनीतिले यसै महिना प्रकाशित गरेको सर्वेक्षणमा भारतीय निर्वाचन आयोगप्रतिको विश्वासमा तेजीले गिरावट आएको देखिन्छ।

उक्त एजेन्सीका प्रमुख सञ्जय कुमार, आयोग र बीजेपीको बेग्लाबेग्लै निसानामा परे जब उनले महाराष्ट्र राज्यको निर्वाचनमा भएको मतदाता सहभागिताको गलत आँकडा प्रस्तुत गरे। तर अन्य राज्यका नतिजा हेर्दा आयोगप्रति विश्वास खस्किएको देखियो।

सन् २०२५ मा सीएसडिएसले गरेको सबै ६ राज्यको सर्वेक्षणमा आयोगप्रति विश्वास नभएको भन्ने मानिसहरूको सङ्ख्या सन् २०१९ को तुलनामा बढेको पाइयो। भारतमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेशमा यो आँकडा सो अवधिमा ११% बाट ३१% पुगेको देखिएको छ।

विश्वासमा गइरहेको यस्तो पहिरो आयोगका निम्ति 'गहिरो चिन्ताको विषय हुनुपर्ने' कुमारले द वायरलाई बताए।

"विपक्षी दलहरूको विश्वासमात्र खस्किएको होइन कि आम जनविश्वास नै कम भइरहेको छ। आँकडाले त्यही देखाउँछ," कुमारले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।