भीमा कोरेगाव : वरवरा राव यांना 6 महिन्यांसाठी जामीन मंजूर

भीमा-कोरोगाव प्रकरणी अटकेत असलेले 82 वर्षांचे तेलगू कवी वरवरा राव यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी जामीन मंजूर झाला आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राव यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना त्यांना सहा महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला आहे.

या दरम्यान त्यांना मुंबईतच राहावं लागणार आहे, तसंच त्यांना पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.

शिवाय या प्रकणातील इतर कुठल्याही आरोपींशी संपर्क न करण्याची अट कोर्टानं घेतली आहे.

तसंच जामीनाची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा सरेंडर करायचं किंवा जामीन वाढवून मिळण्यासाठी कोर्टात अर्ज करावा, असं कोर्टानं जामीन मंजूर करताना म्हटलं आहे.

याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

जेलमध्ये राव यांचे वकील आणि कुटुंबीयांना कोव्हिड-19चं कारण देत, प्रशासन भेटू देत नसल्याचा आरोप राव यांच्या वकीलांना कोर्टात सुनावणी दरम्यान केला होता.

त्यावर कोर्टाने राव यांच्या 15 दिवसांच्या उपचाराचा खर्च सरकारने करावा तसंच रुग्णालयाच्या नियमानुसार नातेवाईकांना भेटू द्यावं असे आदेशही दिले होते.

कोण आहेत वरवरा राव?

वरवरा हे रिवॉल्यूशनरी रायटर्स असोसिएशनशी संलग्न आहेत. वरवरा यांना हैदराबाद इथं अटक करण्यात आली आणि त्यांना पुण्याला आणण्यात आलं.

सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज, नागरी हक्कांसाठी काम करणारे गौतम नवलखा, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण फरेरा, लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते व्हर्नोन गोन्सालव्हिस यांनाही अटक करण्यात आली. या सगळ्यांनी मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचला असा त्यांच्यावर आरोप आहे. वरवरा यांनी त्यांना आर्थिक मदत पुरवली, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

पुण्यातल्या विश्रामबाग पोलीस स्थानकात वरवरा यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 153 (ए), 505 (1) (B), 117, 120 (B) आणि बेकायदेशीर घडामोडी रोखण्यासाठीची कलमं 13, 16, 17, 18(B), 20, 38, 39, 40 गुन्हे दाखल करण्यात आले.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात हिंसा भडकवणारे संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यापासून लक्ष दूर हटावं यासाठी पोलीस कपोकल्पित आरोप लावत आहेत, असं वरवरा यांनी तेव्हा बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं.

या पाचही कार्यकर्त्यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.

न्यायालयाने गेल्या वर्षी आदेश देताना या सगळ्यांना घरीच नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या मुद्यावरून वरवरा यांना याआधीही अटक करण्यात आली होती. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्यांना फसवण्याचं हे षडयंत्र असल्याचं डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी म्हटलं होतं.

वरवरा यांच्या पत्नी हेमलता यांनी गेल्या वर्षी भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधीशांना एक पत्र लिहून त्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती.

वरवरा यांना पुण्यातल्या येरवडा येथील तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. अटक झाल्यानंतर वर्षभरानंतरही खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली नव्हती.

काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण?

मराठा सेना आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी `भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान' या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केले होते. युद्धात ईस्ट इंडिया कंपनीविरोधात महार रेजिमेंट लढली होती आणि यात बहुतांश दलित सैनिक होते.

पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते.

या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.

या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.

28 ऑगस्टला पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि वरनॉन गोन्सालविस यांना अटक केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)