अङ्गदानबारे अदालतको फैसलाले बिरामीलाई भरोसा हुने आशसँगै बेथितिको चिन्ता

सर्वोच्च अदालतले अङ्गदानसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दै यसलाई तोकिएका नातेदारहरूबीच मात्रै सीमित नराख्न फैसला सुनाएपछि यसको दूरगामी फाइदा र बेफाइदाबारे बहस सुरु भएको छ।

अदालतले अङ्गदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउन बाधक देखिएको ठहर गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन गर्न आदेश दिए पनि कतिपयले परिमार्जित कानुनले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे सचेत गराएका छन्। यद्यपि अदालतले आर्थिक कारोबार, दबाव तथा प्रभावको आधारमा हुन सक्ने अङ्गदानलाई निराकरण गर्न सर्तहरू तोक्न सुझाव दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अदालतको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि त्यसको आशयका आधारमा कानुन र नियमहरू परिमार्जन गरिने बताएका छन्।

अदालतले के भन्यो

झापाको कमल गाउँपालिकामा पर्ने पाडाजुगीका विष्णुबहादुर खत्रीले फुपूकी छोरीबाट आफूलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण लिन रोक लगाइएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

उनले अदालतमा दिएको निवेदनअनुसार उनका मिर्गौला काम नलाग्ने चिकित्सकीय ठहर भएपछि कानुनले परिभाषित गरेका आफ्ना नजिकका नातेदारबाट मिर्गौला लिन स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा परिवारका कसैसँग पनि रक्त समूह नमिल्ने देखिएको थियो। उनलाई फुपूकी छोरीबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने चिकित्सकीय परीक्षणमा देखिए पनि कानुनले रोकेको भन्दै अस्पतालले प्रत्यारोपण अस्वीकार गरेपछि उनी अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत वर्ष साउनमा उनलाई फुपूकी छोरीबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न दिनु भन्ने परमादेश दिएको थियो।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले हालै प्रकाशित गर्दा अङ्गदानसम्बन्धी कानुनसमेत परिमार्जन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरूमा आएको परिवर्तन, चिकित्सकीय आवश्यकता, अङ्ग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता पक्षहरूको सम्बोधन गर्न तथा अङ्गदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउन’ कानुन संशोधनको आवश्यकता अदालतले औँल्याएको छ।

फैसलामा भनिएको छ “….अर्कोतर्फ मानवीय गरिबीको आडमा हुन सक्ने खरिदबिक्री वा शोषणसमेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अङ्ग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाव तथा प्रभावको सम्भावनालाई निराकरण गर्न अङ्ग लिनेदिने सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिने गरी अङ्गदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवम् सहमतिजस्ता विश्वासप्रद सर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नू,” अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

अहिले प्रचलनमा रहेको मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐनले परिवार र “नजिकको नातेदार” अर्थात् अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा, सौतेनी सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुवा, ठूलीआमा, काका, काकी, सानोबावु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ र जेठानबाट मात्रै मानव अङ्ग दान लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

अदालतको फैसलाको फाइदा र जोखिम

राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषि काफ्ले अहिलेको कानुनमा कतिपय नातेदारबारे स्पष्ट नभएको वा छुटेका कारण कतिपयले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन नपाएका कारण त्यसलाई अझै स्पष्ट बनाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्।

“अब अलिकति टाढैका नातेदारलाई समेट्न सक्यौँ भने बिरामीले चाहिँ अलिकति भरोसा पाउँछ तर टाढा भन्दै कतिसम्म टाढा जाने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,” मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. काफ्ले भन्छन्।

"यहाँ बेच्ने काम नहोस् भन्नका लागि मात्रै कडाइ गरिएको हो। त्यसकारण यो अगाडि जाला कि भन्ने डर चाहिँ छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन परिमार्जन गर्दा त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।”

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै आएका चिकित्सक डा. रमेश भण्डारी दीर्घकालीन असरबारे अध्ययन गरेर मात्रै सरकारले प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“अधिकांश देशमा नातेदारबाट मात्रै प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने हुन्छ। अझ हाम्रोजस्तो देशमा कानुनी छिद्रमा खेल्ने जोखिम हाम्रो यसअघिको अनुभवले पनि देखाएको हुनाले यससम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दा दीर्घकालीन असरबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ,” भण्डारी भन्छन्।

