चारवटा प्रदेशमा राजधानी छान्न 'दुईतिहाइ मत पुगेन'

देशका चार प्रदेशले अझै आफ्नो नाम र राजधानी चयन गर्न नसक्नुलाई सत्तापक्षीय दलहरूबीचको मतभेद र क्षेत्रको राजनीतिक द्वन्द्व प्रमुख कारण रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर एक, दुई, तीन र पाँचले यस्तो निर्णय लिन सकेका छैनन्।

कतिपय विज्ञहरूले भने राजधानीको विषय अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाइँदा उत्तिकै महत्त्वको प्रादेशिक विकेन्द्रीकरण ओझेलमा परेको बताउँछन्।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नलाई चाहिने दुईतिहाइ बहुमत प्रदेश नम्बर दुईमा बाहेक सबै प्रादेशिक सरकारसँग भएता पनि प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर राजधानी पार्ने प्रयास गर्नाले निर्णयमा पुग्न समस्या परिराखेको हुनसक्ने आकलन भइरहेको छ।

अलमल

दुईतिहाइको खेलमा अल्झिँदा अस्थायी हैसियत लम्बिएको लम्बियै हुने भन्दै प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल 'हाल अस्थायी राजधानी रहेकै हेटौंडालाई स्थायी बनाउँ' भन्ने पक्षमा देखिन्छन्।

उनी भन्छन्, "अहिले बसिराखेको ठाउँ छाड्दा समेत आन्दोलन होला, जनताले पक्कै पनि त्यसै छाड्दैनन्। अन्यत्र पनि यता आएन भनेर आन्दोलन भइराखेको होला। त्यसैले सहमति चाहिएको छ।"

प्रदेशका नाम राख्ने हकमा समेत जातिय पहिचान झल्काउने नाम राख्ने कि भौगोलिक वा सांस्कृतिक राख्ने भन्ने बहस सबैतिर रहे तापनि त्यो राजधानी जत्तिको जटिल नरहेको नेताहरू बताउँछन्।

प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने उपयुक्त समयमा यसबारे निर्णय लिइने भन्दै हाललाई त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कर्मचारीहरूको दरबन्दीको रहेको बताए।

चर्चा

राजधानीका हकमा प्रदेश तीनमा हेटौंडा बाहेक बनेपा र भक्तपुरको नाम चर्चामा छन्। प्रदेश नम्बर एकमा विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटा चर्चामा छन् भने दुई नम्बरमा भने वीरगन्ज र जनकपुरबीच प्रतिस्पर्धा रहेको बताइन्छ।

प्रदेश पाँचकी एकजना मन्त्री आरती पौडेल विवाद लम्बिएपछि अहिले अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा भैरहेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "कोही दाङ, कोही बुटवल त कोही नेपालगन्ज हुनुपर्छ भन्नेहरू हुनुहुन्छ। मतदान गर्‍यो भने कतै पनि दुईतिहाइ पुग्दैन।"

स्वार्थ

त्यसो त कतिपय ठाउँमा विवादको सुरुवात अस्थायी राजधानी तोक्ने बेलादेखि नै भएको थियो। त्यसो हुनुको एउटा कारण पछि त्यसैलाई स्थायी राजधानी बनाउन सहज होस् भन्ने रहेको बताउनेहरू पनि छन्।

एकजना योजनाविद् प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा भन्छन्, "प्रदेश नम्बर तीन, एक र पाँचमा राजधानी त्यहीँ रहिदियोस् भन्ने मानसिकता देखें।"

शर्माजस्ता कतिपय विज्ञहरू समयमै निर्णय हुन नसक्नुका पछाडि "भूमाफियाहरूको स्वार्थ"लाई समेत एउटा प्रमुख कारण बताउने गरेका छन्।