प्रचण्डको भारत भ्रमणमा संशोधित पारवहन सन्धिमा ‘हस्ताक्षर हुने’, नेपाललाई पुग्नसक्ने फाइदा के?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यसै साता हुने भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका लागि “महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको” दुई दशकभन्दा पुरानो एउटा सन्धिको पुनरवलोकन हुने तय भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन् १९९९ को नेपाल-भारत पारवहन सन्धिमा केही “थप सुविधा”सहित पुनरवलोकन हुन लागेको नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले पनि पुष्टि गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला दिल्लीमा मन्त्रीस्तरमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने “तय भएको” अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उक्त सन्धि लागु भएपछि नेपालले पहिलो पटक भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पारवहन पहुँच पाउने बताइएको छ।

त्यसले आयात तथा निर्यातका लागि “लागत र समय कम हुने” जानकारहरू बताउँछन्।

उक्त सन्धि पुनरवलोकन भएपछि नेपालका लागि पारवहनका निम्ति थप केही मार्गहरू पनि खुल्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

वाणिज्यमन्त्री के भन्छन्?

नेपाल र भारतबीच सन् १९९९ मा पारवहन सन्धि भएको थियो। त्यसयता उक्त सन्धि स्वतः नवीकरण हुँदै आएको थियो।

सन्धिमा नेपाल वा भारत कुनै पनि पक्षले संशोधन गर्न नचाहेका बखत हरेक सात वर्षमा उक्त सन्धि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था त्यसैमा गरिएको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार अन्तिम पटक सन् २०२० को ज्यानुअरीमा त्यो सन्धि स्वतः नवीकरण भएको थियो।

तर उक्त सन्धिमा आवश्यक परेको अवस्थामा "सम्झौताका पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमा परिमार्जन पनि गर्न सकिने" प्रावधान राखिएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार "अहिले अवधि कायमै रहेको भए पनि आवश्यकताका आधारमा" सन्धि संशोधन गर्न लागिएको हो।

नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा भएको विस्तारका साथै तेस्रो मुलुकसँग नेपालको बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धलगायतका कारणले त्यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने कुरा उठ्ने गरेको थियो।

त्यसबारे नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले पटक-पटक वार्ताहरू गरेका थिए र सन् २०२० को अन्त्यतिर एउटा समझदारीमा पुगेका थिए।

सोही समझदारीअनुसार अहिले नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको पुनरवलोकन हुन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “दुई वर्षअघि जे कुरामा हाम्रो सहमति बनेको थियो त्यसैअनुसार संशोधनसहित पुनरवलोकन हुन लागेको हो।”

“हाम्रो भ्रमणको एजेन्डामा यो सन्धिको कुरा पनि छ र त्यो दुई पक्षीय मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुन्छ।”

मन्त्री रिजालका अनुसार थप दुईवटा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँचको व्यवस्था सन्धिमै गर्न खोजिएको भए पनि “त्यो छलफलकै चरणमा” रहेको छ।

तर अन्य कतिपय कुरामा भने नेपाललाई “फाइदा पुग्ने” सुविधाहरू सन्धिमा थपिएका बताइएको छ।

'नेपालले पाउने नयाँ सुविधा'

उक्त सन्धि पुनरवलोकनको मस्यौदा बनाउने कार्यमा संलग्न कतिपय अधिकारीले बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपाल र भारतबीच सन् १९९९ यता पारवहनसम्बन्धमा भएका कतिपय सम्झौताहरूलाई पनि अहिले त्यसमा समेटिएको छ।

त्यस्तै नेपालले हाललाई भारतका तीनवटा ‘इनल्यान्ड वाटर वे’ भनिने आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्थासँगै अब नेपालले विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्रै साना जलमार्गहरू प्रयोग गरेर सामानहरू ल्याउन पाउनेछ।

त्यसरी नेपालले पहुँच पाएका मार्गहरूमा कोलकाता-वाराणसी, कोलकाता-साहिबगञ्ज र कोलकाता-कालुघाट रहेका छन्।

“ती जलमार्ग र त्यहाँका टर्मिनलहरू हामीले अब प्रयोग गर्न पाउने भएका छौँ,” उक्त मस्यौदा बनाउन संलग्न एकजना अधिकारीले भने।

त्यसका अतिरिक्त यो पुनरवलोकनसँगै नेपालले पारवहनका लागि भारतका थप मार्गहरू पनि पाउने भएको उनले बताए।

