तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नेपाल निर्वाचन: स्थानीय तह चुनावमा मतदाताले अस्वीकृत गरेका र मन पराएका पाँच प्रवृत्ति
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लगभग सम्पन्न भएको छ र राजनीतिक विश्लेषकहरूका बुझाइमा यो निर्वाचनले राजनीतिको परम्परागत प्रवृत्तिमा हलचल पैदा गरेको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू १३ पालिकामा प्रमुख र ३७२ जना अन्य पदमा निर्वाचित भएपछि जनताको परिवर्तनको चाहना सतहमा आएको बहस सुरु भएको छ।
अधिकांश दलहरूले अघिल्लो पटक जित हासिल गरेका आधाभन्दा बढी पालिकाहरू यो निर्वाचनमा गुमाएपछि त्यसले दलहरूभित्र पनि उम्मेदवार छनौटको तरिकाबारे छलफल सुरु भएको छ।
निर्वाचनमा दलहरूको आकलनभन्दा केही फरक नतिजा आउनुको कारण के हुनसक्छ?
यस पटकको निर्वाचनको परिणामले के सन्देश दियो र नेपाली राजनीतिका लागि के-कस्तो सङ्केत दियो त?
परम्परागत प्रवृत्ति अस्वीकृत
विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार यो स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनताले दुई प्रकारका प्रवृत्तिलाई अस्वीकृत गरेको सन्देश दिएका छन्।
"पहिलो, बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूलाई मतदाताले रुचाएनन्। यो निर्वाचनले आफ्नो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ," चन्द्रकिशोर भन्छन्।
"दोस्रो, पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मान्यतालाई मतदाताले भत्काइदिए। यो पटक जनताले पैसाको बलमा राजनीति गर्नेहरूलाई ठूलो धक्का दिएको देखिन्छ।"
चन्द्रकिशोरको यो बुझाइमा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले पनि सहमत छन्।
यसअघिका निर्वाचनहरूमा पार्टीबाट टिकट पाएपछि आफ्नो दलको पकड क्षेत्रमा जस्तोसुकै उम्मेदवारहरूले पनि निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास उम्मेदवारहरूले पाल्ने गरेको शर्मा बताउँछन्।
"यो निर्वाचनले धेरै स्थानीय तहमा विपक्षी पक्षलाई जितायो र बहालवालालाई अस्वीकृत गर्यो। यो मतदाताले दलहरूभित्रै विकल्प खोजेको सन्देश हो," शर्मा भन्छन्।
यो निर्वाचनले पार्टीहरूले राम्रा उम्मेदवार नदिए जनताले विकल्प खोज्छन् भन्ने सन्देश दिएर दलहरूको उम्मेदवार छान्ने परम्परागत प्रवृत्ति अस्वीकृत गरिदिएको उनको बुझाइ छ।
"यसअघिका निर्वाचनहरूमा निर्णायक मानिने पार्टी र तीनका भातृ सङ्गठनहरू यो निर्वाचनमा गौण देखिए। बरु राजनीतिमा आबद्ध नभएको युवाहरूको समूह निर्णायक देखियो," उनी भन्छन्।
"यसको पार्टीहरूलाई ठूलो सन्देश छ। पार्टी भित्रकै सुधारवादी र रूपान्तरणका पक्षधर युवाहरूलाई पार्टी नेतृत्वमा स्थान नदिए ती पार्टीहरूको सान्दर्भिकता समेत खतरामा पर्न सक्ने निर्वाचनले देखायो।"
मतदाताकोले स्वीकारेका प्रवृत्ति
स्थानीय तह निर्वाचनको हालसम्म सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरसम्मका ४१.१९ प्रतिशत जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
जनप्रतिनिधिको ठूलो हिस्सामा युवा निर्वाचित भएसँगै मतदाताले युवा रुचाएको देखाउने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
"यो निर्वाचनमा मतदाताहरूले युवालाई प्रोत्साहित गरे। धेरै ठाउँमा युवाहरूलाई स्थानीय तहको नेतृत्व र जिम्मेवारी सुम्पिएकोबाट त्यो देखिन्छ," चन्द्रकिशोर भन्छन्।
"अर्को कुरा यो निर्वाचनमा जनताले स्थानीय एजेन्डा र समस्या उठाउने उम्मेदवार रुचाए। कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जीत पनि यसैको उदाहरण हो।"
चन्द्रकिशोरका बुझाइमा यो निर्वाचनमा जनताले स्वीकृत गरेको तेस्रो पक्ष गठबन्धन वा जातीय नाममा भएका समीकरण पनि हो।
"गठबन्धन र जातीय समीकरणलाई दल र मतदाता दुवैले निरन्तरता दिएको देखिन्छ। मतदाताले पनि आफ्नै जातको वा आफूजस्तै उम्मेदवारलाई मत दिए," उनी भन्छन्।
स्थानीय तहको भूगोल ठूलो हुँदा अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र दलित समुदायले भने आफ्नो जात वा समुदायको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पाउन नसकेको उनको बुझाइ छ।
विश्लेषक शर्मा यो निर्वाचनमा मूलधारका भनिएका पार्टीहरूमा उम्मेदवार र मतदाता दुवैको वितृष्णा प्रकट भएको बताउँछन्।
सहरी र शिक्षित मतदाताले विद्रोही र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू रोजेर परिवर्तन रोजेको विश्लेषक शर्मा बताउँछन्।
"यो दलहरूलाई शिक्षा पनि हो। यसबाट पार्टीहरू नसच्चिए अर्को निर्वाचनमा परिवर्तनको क्रम बढ्दै जाने सङ्केत पनि मतदाताले दिए,"उनले भने।