मराठा आरक्षण: उद्धव ठाकरे म्हणतात, कोर्टाची स्थगिती अनाकलनीय, पण एकजुटीला तडा जाऊ देऊ नका

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांसमोर येऊन भाष्य केलं. सुप्रीम कोर्टानं दिलेली स्थगिती अनाकलनीय असल्याचं ते म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्ह करून कोरोना, शेतकऱ्यांचे विषय, पूर परिस्थिती, मराठा आरक्षण अशा विषयांवर भाष्य केलं.

मराठा आरक्षणावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "राज्यातील मराठा आरक्षणासाठी सगळ्यांनी एकमतानं निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेलं. आपण कोर्टात कुठेही कमी पडलो नाही.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या बेंचसमोर जाण्याची परवानगी द्या, अशी आमची मागणी होती. ती त्यांनी मान्य केली. पण त्यांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी अंतरिम स्थगिती दिली, हे अनाकलनीय आहे. याविषयी आपण चर्चा करत आहोत. याविषयात सहभागी संस्थांशी संवाद साधत आहोत."

"आपण एकत्र आहोत. मग लढाई कुणाशी आहे, कशासाठी रस्त्यावर उतरायचं आहे? राज्य सरकार तुमची बाजू चिवटपणे न्यायालयासमोर मांडत आहे. संपूर्णपणे सरकार तुमच्या भावनेशी बांधील आहे.

आपल्या एकजुटीला तडा जाईल असं काही करू नका. कोरोना काळात आंदोलन-मोर्चे काढू नका," असं उद्धव ठाकरे यांनी आवाहनं केलं.

तसंच, महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

कोर्टातल्या युक्तिवादात कमी पडलो नाही

यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांबाबत सुद्धा माहिती दिली. वकिलांवरून गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मराठा आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं गेलं, तिथे आपण जिंकलो. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं, ती लढाई आपण लढतोय. ही लढाई लढताना पहिल्या सरकारनं जे वकील दिले, त्यात कुठलेही बदल केले नाहीत. देशातले सर्वोत्तम वकील आपण दिलेले आहेत.

त्याचबरोबर, वकील कमी न करता, सूचना देणाऱ्यांनाही त्या पॅनलवर घेतलंय. शिवाय, संस्था, व्यक्ती यांच्या पसंतीचे वकीलही यात दिलेत. त्यामुळे कोर्टात युक्तिवाद करण्यात आपण कमी पडलो नाही."

"अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात यांसह ज्येष्ठ विधिज्ञ, संस्था यांच्याशी चर्चा करत आपल्याला काय बोललं पाहिजे, हे ठरवत बाजू मांडली, तरी असा निकाल आला.

मुकुल रोहतगी आणि इतर वकिलांसोबत अशोक चव्हाणांनी चर्चा केली. मीही आज त्यासंदर्भातील एका बैठकीला जाणार आहे,", अशी माहिती मुख्यमत्र्यांनी दिली.

सरकार आपलं, मग लढायचं कुणाशी?

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केलं की, मराठा बांधवांना, माता-भगिनींनो, अन्यायाविरुद्ध दाद नक्की मागा, पण केव्हा, तर जेव्हा सरकार दाद देत नसेल. मात्र, इथे तर सरकार आपलं आहे. मग लढाई कुणाशी, कशासाठी रस्त्यावर उतरायचं? आपण एकत्र आहोत.

"कोरोना संकट आहे त्यात आंदोलन,मोर्चे काढू नका याची आवश्यकता नाही. कारण सरकार तुमच्या भावनेशी सहमत आहे. तुम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुणीही गैरसमज पसरवू नका." असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

मराठा आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयानं तुर्तास स्थिगिती दिली आहे.

वर्ष 2020-21 मध्ये होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा अंतरिम निकाल देत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

अंतिम निर्णयासाठी खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का, याचा निकाल आता मोठ्या खंडपीठासमोर लागेल.

सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50% आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मोठ्या खंडपीठाची रचना सरन्यायाधीश शरद बोबडे ठरवणार आहेत.

जे पदव्युत्तर प्रवेश आधीच घेण्यात आले आहेत त्याला या आरक्षणामुळे धक्का बसत नाही. त्यामुळे त्यात बदल करू नये, असा महत्त्वाचा निकालही न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, यापुढे यंदासाठी या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक प्रवेश किंवा सरकारी नोकर भरती करण्यात येणार नाही.

न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एल. नागेश्वर आणि न्या. एस. रविंद्र भट या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर करण्याची मागणी सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती.

तर आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आरक्षणविरोधी पक्षकारांचं म्हणणं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)