न्या. मुरलीधर: पोलिसांवर ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या निरोपाला वकिलांची मोठी गर्दी

दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या निरोप समारंभाला वकिलांनी मोठी गर्दी केली. "हायकोर्टाने असा प्रेमळ निरोपाचा सोहळा कधीच पाहिला नव्हता," असं ज्येष्ठ वकील आणि कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट केलंय.

यावेळी दिल्ली सरकारचे ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी रविंद्रनाथ टागोरांच्या 'एकला चलो रे' या कवितेचं गायन केलं.

दिल्लीमध्ये भडकलेली दंगल प्रकरणी मुरलीधर यांनी पोलिसांवर आणि काही भाजप नेत्यांवर ताशेरे ओढले होते. त्याच रात्री त्यांच्या बदलीचे आदेश आले होते.

न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची आता पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात बदली करण्यात आली आहे.

मुरलीधर यांच्या बदलीनंतर राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं आहे. "जस्टीस्ट लोया यांची आठवण येते ज्यांची अशी बदली झाली नव्हती," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सरकारच्या वतीने कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते की बदलीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या कोलेजियमने घेतला होता. या मुद्द्याचं राजकारण करून काँग्रेस न्यायपालिकेवर अशविश्वास दाखवत आहे, असंही ते म्हणाले होते.

मध्यरात्रीच्या सुनावणीचं प्रकरण काय आहे?

मानव हक्कांसाठी लढणाऱ्या वकील सुरूर मंदर यांनी दिल्लीतल्या परिस्थितीबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या मंगळवारी रात्री साडेबारा वाजता सुनावणी घेण्यात आली.

मुस्तफाबादच्या अल-हिंद हॉस्पिटलमध्ये दाखल जखमींना जीटीबी हॉस्पिटल आणि इतर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नेऊन त्यांचे उपचार होतील, याकडे पोलिसांनी लक्ष द्यावं, अशी मागणी सुरूर मंदर यांनी न्यायालयाकडे केली होती.

यानंतर जखमींना इतर हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करण्याचा आदेश न्यायालयाने पोलिसांना केला होता.

यानंतर दिल्ली दंगलप्रकरणी बुधवारी दुपारी उच्च न्यायलयाचे जस्टीस एस. मुरलीधर आणि जस्टीस तलवंत सिंह यांच्या खंडपीठाने आणखी एका याचिकेवर सुनावणी केली.

ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी केली होती. यामध्ये प्रक्षोभक भाषणांवर पोलीस कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

या याचिकेवरची सुनावणी दोन सदस्यी खंडपाठाने केली. याचं नेतृत्व जस्टीस एस. मुरलीधर यांनी केलं. दिल्लीच्या दंगलीने 1984 चं स्वरूप घ्यावं, असं आम्हाला वाटत नाही, असं न्यायालयाने त्यावेळी म्हटलं.

भाजपचे अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा आणि कपिल मिश्रा यांच्यावर एफआयआर दाखल झाली पाहिजे, असंही त्यांनी सुनावलं होतं.

कोण आहेत जस्टीस एस. मुरलीधर?

जस्टीस एस. मुरलीधर खूप चर्चेत राहिले आहेत. सुप्रीम कॉलेजियमने 12 फेब्रुवारीला जस्टीस मुरलीधर यांच्या बदलीचा प्रस्ताव दिला होता. त्याविरोधात वकिलांनी 20 फेब्रुवारीला निदर्शनंही केली होती. 

यानंतर आता मात्र बुधवारी याच्याशी संबंधित अधिसूचना देण्यात आली आहे. जस्टीस एस. मुरलीधर यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयातून पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं, अधिसूचनेत म्हटलं आहे.

जस्टीस मुरलीधर यांच्या बदलीबाबत पूर्वीसुद्धा अशा चर्चा झाल्या होत्या. यापूर्वी, डिसेंबर 2018 मध्ये त्यांच्या बदलीचा विचार करण्यात येत होता. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, जस्टीस एस. मुरलीधर यांनी सप्टेंबर 1984 मध्ये चेन्नईत वकिली सुरू केली. 1987 सालापासून त्यांनी सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्ली हायकोर्टात वकिली करण्यास सुरूवात केली. 

एस. मुरलीधर दोनवेळा सुप्रीम कोर्टाच्या लीगल सर्व्हीस कमिटीचे सक्रिय सदस्य होते.

एस. मुरलीधर कोणतीही फी न घेता लोकांसाठी केस लढण्यामुळेही चर्चेत राहिले. यामध्ये भोपाळ गॅस कांड आणि नर्मदा धरणग्रस्तांचं प्रकरणाचाही समावेश आहे. 

अनेक जनहित याचिकांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्यांना न्याय मित्र बनवलं होतं. 

एस. मुरलीधर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि भारतीय निवडणूक आयोगाचे सल्लागार होते. तसंच डिसेंबर 2002 ते मे 2006 पर्यंत ते लॉ कमिशनचे पार्टटाईम सदस्यही होते. 

2006 मध्ये त्यांना दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. जस्टीस एस. मुरलीधर यांना 2003 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाची पीएचडी डिग्री मिळाली आहे. 

2004 मध्ये मुरलीधर यांनी 'लॉ पॉवर्टी अँड लीगल एड : एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टीस' या नावाने एक पुस्तकही लिहिलं.

जस्टीस मुरलीधर आणि त्यांचे कठोर निर्णय

जस्टीस एस. मुरलीधर हे 1984 मध्ये झालेल्या शीख दंगलीत सहभागी असलेल्या सज्जन कुमार प्रकरणात निर्णय देणाऱ्या न्याधीशांपैकी एक एक होते. 

2009 मध्ये नाझ फाऊंडेशन प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मुरलीधर यांचा समावेश होता. याच वेळी समलैंगिकतेला गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्यात आलं होतं.

याशिवाय 2018 मध्ये त्यांनी अनेक मोठे निर्णय दिले. यामध्ये गौतम नवलखा यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात जामीन देण्याचाही समावेश आहे.

तसंच 1987 मध्ये हाशिमपुरा हिंसाचार प्रकरणात त्यांनी दोषींना शिक्षा दिली होती. जस्टीस एस. मुरलीधर आणि जस्टीस विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने आयपीसी अंतर्गत पीएसीच्या 16 माजी पोलीस कर्मचाऱ्यांना खून, अपहरण, गुन्ह्याचा कट रचणे आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवलं केलं होतं. त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

वकिलांचा बदलीला विरोध

दिल्ली बार असोसिएशनने एक प्रस्ताव मांडून त्यांच्या बदलीला विरोध दर्शवला. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमविरुद्ध त्यांनी नाराजी दर्शवली आहे. 

एस. मुरलीधर खूप ज्येष्ठ आहेत. त्यांची बदली ज्याप्रकारे करण्यात येत आहे, ते योग्य नसल्याचं त्यांनी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहित माथुर यांनी सांगितलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना माथुर म्हणाले, "आम्ही एक रेजोल्यूशन पास केलं आहे. न्यायमूर्तींची बदली करताना काही गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात वरिष्ठतेबाबत जस्टीस मुरलीधर तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. इतक्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींची बदली होते, तेव्हा त्यांना एखाद्या राज्यात मुख्य न्यायाधीश बनवून पाठवलं पाहिजे. पण त्यांना फक्त न्यायाधीश म्हणून पाठवलं जात आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)