पेट्रोल दरवाढ टळली; इराणवर अमेरिकेचे निर्बंध लागू पण भारताला सूट
फोटो स्रोत, AFP
अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणवर निर्बंध लादण्याची घोषणा केली. हे करत असतानाच इराणकडून तेल आयात करणाऱ्या 8 देशांना मात्र अमेरिकेच्या संभाव्य कारवाईतून वगळण्यात आलं आहे.
इटली, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांचा या आठ देशांत समावेश असल्याचं असोसिएट प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे. तर टर्कीने ही सवलत मिळवली असल्याचं रॉयटर्सने म्हटलं आहे. त्यामुळे तात्पुरती का होईना, भारतात इंधन दरवाढ टळल्याची चिन्हं आहेत.
2015मध्ये झालेल्या हटवण्यात आलेले निर्बंध पुन्हा लादण्यात आले असून, इराणवर लादण्यात आलेले आतापर्यंतचे हे कठोर निर्बंध असल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटलं आहे. या निर्बंधात इराणमधील उर्जा, जहाज आणि बँकिंग या सेक्टरना लक्ष्य करण्यात आलं आहे.
युरोपीयन युनियनने ज्या कंपन्या इराणशी कायदेशीरपणे व्यवसाय करत आहेत, त्यांची हितसंबंध जपले जातील, असं म्हटलं आहे.
डोनाल्ड ट्रंप यांनी शुक्रवारी या निर्बंधांची घोषणा केली. हे करत असताना त्यांना गेम ऑफ थ्रोन्समधील Winter is Coming च्या धर्तीवर Sanctions Are Coming असं ट्वीट केलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
ट्रंप यांनी मे महिन्यात इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर निर्बंधाची अंमलबजावणी सुरू झाली. हा करार होताना तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी हा करार इराणला अण्वस्त्र निर्मितीपासून रोखेल असं म्हटलं होतं.
2015मध्ये झालेल्या करारामध्ये यूके, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, चीन हे देशही सहभागी होते. हे देश या कराराचं पालन करणार आहेत. तसंच अमेरिकेचे निर्बंध चुकवण्यासाठी स्वतःचीच पेमेंट सिस्टम विकसित करणार असल्याचं या देशांनी म्हटलं आहे.
इराण आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करत असून येमेन आणि सीरिया या देशांतही हस्तक्षेप करत आहे, हे मान्य करता येणार नाही, अशी ट्रंप यांची भूमिका आहे. तर इराणने अमेरिकवर टीका केली आहे.
सोमवारपासून अंमलबजावणी
अमेरिकेच्या निर्बंधांची अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू होईल. निर्बंधांचा हा दुसरा टप्पा आहे. इराणची वर्तणूक मुळापासून बदलण्यासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाम्पेओ यांनी म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, EPA
अमेरिकेने 12 अटी घातल्या आहेत, त्या इराणने पूर्ण केल्या तर हे निर्बंध हटवले जातील, असं ते म्हणाले. इराणने दहशतवादाला पाठबळ देणं बंद करावं, सीरियात हस्तक्षेप करू नये, अण्विक आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे थांबवावा, अशा अटींचा यात समावेश आहे.
सवलती काय असतील?
पॉम्पेओ म्हणाले, "काही देश तातडीने इराणकडून खनिज तेल आयात करणं थांबवू शकत नाहीत. अशा देशांनी हळूहळू ही आयात कमी करून ती पूर्णपणे थांबवावी या अटीवर या देशांना सवलत देण्यात आली आहे."
अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र असलेल्या इटली, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा या 8 देशांत समावेश आहे, असं असोसिएट प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे. तर टर्कीनेही सवलत मिळवली असल्याचं रॉयटर्सने म्हटलं आहे.
युरोपीयन युनियनची काय भूमिका आहे?
यूके, जर्मनी, फ्रान्स आणि युरोपीयन युनियन फॉरेन अफेअर्सचे प्रमुख फेड्रिका मोगेरिनी यांनी संयुक्त पत्रकात या निर्बंधांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. "इराणशी कायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या युरोपीयन देशांतील कंपन्याचे हितसंबंध जपण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, " असं त्यांनी म्हटलं आहे.
हेहीवाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
