नेपाल निर्वाचन: परिवर्तनको आकाङ्क्षाले जन्माएको चुनावले लग्ने अबको बाटो के होला

बिहीवार काठमाण्डूमा मतदान गरिसकेपछि सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ठूलै भारी बिसाएको जस्तो अनुभव साटिन्।

छ महिनाअगाडि भयङ्कर अप्ठेरो अवस्थामा अन्तरिम सरकारको बागडोर सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सन्तोषको सास फेर्दै भनिन्, "कर्तव्य पूरा गर्‍यौँ। म आज खुसी छु।"

निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यादेशसहित गठित उनको सरकारले त्यसको एउटा प्रमुख काम फत्ते गरेको छ। अब गठन हुने निर्वाचित सरकारलाई कार्यभार हस्तान्तरण गरेपश्चात् अन्तरिम सरकारको बिदाइ हुने छ।

भदौरे भेलपछिको 'राहत'

भदौमा जेनजी आन्दोलन नभएको हुँदो हो त यतिखेर नेकपा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पने तयारी हुँदै गरेको सम्भावित परिदृश्य हुनसक्थ्यो र अर्को वर्ष हुने स्थानीय चुनावका लागि विस्तारै माहौल तात्तिँदै गएको हुन्थ्यो।

तर भदौको आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिस्थितिपछि अकस्मात् आइपरेको चुनावको महत्त्व भने दीर्घकालीन हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

भदौको अन्तिम साता अन्तरिम सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा धेरैले ६ महिनाभित्र चुनाव सम्भव नै नहुने पनि ठानेका थिए।

त्यसैले चुनावसँगै धेरैले राहतको अनुभव गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

"निर्वाचनमा सबै सहभागी नहोलान् कि अनि कतै अशान्ति हुने हो कि भन्ने व्यापक चिन्ता थियो। ६ महिनाभित्र यो चुनाव नभएको भए के होला भन्ने चिन्ता पनि थियो। कमसेकम त्यो चिन्ताबाट देश मुक्त भएको छ। अब मुद्दाहरू सडकबाट सदनमा पुगेका छन्," पूर्व प्रमुख निर्वाच आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।

अन्तरिम सरकारको सम्पूर्ण वैधता नै चुनाव आयोजनमा टिकेको हुँदा चुनावसँगै उसको मुख्य कर्तव्य पूरा भएको मान्न सकिने संविधानविद् एवं विश्लेषक प्राध्यापक विपिन अधिकारीले भने।

"युवाहरूले त्यसबेला उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, विधिको शासन कायम गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा यो सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न असफल भयो तर मूल कार्यभारमा सफल भएको नै मान्नुपर्छ," अधिकारीले बताए।

अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउन सकेका कारण कतिपयले मार्गबाट विचलित भएको भनिएको संविधान सही मार्गमा फर्कने अपेक्षा पनि गरेका छन्।

"निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा हुनासाथ अब संविधान सही मार्गमा आउने अपेक्षा छ," त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागकी पूर्व प्रमुख प्राध्यापक मिना वैद्य मल्लले बताइन्।

पुस्तान्तरको चर्चा

यसपालिको निर्वाचनले युवा पुस्तालाई दह्रोसँग राजनीतिको मध्यमा ल्याइदिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

"यो निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा भइरहेको छ। अघिल्लो संसदले वैधता गुमाइसकेकोले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नयाँ कार्यादेश चाहिन्छ भन्ने युवाहरूलाई यसले अवसर दिएको छ," विपिन अधिकारीले बताए।

"त्यही अवस्थाका कारणले गर्दा अहिले हरेक पार्टीमा धेरै नयाँ युवा अनुहार आउने अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसरले नेपालको राजनीतिमा पहिलोपल्ट युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ।"

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल भिन्न परिवेशमा सञ्चालित निर्वाचनको "बहुआयामिक असर" रहने ठान्छन्।

