'भिजिट भिसा'बारे सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच कुरा मिलेको हो? संसद चल्ने सम्भावनाको लेखाजोखा

सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसद चलाउने विषयमा प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रसँग सहमतिको निकट पुगेको भन्दै बिहीवारबाट नियमित कारबाही अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्।

बुधवार दिउँसोको उक्त बैठकमा अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई सामेल नगराइएकाले सत्तारुढ दलहरूले माओवादीलाई साथमा लिएर संसद् खोल्न खोजेको देखिएको छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बिहीवारदेखिको बैठकमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा हुने बताए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै विपक्षीहरूले लामो समयदेखि संसद चल्न दिएका छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग बुधवार भएको छलफलमा संसदको नियमित कारबाही अघि बढाउनेबारे सहमति जुटेको बर्तौलाले बताए। "उहाँहरूले विपक्षी बेञ्चमा छलफल गरेर संसद चल्ने वातावरण बनाउँछौँ भनेपछि बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगराइ बिहीबार दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि सारेका हौँ," उनले भने।

उक्त बैठकबारे आफूहरूलाई भने कुनै जानकारी नभएको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बीबीसीलाई बताए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र माओवादी किन एकमत नदेखिएका हुन् भन्ने प्रश्नमा परियारले भने, "एकमत छौँ तर उहाँहरू एकमत नभएजस्तो तरिकाले प्रस्तुत हुन खोज्नुभएको हो। हामी छलफलमै छौँ।"

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपत्यकाबाहिर रहेको र बिहीवार बिहान काठमाण्डू फर्किएपछि थप छलफल हुने बताएका छन्।

बुधबारको कसरत

संसदको कामकारबाहीलाई नियमित पार्नेबारे बुधबार दिनभरजसो नै सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच चरणचरणमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल चले।

"विद्यमान परिस्थितिमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बन्ने कुराको सम्भावना नरहेको कुरा माओवादीले मानेको छ," बैठकपछि एमालेका बर्तौलाले भने।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले पनि "आफूहरूबीच धेरै विषयमा कुरा मिलेको र बिहीबार माओवादी नेता दाहाल फर्किएपछि थप छलफल हुने" बताए।

"छानबिनको विषयलाई सत्तारुढ दलले पूरै अस्वीकार गरेको अवस्था हो," घिमिरेले भने, "भोलिसम्ममा सहमति बन्ला। प्रचण्डजी आएपछि एक प्रकारको सहमति बन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। धेरै कुरा अहिले भन्नुभन्दा सहमति भइसकेपछि भन्नु राम्रो हुन्छ।"

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित आफूहरू मुस्ताङमा रहेको र बिहीवार संसदको बैठक बस्नुअघि काठमाण्डू आइपुग्ने बताए।

बुधबार बिहान विपक्षी माओवादी, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र आम जनता दलबीच भिन्दै छलफल भएको थियो। त्यसमा आफूहरूको मागबारे सत्ता पक्षको धारणा माग्ने विषयमा छलफल भएको परियारले जानकारी दिए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले बुधबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रमुख सचेतकहरूसँग पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुटेको छैन।

विपक्षीले विरोध जारी राखेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

विपक्षीको माग र सत्तापक्षको अडान

छानबिन समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे नरम देखिँदै आएको छ भने रास्वपाले छानबिन समिति बन्ने अवस्थामा गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

बैशाख १५ मा बजेट पेस गर्न दिएका विपक्षी दलहरूले त्यसयता कुनै पनि बैठक चल्न दिएका छैनन्।

"राजीनामा दिने वा छानबिन समिति बन्ने भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि नै खारेज गर्दै आएका छौँ। त्यो विषयमा छलफल नै हुन सक्दैन र हामी तयार पनि छैनौँ," कांग्रेसका घिमिरेले भने, "एउटा संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा समानान्तर समिति बन्न सक्दैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ र विपक्षीहरूसँगको बैठकमा पनि त्यसरी नै प्रस्तुत भइरहेका छौँ।"

रास्वपाका परियार भने आफूहरूले प्रस्तुत गरेको पाँच बुँदे प्रस्तावमा सत्ता पक्षबाट धारणा नआइसकेको बताउँछन्।

उक्त प्रस्तावमा उच्चस्तरीय छानबीन समिति बनाउनेदेखि "अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने" जस्ता बुँदाहरू समेटिएका थिए।

त्यसअघि माओवादीले भिन्दै प्रस्तावको मस्यौदा गरेको थियो। त्यसको मस्यौदा माओवादीका शक्ति बस्नेतले तयार पारेका विवरणहरू आएका थिए। अहिले सत्तारुढ दल र माओवादीबीच सोही मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरण

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा काठमाण्डू विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुखसहित उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पाँच जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उनीहरूमाथि पैसा असुलेर मिलेमतोमा नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउन सघाएको आरोप छ।

गृहमन्त्री लेखकमाथि स्वयंको अग्रसरतामा ती प्रमुखलाई अध्यागमन विभागमा सरुवा गरेको र अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको सुइँको पाएपछि फेरि त्यहाँबाट मन्त्रालयमा तानेको आरोप विपक्षीहरूले लगाउँदै आएका छन्।

यसरी भिजिट भिसाको प्रकरणमा नाम जोडेर प्रश्न उठेपछि लेखकमाथि राजीनामा दिन दबाव परिरहेको छ। यद्यपि उनी र उनको दलले उनको प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।

मन्त्री लेखकले अध्यागमन प्रमुखलाई आफूले नियुक्त नगरेको र अन्तबाट सरुवा गरेर ल्याउनमा पनि आफ्नो भूमिका नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

मन्त्री लेखकविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेकाले "उनी छानबिनको दायरामै नभएको" कांग्रेसको तर्क छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।