लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावासाठी पंतप्रधान मोदी का आले नाहीत?

लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव चर्चेशिवाय आणि पंतप्रधानांच्या उत्तराशिवाय मंजूर करण्यात आला. या चर्चेला पंतप्रधानांनी उत्तर देण्याची संसदीय परंपरा आहे.

पंतप्रधानांच्या उत्तराशिवाय धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर होण्यास सत्तारूढ पक्षानं विरोधी पक्षांना जबाबदार ठरवलं आहे.

गुरुवारी (5 फेब्रुवारी) अनेक अडथळ्यांदरम्यान हा प्रस्ताव आवाजी मतदानानं मंजूर झाला.

काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश म्हणाले, "मी पंतप्रधान आणि भाजपाला आठवण करू देऊ इच्छितो की 19 जून 2004 ला तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग धन्यवाद प्रस्तावावर उत्तर देऊ शकले नव्हते. कारण त्यांना उत्तर देऊ देण्यात आलं नव्हतं."

"तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2005 मध्ये राष्ट्रपतींना दोनदा धन्यवाद दिले होते. कारण 2004 मध्ये ते धन्यवाद देऊ शकले नव्हते. हाच भाजपाचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे."

सर्वात धक्कादायक वक्तव्यं लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचं होतं. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की, त्यांच्याकडं विश्वासार्ह माहिती आहे की काँग्रेसचे अनेक खासदार "पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत पोहोचण्याची आणि काहीतरी अनपेक्षित कृत्य करण्याची शक्यता होती."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी (4 फेब्रुवारी) लोकसभेत भाषण करणार होते. मात्र अखेरीस त्यांनी भाषण केलं नाही. भाजपाचे वरिष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद म्हणाले की लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांची खंत व्यक्त केली आहे.

ते म्हणाले, "भारताच्या संसदेच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही असं झालेलं नाही की पंतप्रधानांना घेराव घालून बोलण्यापासून रोखलं गेलं आणि अध्यक्षांना त्यांना येऊ नका असं सांगावं लागलं. विरोधी पक्ष आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी जे केलं, त्यातून त्यांना काय साध्य करायचं आहे? संसद ही चर्चा करण्याचं ठिकाण आहे. कायद्याच्या चौकटीत स्वत:ची मतं मांडली पाहिजेत."

लोकसभा अध्यक्षांनी काय कारण सांगितलं?

राष्ट्रपतींचं अभिभाषण आवाजी मतदानानं मंजूर झाल्यानंतर, "ओम बिर्ला म्हणाले, बुधवारी (4 फेब्रुवारी) सभागृहात काही सदस्यांनी असं वर्तन केलं, जे लोकसभेच्या स्थापनेनंतर कधीही झालेलं नाही. अध्यक्षांचं प्रतिष्ठित पद घटनात्मक पद आहे."

"ऐतिहासिकदृष्ट्या, राजकीय मतभेद कधीही अध्यक्षांच्या कार्यालयापर्यंत आलेले नाहीत. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचं अध्यक्षांच्या कार्यालयातील वर्तन योग्य नव्हतं. तो एक काळा डाग होता. सभागृह कामकाज सुरळीतपणे चालवण्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य केलं पाहिजे."

ओम बिर्ला म्हणाले, "ज्यावेळेस सभागृहाचे नेते, पंतप्रधान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देणार होते. त्यावेळेस मला विश्वासार्ह माहिती मिळाली की काँग्रेस पक्षाचे अनेक खासदार पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत पोहोचू शकतात आणि काही अनपेक्षित कृत्य करू शकतात. त्यामुळे मी पंतप्रधानांना दुसऱ्या दिवशी येऊ नका असा सल्ला दिला होता."

राजकीय विश्लेषक विनोद शर्मा म्हणाले की, लोकसभेच्या अध्यक्षांनी पंतप्रधानांच्या बाबतीत ज्या संभाव्य अनपेक्षित घटनेचा उल्लेख केला, त्याच्या बाजूनं कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत.

विनोद शर्मा म्हणाले, "हे पहिल्यांदा झालं की लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव चर्चेशिवाय आणि पंतप्रधानांच्या पारंपारिक उत्तराशिवाय मंजूर करण्यात आला. इतकंच काय, पंतप्रधानांचं भाषण पटलावरदेखील मांडण्यात आलं नाही."

