निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेर पहिले किन घटाइयो, अहिले किन बढाइँदै छ

तीन दशकअघि घटाइएको निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर पुनः बढाउने तयारी भइरहँदा यसलाई लागु गर्ने प्रक्रियामा भने सरकार र संसद्‌बीच मतभेद देखिएको छ।

यससँगै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकबारे राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले यसबारे सोमवार कुनै निर्णय गर्न सकेन।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन सोमवार संसद्को माथिल्लो सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो। तर यो विषय समितिमै अड्किएको छ।

उक्त विधेयक मङ्गलवारसम्म माथिल्लो सदनबाट पारित नभए यसअघि तल्लो सदनले पारित गरेकै स्वरूपमा कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ।

तल्लो सदनबाट आएको विधेयक माथिल्लो सदनले दुई महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त समयभित्र राष्ट्रिय सभाले निर्णय नगरे त्यसलाई कानुन बनाउने बाटोमा अघि बढाउन प्रतिनिधिसभालाई बाटो खुल्छ।

समयसीमाको दबावमाझ सोमवारै विधेयक परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन सभामा बुझाउने तयारी गरेको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समय माग गरेपछि मङ्गलवार मात्रै प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको छ।

"भोलि (मङ्गलवार) उहाँ (मन्त्री)ले विषयवस्तु राख्नुहुन्छ, अरू विषय हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। भोलि पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ," समिति सभापति तुलसा दाहालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

विपक्षी दलहरूको आशङ्का

तर दुई महिनाको समयसीमा सकिन एक दिन बाँकी रहँदा समितिमा सरकारका तर्फबाट सरोकारवालामन्त्री न्यौपानेले समय माग गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले आशङ्का गरेका छन्।

"असामान्य घटनाक्रम बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधिसभामा जस्तै चलखेल यहाँ पनि भइरहेको छ। भोलिसम्म सभाबाट पारित भएन भने यसको जिम्मा सभापति र मन्त्रीले लिनुहुन्छ?" प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तारामान स्वाँरले सोमवार समिति बैठकमा भने।

उनीजस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल र जयन्ती कुमारी राई, माओवादीकै गङ्गाकुमारी बेल्वासे, झक्कु सुवेदी र राधेश्याम पासवान, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह लगायतले पनि समयसीमाभित्र विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभा चुक्ने आशङ्का गरेका थिए।

"हामी सरकारअनुसार चल्ने होइन, मन्त्री चाहिँ संसद्‌अनुसार चल्ने हो। समितिमा टुङ्गिइसकेको विषयमा मन्त्रीलाई पर्खिरहन जरुरी छैन," भुसालले भने।

तर सत्तापक्षका सांसदहरू गोपाल भट्टराई र आनन्द ढुङ्गानालगायतले मन्त्रीलाई समय दिने अडान राखेपछि सोमवार विधेयक टुङ्गो लाग्न सकेन।

राष्ट्रिय सभाबाट मङ्गलवारसम्म विधेयक पारित नभए यसअघि प्रतिनिधिसभामा विवादित बनेको र राष्ट्रिय सभाको समितिले थपेको 'कूलिङ अफ पिरिअड' सम्बन्धी व्यवस्था पनि कायम नरहने चिन्ता विपक्षी सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।

संसदीय समितिमा भएको विवाद के हो

कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे सङ्घीय मामिलामन्त्री न्यौपानेले आइतवारको बैठकमा फरक व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि समितिले निर्णय लिन सकेन।

यसअघि तल्लो सदनको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चरणबद्ध रूपमा अवकाशको उमेर हद लागु गर्ने र ऐन जारी भएको साल ५८ वर्षकै उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्था पारित गरेको थियो।

तर उक्त व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद र मन्त्रीहरूसँग गुनासो गरेको विवरण आएको थियो।

विधेयकको दफा ५८ मा ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा हुने निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले ऐन लागु भएको दोस्रो वर्ष अवकाशको उमेर हद ५९ वर्ष हुने निर्णय गरेको थियो। अर्थात् यो वर्ष ऐन लागु भए आगामी साउन पछाडि ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले थप एक वर्ष जागिर खान पाउँछन्।

विधेयक ऐन बनेर लागु भएको तेस्रो आर्थिक वर्षबाट ६० वर्ष पूरा भएपछि निजामती कर्मचारीले सेवाबाट अनिवार्य पाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले गरेको छ। तर राष्ट्रिय सभामा मन्त्री न्यौपानेले यो वर्षबाटै अवकाश उमेर ५९ र साउनबाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरेकी हुन्।

यसमा सत्ता क्षका सांसदहरू भने सकारात्मक देखिएका छन्। एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले समितिमा सहमति हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने बताए।

सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयकमा भने ऐन लागु भएको साल ५८ वर्ष र अर्को वर्षबाट ६० वर्ष अवकाशको उमेरहद प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको थियो।

लोकसेवा आयोगका भूतपूर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनाली यही वर्ष उमेर हद बढाउने सरकारको प्रस्ताव केही सचिवहरूको प्रभावमा आएको हुन सक्ने आशङ्का गर्छन्।

