अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले के गर्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) का प्रमुख अभियोजनकर्ताले इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहु र हमासका नेता याह्या सिन्वारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरेका छन्।

कम्तीमा सन् २०२३ को अक्टोबर ७ यता हमास नेता र कम्तीमा अक्टोबर ८ यता इजरेली नेता युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधका लागि जिम्मेवार देखिएका उपयुक्त आधारहरू रहेका करिम खानले बताएका हुन्।

खानले हमासका अरू दुई नेता इस्माइल हानियाह र मोहम्मद अल-मार्सी अनि इजरेली रक्षामन्त्री योआफ गालान्टविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरेका छन्।

आईसीसी के हो?

आईसीसी द हेगमा अवस्थित स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो जससँग नरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधका अभियोगमा व्यक्ति र नेताहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने अधिकार छ।

अत्याचारहरूका लागि जिम्मेवार दुष्ट नेताहरूलाई कठघरामा उभ्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ एक दशकभन्दा लामो प्रयत्नपछि सन् २००२ मा आईसीसी गठन हुन सफल भयो।

युगोस्लाभ युद्ध र रवान्डा नरसंहारपछि विश्वनेताहरूले उक्त अदालतको स्थापनाका लागि ठूलो बल गरेका थिए।

आईसीसी स्थापना गरेको रोम विधानलाई विश्वका १२४ मुलुकले अनुमोदन गरेका छन्। तर अमेरिका नै त्यो सूचीमा छैन।

के गर्न पाउने गरी अदालत स्थापना गरिएको छ?

आईसीसीको स्थापनाअघि मानवताविरुद्धका अपराधका मुद्दा हेर्न अस्थायी न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रचलन थियो। त्यो खाडल पुर्नका लागि आईसीसी गठन भयो।

देशका न्यायालयले जब गर्न सक्दैन अथवा गर्दैन त्यति बेला हस्तक्षेप गर्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा आईसीसीलाई हेरिन्छ।

अरू थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छैनन् र?

छन्। तर तिनीहरूले फरक काम गर्छन् अथवा उनीहरूका काम सीमित छन्।

कहिलेकाहीँ विश्व अदालत पनि भनिने इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले सरकारहरूविरुद्ध हुने विवादहरू हेर्छ। तर त्यसले व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सक्दैन।

पूर्वयुगोस्लाभिया र रवान्डाबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणहरूले मानवताविरुद्धका अपराधमा व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रयत्न गरेका छन्।

तर निश्चित समय अवधिभित्र तिनै भूभागमा गरिएका अपराधमा मात्र त्यस्ता प्रयत्न भएका हुन्।

के उसले हेर्ने मुद्दाका हदम्याद हुन्छन्?

आईसीजेको भूतप्रभावी क्षेत्राधिकार छैन। उसले रोम विधान लागु भएको मिति अर्थात् सन् २००२ को जुलाई १ तारिखयता भएका अपराधलाई मात्र हेर्न सक्छ।

त्यसका अतिरिक्त रोम विधान अनुमोदन गरेका देशका भूमिमा भएका; अथवा सम्बन्धित देशका नागरिकले गरेका; अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌ले सिफारिस गरेका मुद्दा मात्र उसका क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्।

यो अदालतले कस्ता मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ?

आईसीजेको पहिलो फैसला सन् २०१२ को मार्चमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका मिलिशिया नेता टोमस लुबाङ्गाविरुद्ध आएको थियो।

मुलुकको द्वन्द्वका क्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको सम्बन्धमा उनलाई १४ वर्षको जेलसजाय सुनाइएको तियो।

आईसीसीले मुद्दा चलाएका सबैभन्दा उच्चपदस्थ व्यक्तिमा आइभोरी कोस्टका भूतपूर्व राष्ट्रपति लोराँ ब्यागबो हुन्। उनीमाथि सन् २०११ मा हत्या, बलात्कार र अरू किसिमका यौनहिंसा, यातना तथा “अरू अमानवीय कार्य” गरेका आरोप लगाइयो।

अरू उल्लेखनीय मुद्दामा केन्याका राष्ट्रपति उहुरू केन्याट्टाविरुद्ध लगाइएका मानवताविरुद्धका अभियोग हो।

बाह्र सय जनाको ज्यान जाने गरी सन् २००७-०८ मा चुनावपछि भएको हिंसामा भूमिका रहेको अभियोग सन् २०११ मा लगाइएको हो।

आईसीसीले चाहिँ केन्यट्टाविरुद्ध चलाइएको मुद्दा खारेज सन् २०१४ को डिसेम्बरमा खारेज गर्‍यो।

आईसीसीको खोजी सूचीमा पर्नेमा युगान्डाको विद्रोही समूह लर्ड्स रेजिस्टेन्स आर्मी (एलआरए) का नेताहरू पनि छन्। उक्त समूह उत्तरी युगान्डा, पूर्वोत्तर डीआर कङ्गो र दक्षिणी सुडानमा सक्रिय छ।