"युवाहरूले जुन मुद्दा उठाएका छन् अब भोलिका दिनमा जोसुकै निर्वाचित भएर आए तापनि ती स्थापित भएका छन्। विगतमा युवा भनेका या त कसैका हतियारका रूपमा प्रयोग भए या त उनीहरू स्वयं राजनीतिक प्रक्रियाप्रति उदासीन रहे। तर अब त्यो परिस्थिति परिवर्तन भएको छ," पोखरेलले बताए।

"युवाहरू स्वयं तम्सिनु एउटा सकारात्मक पक्ष हो।"

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक मिना वैद्य मल्ल ताजा निर्वाचनले देशको लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्ने ठान्छिन्।

"यसमार्फत् मानिसहरूले केवल आफ्ना एक थान प्रतिनिधि मात्र छानेका होइनन्। उनीहरू परिणाममुखी नेतृत्वको चाहना राख्छन् भन्ने देखिन्छ," उनले भनिन्।

सुशासनको अपेक्षा

अब नयाँ बन्ने सरकारबाट आम मानिसले राख्ने अपेक्षा भनेको मुख्यतया भदौ २३ र २४ का घटनामा मुखरित भएका सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावादको अन्त्य जस्ता विषय नै भएको विश्लेषकहरू औँल्याउँछन्।

"जनताको अपेक्षा धेरै छ। आर्थिक विकास अनि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा छ। रोजगारी अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मूल मुद्दा छन्," प्राध्यापक मल्ले भनिन्।

तर पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल 'उर्लँदो आशा र अपेक्षा अनि उपलब्ध साधन र स्रोतबारे' मानिसहरूलाई सुरुदेखि नै सचेत गराउनु जरुरी भएको ठान्छन्।

"हाम्रो सीमितताबारे मानिसहरूलाई भन्दै गर्नु पर्छ। नत्र फेरि जनतामा नैराश्य छाउँछ। अहिलेको दुनियाँमा त्यस्तो नैराश्य फैलियो भने फेरि अर्को अप्ठेरो परिस्थिति बेहोर्न १० वर्ष कुर्नु पर्दैन," उनले चेतावनी दिए।

अबको दिशा कस्तो?

नेपालको निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत जुट्न निकै कठिन हुने राजनीतिज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

कुल २७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा १६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूका निम्ति छुट्ट्याइएको छ भने ११० सिट समानुपातिक निर्वाचनबाट चयन हुन्छन्।

बिहीवार सम्पन्न चुनावको अन्तिम मतपरिणाम सोमवारसम्ममा आइसक्ने गरि तयारी गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताएका छन्।

अर्थात् अबको केही दिनमा कसले कस्तो सरकार बनाउँदैछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

कुनै एक दलको बहुमत नआएको खण्डमा गठबन्धन कस्तो बन्ला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ।

"परिवर्तनको आकांक्षामा उभिएर युवाहरूले नेतृत्व गर्न पाउने परिस्थिति बन्यो भने राजनीतिक धरातल नबनिसकेको अनि समाजमा नभिजिसकेको हुनाले केही सन्तुलन जरुरी हुन सक्छ," विश्लेषक अधिकारीले बताए।

पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल कुनै एक पक्षको बहुमत आउनु स्थिरताका निम्ति राम्रो हुने भए पनि त्यस्तो पक्षले 'एक्लै अघि बढ्छु' भन्ने अवस्था नभएको बताए।

"यदि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण या मतदाताको रोजाइका कारण कसैको स्पष्ट बहुमत आएन भने कस्तो गठबन्धन सरकार बन्छ अनि त्यस्तो सरकार बनाउन कस्ता सम्झौता हुन्छन् भन्ने बारे ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। हिजोकै बेथितिको पुनरावृत्ति हुन दिनु भएन," उनले भने।

प्राध्यापक मल्ल देशले कम्तीमा नीतिगत स्थिरता चाहेको र त्यसका निम्ति जिम्मेवार पक्षहरूले राजनीतिक संस्कार देखाउनु पर्ने सुझाव दिइन्।

ती साझा चिन्ताहरू सम्बोधन होलान् कि नहोलान् भनेर अब धेरै दिन पर्खनु पर्ने छैन।

महत्त्वपूर्ण मिति:

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।