ते पुढे म्हणाले, "मला वाटतं की, विरोधी पक्षांचे प्रश्न टाळण्यासाठी लोकसभेच्या अध्यक्षांनी हा मार्ग काढला. पंतप्रधान मोदींनी देखील राज्यसभेत उत्तर देऊन परंपरेचं पालन केलं. ज्याप्रकारे विरोधी पक्षांना हे सरकार हाताळतं आहे, तो पूर्णपणे तिरस्करणीय आहे."

"विरोधी पक्षांनी जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावर प्रश्न विचारले असता आणि सरकारला ते व्हायला नको आहे, हे उघड आहे."

विनोद शर्मा म्हणाले, "सरकारनं सहानुभूती मिळवण्यासाठी असं केलं आहे. जेणेकरून लोकांमध्ये हा संदेश जावा की पंतप्रधानांशी कसं वर्तन केलं जात आहे."

ओम बिर्ला यांच्या वक्तव्याला काँग्रेसच्या काही महिला खासदारांशी जोडून पाहण्यात आलं. त्या बुधवारी (4 फेब्रुवारी) विरोध करत असताना पंतप्रधानांच्या आसनाच्या समोर आणि त्याच्या शेजारच्या मोकळ्या जागेत उभ्या असलेलं दिसून आलं होतं.

भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांनी देखील याच प्रकारचे आरोप केले.

विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांमधील कटुता

वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक नीरजा चौधरी म्हणतात, आता जे घडतं आहे, तसं त्यांनी त्यांच्या 40 वर्षांच्या करिअरमध्ये पाहिलेलं नाही.

त्या म्हणाल्या, "मी वाजपेयीजींच्या काळातदेखील वार्तांकन केलं आहे. त्यावेळेस विरोधकांच्या निषेध, विरोधामुळे संपूर्ण अधिवेशन विस्कळीत होत असे. मात्र त्यावेळेस संसदीय कामकाज मंत्री विरोधी पक्षांना बोलायचे.

त्यांना विचारलं जायचं की, त्यांची काय इच्छा आहे आणि मग सभागृहाचं कामकाज पार पडायचं. मात्र सध्याच्या सरकारकडून अशा प्रकारचे कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत."

नीरजा चौधरी म्हणतात, "पंतप्रधानांनी उत्तर न देताच लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर झाला असेल, असं झाल्याचं मला आठवत नाही.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून सरकारच्या धोरणांवर प्रकाश टाकला जातो. मग, आपण काय केलं आहे आणि काय करणार आहेत, यावर खुली चर्चा होते. पंतप्रधानांनी यावर बोलणं ही खूपच सामान्य बाब आहे."

"त्यावरही असं म्हणणं की पंतप्रधान बोलले नाहीत, कारण तिथे त्यांच्यासाठी सुरक्षा नाही. तेदेखील देशाच्या लोकसभेत. जिथे देशातील कायदे मंजूर होतात. तिथे पंतप्रधान सुरक्षित नाहीत.

लोकसभेच्या अध्यक्षांनी ही तर खूपच मोठी गोष्ट सांगितली. लोकसभेसह संपूर्ण देशात सुरक्षेची जबाबदारी गृहमंत्रालयाची असते. ही खूप मोठी बाब आहे."

त्या म्हणाल्या, "सरकार आणि विरोधी पक्ष राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत. दोघांची विचारसरणी वेगवेगळी आहे. हे सत्य आहे.

मात्र सरकारच्या या भूमिकेतून दिसतं की सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील कटुता किती प्रमाणात वाढली आहे. आपल्या संसदेत काय घडतं आहे? सर्वकाही व्यवस्थित का होत नाही."

"हेडलाईन्स मॅनेज होत आहेत, मात्र परिस्थिती हाताळली जात नाही. भाषा संयमी नाही. असं मी यापूर्वी पाहिलेलं नाही. मला तर असंच वाटतं की सरकार या कटुतेमधून बाहेर पडू शकलेली नाही."

त्या म्हणाल्या की सभागृह चालवण्याची जबाबदारी सरकारची असते. सभागृहाच्या कामकाजात विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावं, ही देखील सरकारचीच जबाबदारी असते.

विरोधी पक्षांचं काय म्हणणं आहे?

काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. त्या म्हणाल्या, "पंतप्रधान, लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या मागे दडत आहेत. ते का सभागृहात येण्याची हिंमत दाखवू शकले नाहीत, कारण 3 महिला बेंचसमोर उभ्या होत्या. हा काय मूर्खपणा आहे. चर्चा होत नाही, कारण सरकारला चर्चा होऊ द्यायची नाही."

लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांवर निशाणा साधत म्हटलं की, त्यांनी असत्याचा आधार घेतला.

राहुल गांधी म्हणाले, "मोदी जी इतके घाबरले की त्यांनी असत्याचा आधार घेतला. अर्थात त्यांनी तेच केलं, जे त्यांना योग्य वाटलं."

काँग्रेसचे कम्युनिकेशन्स प्रमुख पवन खेडा यांनी बिर्ला यांच्या कार्यालयावर प्रश्न उपस्थित केले.

ते म्हणाले, "लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयातून प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या पेरल्या जात आहेत. त्यात दावा केला जातो आहे की, काँग्रेस पक्ष दुसऱ्या दिवशी महिला खासदारांचा वापर करून पंतप्रधानांवर 'हल्ला' करण्याची योजना बनवत होता.

मोदी सरकार आणि त्यांच्या हाताखालील पत्रकारांना असं म्हणायचं आहे का? की महिला हिंसक स्वभावाच्या असतात? एखाद्या महिलेनं केलेला विरोध हा दहशतवाद मानला जातो का?"

या वर्षी फक्त केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपाचे खासदार तेजस्वी सूर्या आणि तेलुगू देशम पक्षाचे हरीश बालयोगी यांनाच लोकसभेतील त्यांचं भाषण पूर्ण करता आलं.

भाजपाचे निशिकांत दुबे, ज्यांनी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांवर लिहिण्यात आलेल्या पुस्तकांचा उल्लेख केला, ते बुधवारी (4 फेब्रुवारी) सभागृह स्थगित झाल्यामुळे त्यांचं भाषण पूर्ण करू शकले नाहीत.

तेलुगू देशम पक्षाचे खासदार एल श्री कृष्ण देवरायलु म्हणाले, "काल सभागृहात जे काही घडलं, फक्त आत झालेला विरोधच नाही, तर पोस्टर, फलक आणि मोठ-मोठे पोस्टर आणणं, ते खूपच निराशाजनक होतं. मला वाटत नाही की हे सभागृहाच्या आत आवश्यक आहे."

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 2004 मध्ये त्यांचं भाषण जेमतेम सुरूच केलं होतं की, भाजपाच्या खासदारांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात कथितरित्या कलंकित मंत्र्यांचा समावेश करण्याच्या विरोधात विरोध करण्यात सुरुवात केली होती.

त्याच्या पुढे ते बोलू शकले नव्हते. मनमोहन सिंग उत्तर देऊ शकले नव्हते. मात्र 2004 मध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा झाली होती.

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी गुरुवारी (5 फेब्रुवारी) खालच्या सभागृहात विरोध सुरू ठेवला. त्यांनी मागणी केली की, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना माजी लष्कर प्रमुख जनरल (निवृत्त) एम एम नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावर बोलण्याची परवानगी देण्यात यावी.

ओम बिर्ला यांनी सोमवारी (2 फेब्रुवारी) नियमांचा संदर्भ देत राहुल गांधींना पुस्तकातून भारत-चीन संबंधांशी संबंधित एका लेखाचा उल्लेख करण्याची परवानगी दिली नव्हती.

ज्येष्ठ मंत्र्यांनी देखील याला विरोध केला होता. मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) विरोधी पक्षांच्या 8 खासदारांना उर्वरित अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे हा मुद्दा आणखी वाढला होता.

बुधवारी (4 फेब्रुवारी) संध्याकाळी काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी इशारा दिला होता की, जर विरोधी पक्षनेत्याला बोलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, तर पंतप्रधानांचं भाषण होणार नाही.

विरोधी पक्षाचे खासदार वारंवार बॅनर घेऊन आणि घोषणाबाजी करत अध्यक्षांच्या समोरच्या मोकळ्या जागेत आले. तरओम बिर्ला त्यांना गोंधळ न करण्याचं आवाहन करत होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)