त्यसका नेता जोसेफ कोनीमाथि मानवताविरुद्धका अपराध र हजारौँ बालबालिकाको अपहरणसहितका युद्ध अपराधसम्बन्धी अभियोग छन्।

सुडानका भूतपूर्व राष्ट्रपति ओमार अल-बशीरविरुद्ध आईसीसीको पक्राउपुर्जी अझै सक्रिय छ। बहाल रहेकै बेला पक्राउपुर्जी जारी गरिएका उनी पहिलो राष्ट्रपति हुन्।

बशीरमाथि नरसंहारसम्बन्धी तीनवटा, युद्ध अपराधसम्बन्धी दुईवटा र मानवताविरुद्धका अपराधसम्बन्धी पाँचवटा अभियोग लागेको छ।

सन् २०१५ को जूनमा दक्षिण अफ्रिकामा अफ्रिकी सङ्घको शिखर बैठकमा सहभागी भएका बेला त्यहाँको एउटा अदालतले देश छोड्नबाट रोक्न आदेश दियो।

तर त्यो आदेशको अवज्ञा गर्दै दक्षिण अफ्रिकी सरकारले उनलाई जान दिएपछि सरकारले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै एकजना न्यायाधीशले आक्रोश पोखेका थिए। त्यसको जबाफमा दक्षिण अफ्रिकी सरकारले आईसीसी नै छोड्ने चेतावनी दियो।

सन् २०२३ मा आईसीसीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र रुसी बाल अधिकार आयुक्तविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गर्‍यो।

उनीहरूविरुद्ध युक्रेन अतिक्रमणका क्रममा बालबालिकालाई अवैध ढङ्गले निकाला गरेको आरोप छ।

उक्त पक्राउपुर्जीका कारण रुसी नेताको विदेश भ्रमणमा समस्या निम्त्याएको छ।

सन् २०२३ मा ब्रिक्स सम्मेलनका लागि आउनासाथ पक्राउ गर्न दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामापोसामाथि दबाव परेपछि पुटिन त्यहाँ नजान बाध्य भए।

सन् २०२१ मा आईसीसीले प्यालेस्टिनी भूभागमा आरोपित युद्ध अपराधबारे सन् २०२१ मा औपचारिक अनुसन्धान थालेको हो।

प्यालेस्टिनी अथोरिटीले इजरेली सेनाले युद्ध अपराध गरेका भन्दै प्रमाणहरू अदालतमा पेस गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा अनुसन्धानले हमास र इजरेली सेना दुवै पक्षबाट युद्ध अपराध भएका प्रमाण फेला पारेको बताइएको छ।

अफ्रिकाप्रति पूर्वाग्रह राखेको आरोप

खासगरी अफ्रिकामा केन्द्रित भएको भन्दै मूलतः अफ्रिकी सङ्घले आईसीसीको आलोचना गर्दै आएको छ।

बाइस वर्षे इतिहासमा आईसीसीले व्यक्तिगततर्फ अफ्रिकी मानिसविरुद्ध मात्र अहिलेसम्म मुद्दा चलाएको छ।

पूर्वाग्रही भएको भन्ने आरोप आईसीसीले अस्वीकार गर्ने गरेको छ। उदाहरण दिँदै उसले युगान्डाका विद्रोही नेताविरुद्ध सम्बन्धित देशले मुद्दा चलाउन आग्रह गरेकोमा चलाइएको र केही मुद्दा राष्ट्रसङ्घको सिफारिसमा चलाइएका जनाएको छ।

अपराधीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएर अफ्रिकालाई सहयोग गरिरहेको आईसीसीकी भूतपूर्व प्रमुख अभियोजनकर्ता फाटू बेन्सूडा तर्क गर्छिन्। उनी गाम्बियाकी नागरिक हुन्।

“आईसीसीले अफ्रिकासँग मिलेर अनि अफ्रिकी पीडितहरूका लागि काम गरिरहेको छ। त्यसलै मलाई लाग्दैन किन अफ्रिकी सङ्घ आईसीसीविरुद्ध उभिनुपर्छ,” उनले भनिन्।

अदालतले गिरफ्तारी र सन्दिग्धविरुद्ध सुनुवाइ कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ?

युद्ध अपराधसम्बन्धी आरोपमा सुडानका ओमार अल-बशीर आईसीसीको पक्राउपुर्जी जारी गरिएका सूचीमा छन्।

आरोपित खोज्न र पक्राउ गर्नका लागि आईसीसीको आफ्नै प्रहरी बल छैन।

बरु त्यसका लागि ऊ सम्बन्धित देशको प्रहरीमा भर पर्छ र गिरफ्तारीपछि द हेग स्थानान्तर गर्न लगाउँछ।

बशीरको मुद्दाले आईसीसीलाई आउन सक्ने समस्यालाई इङ्गित गर्छ। चाड र केन्यासहित थुप्रै हस्ताक्षरकर्ता देशले उनको गिरफ्तारीमा सघाउन अस्वीकार गरेका छन्।