उनले अदालतको आदेशमा भनिएजस्तै आर्थिक लेनदेनका आधारमा प्रत्यारोपण रोक्न सरकारले बनाउनुपर्ने नयाँ नियमबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

डा. काफ्लेका अनुसार कानुनमा कडा नियन्त्रण भएका कारण दाता भएर पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन समस्या भएको गुनासो कतिपय बिरामीहरूले गर्दै आएका छन्।

“घरमा सबै दीर्घरोगी अनि नातेदारमा पनि दिने भएनन् बाहिरकाले दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने बिरामीको चाहना हुन्छ,” उनले भने।

“नेपालमा अहिले नातेदारबाहेकका व्यक्तिले मिर्गौला दान गर्न ऐनमा छुट्याइएको छैन, त्यसकारण कतिपय व्यक्तिहरू भारत जाने प्रवृत्ति पनि छ,” काफ्ले भन्छन्। भारतमा भने त्यस किसिमको प्रत्यारोपण सहज वातावरण भएका कारण पैसाको लेनदेनका आधारमा प्रत्यारोपण हुने विकृति पनि रहेको काफ्ले बताउँछन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणमा गराउँदा पनि उनको दातासँगको नाता कानुनको परिभाषामा स्पष्ट उल्लेख भएअनुसार नभएको भन्दै केहीले प्रश्न उठाएका थिए।

अङ्ग लिनका लागि केके मिल्नुपर्छ?

डा. काफ्ले र डा. भण्डारीका अनुसार मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपणका लागि दाताहरूबीच रक्तसमूह मिल्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ‘ब्रेन डेथ’ भएका मानिसहरूबाट निकालिएको अङ्गबाहेक दुवै अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि नजिकका नातेदार मात्रै दाता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपालमा मानिसहरूको मृत्युपश्चात् नेत्रदान गर्ने व्यवस्था पनि छ।

डा. काफ्ले र डा. भण्डारीका अनुसार मिर्गौला र कलेजो अङ्गदानका लागि कम्तीमा पाँच वटा मापदण्ड मिल्न जरुरी छ:

नेपालमा अङ्गदानको अवस्था के छ?

नेपालमा करिब १० हजार मानिसहरू मिर्गौलासम्बन्धी समस्याबाट पीडित भएर नियमित डाइएलसिस गराइरहेको गैरसरकारी अध्ययनहरूमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले त्यसमध्ये आधा मानिसहरू मिर्गौला प्रत्यारोपणको अवसरको खोजीमा रहेको हुन सक्ने बताउँछन्।

“मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिले महिनामा १५-२० हजार रुपैयाँको औषधि खानुपर्छ। त्यसबारे पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,” डा. काफ्ले भन्छन्।

नेपालमा सन् २००८ बाट मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन थालेको हो। अहिले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालसहित प्रदेशका केही सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा करिब १,३०० जनाको मिर्गौला र २८ जनाको कलेको प्रत्यारोपण भइसकेको छ। त्यस्तै महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा करिब ७०० जनाको मिर्गौला र केही कलेजो प्रत्यारोपण भएका छन्।

सामान्यतया जीवित दाताका हकमा प्रत्यारोपण सफल हुने सम्भावना ९० देखि ९५ प्रतिशत जति मानिए पनि नेपालमा ९८.९९ प्रतिशत प्रत्यारोपण सफल भएको डा. ऋषि काफ्ले बताउँछन्।

सरकारको तयारी के छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि त्यसअनुसार कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।

अदालतले कानुन मन्त्रालयलाई कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन भने पनि मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भन्ने गरेको छ।

“अदालतले भनिसकेपछि बहुपक्षीय विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सम्बन्धित ऐन, नियमावली वा कार्यविधि के मा संशोधन आवश्यक पर्ने हो त्यो परिवर्तन गरेर मन्त्रालयले लागु गर्छ,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।