“हालसम्म हामीले पारवहनका लागि १५ वटा मार्ग पाएका थियौँ अब १९ वटा हुनेछन्,” ती अधिकारीले भने।

नेपाललाई हुनसक्ने फाइदा

नेपाल-भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनका लागि भएका महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकहरूमध्ये सुरुका दुईवटा बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका थिए- वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशङ्कर सैंजू।

उनी नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धिका कतिपय प्रावधानहरू अहिलेको नयाँ परिस्थितिका लागि पुराना भइसकेकाले त्यसको पुनरवलोकन आवश्यक परेको बताउँछन्।

उनले भने, "प्रविधि र पूर्वाधार विकासका हिसाबले पनि कतिपय कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो।"

“यसबीचमा नेपाल र भारतबीच कैयौँ ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ पनि भएका छन्। वार्तामा बस्नेहरूले सधैँ त्यो बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई अहिले सन्धिकै अङ्ग बनाउने गरी मस्यौदा बनेको थियो।”

सैंजूका अनुसार नेपालले भारतका आन्तरिक जलमार्गहरूमा पहुँच पाउँदा त्यसले भविष्यमा निकै फाइदा पुग्नेछ।

“सडक वा रेलमार्गबाट कार्गो ल्याउँदा लाग्नेभन्दा हामीलाई निकै कम लागत लाग्ने अवस्था बन्न सक्छ,” उनले भने, “त्यसले दूरी पनि घटाउँछ।”

भविष्यमा नेपालले जलमार्गबाटै सामान आयात र निर्यात गर्नसक्ने अवस्था पनि बन्ने उनको भनाइ छ।

“जस्तो कोलकातादेखि साहिबगञ्जसम्म ६,००० टनसम्मका ढुवानी गर्ने साधनलाई ल्याउन सकिन्छ भने त्यहाँबाट हाम्रो कोशी ब्यारेजसम्म दुईदेखि तीन हजार टनसम्मका साधन ल्याउन सकिन्छ,” उनले भने।

भविष्यमा नेपालले जल यातायातको विकास गर्ने अवस्थालाई सोचेर पनि भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच स्थापित हुनु उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै नयाँ मार्गहरू खुल्दा विभिन्न बन्दरगाहबाट नेपाली सीमासम्म सामान ल्याउन र पठाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।

नेपालले पहुँच चाहेका थप बन्दरगाह

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार सन्धि पुनरवलोकन भए पनि नेपालको चाहना अनुसार यसपालि थप बन्दरगाहमा पहुँच दिनका लागि भारतले “थप छलफल गर्नुपर्ने” बताएको छ।

नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग गुजरातस्थित मुन्द्रा र ओडिसास्थित धामरा बन्दरगाहमा पहुँच माग्दै आएको छ।

भारतले त्यसप्रति “सकारात्मक जवाफ दिने गरेको” तर “हालसम्म सहमति हुन नसकेको” सैंजू बताउँछन्।

“हामीले सन् २००४ मै मुम्बईको जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट- जेएनपीटीमा पहुँच चाहेका थियौँ। त्यो बन्दरगाह निकै भिडभाडयुक्त भएको भन्दै भारतले अन्य विकल्पमा जान सकिने बताएको थियो,” उनले भने।

त्यसपछि नेपालले विकल्पमा मुन्द्रा र धामरा बन्दरगाहका लागि पहल सुरु गरेको उनी बताउँछन्।

तर ती बन्दरगाहरूमा पनि नेपालले हालसम्म पहुँच पाउन सकेको छैन।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका अनुसार नेपालले हाल कोलकता-हल्दिया र बिशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइरहेको छ।

सन् २०१५ मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो।

त्यसबेला नेपालले चीनसँग पनि पारवहनका लागि सम्झौता गरेसँगै भारतले त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१६ मा बिशाखापट्टनम बन्दरगाहमा पहुँच दिएको थियो।

समुद्रसँग नजोडिएको भूपरिवेष्टित देश नेपाल र दक्षिणी छिमेकी भारतबीच पारवहन मुद्दा कतिपय अवस्थामा पेचिलो बन्ने गरेको छ।

सन् १९९० ताका भारतले व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नगर्दा नेपालमा नाकाबन्दी लागेको थियो र त्यसले पञ्चायती शासन अन्त्य गर्न समेत भूमिका खेलेको थियो।