अफ्रिकी सङ्घले सदस्य राष्ट्रहरूलाई बशीरविरुद्ध जारी पक्राउपुर्जीमाथि कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ। बशीरबारे उसले आफैँ अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रणालीले कसरी काम गर्छ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌ अथवा हस्ताक्षरकर्ता देशको सिफारिशमा आईसीसीका अभियोजनकर्ताले अनुसन्धान शुरू गर्छन्।

अभियोजनकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा पनि कदम चाल्न सक्छन्। तर अभियोजनलाई न्यायाधीशहरूको प्यानलले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

हस्ताक्षरकर्ता देशहरूले चुनावमार्फत्‌ अभियोजनकर्ता र न्यायाधीशहरू चयन गर्छन्।

आर्जेन्टिनाका लुइस मोरेनो ओक्याम्पो आईसीसीका प्रथम प्रमुख अभियोजनकर्ता हुन्।

प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले चुनावमा न्यायाधीशका लागि एकजना उम्मेदवार उठाउन पाउँछ।

सघाउनका लागि को सहमत भएका छन्?

हालसम्म १२४ देशले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेका छन्। थप ३४ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् र भविष्यमा अनुमोदन गर्न सक्छन्।

अरब देशमध्ये जोर्डन, जिबुटी र कोमोरोसले मात्र अहिलेसम्म रोम विधानलाई अनुमोदन गरेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिका किन संलग्न छैन?

वार्ताहरूका क्रममा अमेरिकाले राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह राखेर अथवा हल्का ढङ्गले आफ्ना सैनिकहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकिने तर्क गरेको थियो।

विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू ल्याइए, अन्ततः राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरे। तर कङ्ग्रेसले त्यसलाई कहिल्यै अनुमोदन गरेन।

बुश प्रशासन आईसीसीप्रति दृढतापूर्वक असहमत रह्यो भने आईसीसीले उन्मुक्ति दिन नमानेमा राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनका क्रममा बोस्नियामा खटेका आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाउने चेतावनी अमेरिकाले दियो।

एकदमै आलोचित एउटा निर्णयका क्रममा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्‌ले सन् २००२ को जुलाई १२ मा अमेरिकी सैनिकलाई १२ महिनाका लागि उन्मुक्ति दिने भन्यो। त्यो व्यवस्था वार्षिक रूपमा नवीकरण हुन थाल्यो।

तर इराकी कैदीबन्दीहरूमाथि अमेरिकी सैनिकहरूले दुर्व्यवहार गरिरहेको तस्वीर देखेर संसार स्तब्ध भएको दुई महिनापछि सन् २००४ को जूनमा राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्ना अमेरिकी सैनिकलाई दिने उन्मुक्तिको व्यवस्थालाई नवीकरण गर्न मानेनन्।

अमेरिकी सहभागिताबेगर आईसीसीको कामकारबाही कमजोर भएको रूपमा हेरिँदै आएको छ।

यद्यपि निश्चित मुद्दाहरूमा सहकार्य नगर्ने कुरा वाशिङ्गटनले गरेको छैन।

राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनमा रुसले गरेका युद्ध अपराधसम्बन्धी प्रमाणहरू आईसीसीसँग साझा गर्न अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

के अरू असंलग्न देश पनि छन्?

हजुर छन्। कैयौँ देशले आईसीसीको क्षेत्राधिकारभित्र आउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

कतिपयले सन्धिमै हस्ताक्षर गरेका छैनन्। त्यस्ता देशमा चीन, भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेशिया र टर्कीलगायत छन्।

इजिप्ट, इरान, इजरेल र रुसले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। तर अहिले अस्पष्ट छन् र त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन्।

मानवताविरुद्धका अपराधमा ती देशहरूको हकमा मुद्दा चलाउन सकिने देखिँदैन।

सन् २०२४ को मार्चमा आईसीसीले दुईजना रुसी कमान्डरविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरेपछि क्रेम्लिनका प्रेस मामिला अधिकारी दिमित्री पेस्कोभले मस्कोले पक्राउपुर्जीलाई चिन्दैन भन्ने जबाफ दिए।

अरू देशको न्यायिक प्रणालीसँग आईसीसी कसरी अनुकूल हुन्छ?

सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने देशले ती अपराधहरूमा आफैँले मुद्दा चलाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नभए आईसीसीले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।

कतिपय देशले आईसीसी अनुकूल न्यायिक प्रणालीमा परिवर्तनका लागि आवश्यक कानुन पनि ल्याइसकेका छन्।

सञ्चालन खर्च कसले तिर्छ?

सदस्य राष्ट्रहरूले सञ्चालन खर्च तिर्छन्। राष्ट्रिय सम्पत्तिका आधारमा जसरी देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खर्च बेहोर्छन् त्यही नियम आईसीसीको हकमा पनि लागु हुन्छ।

आईसीसीमा अमेरिका आबद्ध नभएकोले देशहरूलाई अलि बढी महँगो पर्छ। ठूला योगदानकर्तामा जापान, जर्मनी, फ्रान्स र ब्रिटेन पर्छन्। ‍

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।