उनका अनुसार अहिले एकैपटक दुई वर्ष उमेर थप्दा लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गरिरहेका युवा युवतीहरूलाई मर्का पर्न सक्ने ठानेर एकएक वर्ष गर्दै उमेरहद बढाउन गरिएको प्रस्ताव "व्यावहारिक" थियो।

"अहिले नयाँ सेवाप्रवेशीहरूलाई ध्यानमा राखेर उमेरहद चरणबद्ध रूपमा लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो," मैनाली भन्छन्।

"यहाँ कोही व्यक्तिलाई हेरेर पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० राख्ने भनेर आयो। स्वभावतः अहिले यही वर्षभित्र अवकाश हुने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको प्रभावमा राष्ट्रिय सभालाई पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ छ।"

यसअघि २०४९ सालमा बनेको कानुनमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद घटाउने व्यवस्था आउँदा मैनाली निजामती सेवामै थिए।

"यसअघि पनि निजामती कानुन संशोधन हुँदा त्यही वर्षबाट उमेरहद लागु गर्ने निर्णय भएको थियो। तर त्यस बेला उमेर हद बढाउने होइन घटाउने निर्णय भएको थियो," उनी भन्छन्।

उनका अनुसार त्यस बेला उमेरहद घटाउँदा एकैपटक ३,००० कर्मचारीहरू अवकाश भएका थिए।

निजामती विधेयकमा एकपछि अर्को अल्झन

यसअघि अघिल्लो संसद्‌को कार्यकालभरि निजामती विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।

सरकारले संसद्‌को यो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्षपछि पुनः दर्ता गरेको विधेयक डेढ वर्षसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन।

यसअघि तल्लो सदनको राज्य व्यवस्था समितिमा 'कूलिङ-अफ पिरिअड'बारे लामो बहस भए पनि अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिका लागि रोक लगाउने व्यवस्था उल्लेख नगरी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विवाद भएको थियो।

त्यही प्रकरणमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए भने समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई समितिको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। राज्यव्यवस्था समितिले माथिल्लो सदनलाई उक्त त्रुटि सच्याउन आग्रह गरे पनि सत्ताधारी एमालेका केही सांसदहरूले 'कूलिङ अफ पिरिअड'को विपक्षमा संशोधन दर्ता गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले 'कूलिङ-अफ पिरिअड' राख्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भने जुटाएको छ।

कूलिङ-अफ पिरिअडको व्यवस्थाले छिट्टै अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूलाई अर्को दुई वर्ष संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउने देखिएपछि कर्मचारी सङ्गठनको नेतृत्वमा रहेका बहालवाला अधिकारीहरूले कानुनमा चलखेल गर्न खोजेको मैनालीको आरोप छ।

दक्षिण एशियाली देशहरूमा कति छ अवकाशको उमेर

भारतमा सङ्घीय सेवाका निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेरहद ६० वर्षको छ। तर प्रदेश तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका हकमा भने प्रदेशअनुसार फरकफरक अवकाशको उमेरहद तोकिएको छ।

बाङ्ग्लादेशमा सरकारी कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेरहद ५९ वर्ष छ।

श्रीलङ्कामा भने सरकारी कर्मचारीहरूका लागि अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष भए पनि सैनिकहरूका लागि ५५ वर्ष र चिकित्सकहरूका लागि ६५ वर्ष छ।

विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा कर्मचारीहरूका लागि अवकाशको उमेर ६० वर्ष भन्दा माथि छ।

नेपालमा पनि फरकफरक सेवाहरूमा भिन्न अभ्यास छ। विद्यालयका शिक्षक र संसद् सेवाका कर्मचारीहरूका हकमा ६० वर्षे उमेरहद कायम छ भने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमा ६३ वर्ष र संवैधानिक निकायका अधिकारीहरूको हकमा ६५ वर्षे हद छ।

अवकाशको उमेरहद बढाउने पैरवी

नेपालमा औसत आयु ७० वर्षभन्दा बढी रहेका कारण कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० राख्नुपर्ने सुझाव लामो समयदेखि विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए। कर्मचारी सञ्चयकोषले पनि अवकाशको उमेरहद बढाउँदा राज्यलाई पेन्सनको भार कम पर्ने सुझाव दिएको थियो।

नेपालमा विसं २०४९ सालअघि निजामती सेवामा अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष रहेको पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनाली बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसभन्दा अघि कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेरहद ६३ थियो।

विसं २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निजामती कानुनमा संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूको उमेरहद घटाएको मैनालीको भनाइ छ।

"त्यस बेला जनान्दोलनको रापतापमा बनेको सरकार थियो। पुराना कर्मचारी भनेका पञ्चायतदेखि आएका दरबारका निकट वा पञ्चायती पृष्ठभूमिका होलान् भन्ने त्यो बेलाको नेतृत्वले सोचाइ बनाए होलान् जस्तो लाग्छ," उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनबारे अन्तिम निर्णय प्रतिनिधिसभाले लिन सक्छ। जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई माथिल्लो सदनले गरेको निर्णय स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने क्षेत्राधिकार छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।