भारतात मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याची वाढती मागणी; तज्ज्ञ काय म्हणतात?

भारतात 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यासाठीच्या चर्चेनं जोर धरला आहे. ऑस्ट्रेलियात अलीकडेच लागू झालेल्या कायद्याचा अभ्यास करत असल्याचं भारतातील अनेक राज्यांच्या मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याबाबत ही बंदी प्रभावी ठरेल की नाही याबाबत तपासणी करत असल्याचं दक्षिण भारतातील किमान 2 राज्यांमधील मंत्र्यांनी अलीकडेच सांगितलं आहे.

गेल्या आठवड्यात आर्थिक सर्वेक्षणात शिफारस करण्यात आली आहे की, केंद्र सरकारनं मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत वयावर आधारित मर्यादा घालण्याचा विचार करावा. या सर्वेक्षणाच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात. मात्र त्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात.

आर्थिक सर्वेक्षण हा भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या नेतृत्वाखालील टीमनं तयार केलेला वार्षिक दस्तावेज असतो.

मात्र तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, भारतात सोशल मीडियाच्या संदर्भात अशी बंदी घालणं सोपं असणार नाही. या प्रकारच्या निर्णयांना कायदेशीर आव्हानांना सामोरं जावं लागू शकतं.

ऑस्ट्रेलियात मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी

ऑस्ट्रेलियात अलीकडेच 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली. असं करणारा तो जगातील पहिलाच देश बनला आहे.

ऑस्ट्रेलियात या निर्णयामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना युजरचं वय तपासून घेणं आणि जर ते निश्चित करण्यात आलेल्या वयापेक्षा कमी वयाचे असतील तर सोशल मीडियावरील ती अकाउंट बंद करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

या निर्णयामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून टीका झाली. त्यांना या नियमांचं पालन करायचं नव्हतं. त्यांनी हे नियम 'अत्यंत अनिच्छेनं'च स्वीकारले, असं ऑस्ट्रेलियातील इंटरनेट नियामकानं बीबीसीला गेल्या महिन्यात सांगितलं होतं.

गेल्या आठवड्यात, फ्रान्सच्या कनिष्ठ सभागृहातील प्रतिनिधींनी (खासदार) 15 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारं एक विधेयक मंजूर केलं. या विधेयकाला अद्याप सीनेटकडून मंजुरी मिळणं बाकी आहे.

युकेदेखील अशाप्रकारची बंदी घालण्याचा विचार करतं आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारकडून बंदी घालण्याबाबत पडताळणी

आंध्र प्रदेशात, तेलुगू देसम या प्रादेशिक पक्षाचं सरकार आहे. केंद्रातदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आघाडी सरकारचा हा पक्ष महत्त्वाचा भाग आहे. तेलुगू देसम पक्षाचे खासदार, एलएसके देवरायालू यांनी गेल्या आठवड्यात 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारं विधेयक मांडलं.

हे विधेयक खासगी सदस्याचं असल्यामुळे या प्रस्तावातून सरकारचं धोरण दिसून येत नाही. तसंच त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मात्र त्यातून या विषयाबाबत संसदेत होणाऱ्या चर्चांना दिशा मिळू शकते.

याशिवाय, आंध्र प्रदेशच्या सरकारनं मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला आहे. जागतिक पातळीवरील सोशल मीडियासंदर्भातील नियामक चौकटींचा, आराखड्यांचा अभ्यास करण्यासाठी हा गट तयार करण्यात आला आहे. तसंच सरकारनं मेटा, एक्स, गुगल आणि शेअरचॅटसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना चर्चेसाठी येण्याचं आमंत्रण दिलं आहे. या आमंत्रणावर या कंपन्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

आंध्र प्रदेशचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री नारा लोकेश गेल्या आठवड्यात एक्स या सोशल मीडियावर म्हणाले होते की, मुलं 'अखंडपणे सोशल मीडिया वापरण्याच्या आहारी जात आहेत'. त्याचा या मुलांच्या शिक्षणावर आणि लक्ष एकाग्र करण्याच्या कालावधीवर परिणाम होतो आहे.

"सोशल मीडिया हे एक सुरक्षित ठिकाण बनेल आणि त्यामुळे होणाऱ्या हानीचा परिणाम कमी होईल - विशेषकरून महिला आणि मुलांच्या बाबतीत - याची आम्ही खातरजमा करू," असं ते पुढे म्हणाले.

इतर राज्यांनाही सोशल मीडियावरील बंदीत रस

इतर राज्यांनीदेखील सोशल मीडियावर अशाच प्रकारच्या उपाययोजना लागू करण्यात रस दाखवला आहे.

गोव्याचे पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खौंटे म्हणाले की, या प्रकारची बंदी राज्यात लागू केली जाऊ शकते का, याची सरकारकडून तपासणी केली जात आहे. लवकरच याचे अधिक तपशील दिले जातील.

प्रियांक खर्गे कर्नाटकचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आहेत. कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बंगळुरू शहराला भारताची सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखलं जातं.

प्रियांक खर्गे यांनी राज्याच्या विधानसभेत सांगितलं की, सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा आणि सोशल मीडियाचा जबाबदार वापर करण्याबाबत चर्चा करत आहे.

तसंच त्यांनी कर्नाटक सरकारनं मेटा कंपनीबरोबर भागीदारीत सुरू केलेल्या 'डिजिटल डिटॉक्स' या कार्यक्रमाचा उल्लेख केला. या कार्यक्रमात जवळपास 3 लाख विद्यार्थी आणि 1 लाख शिक्षकांचा सहभाग आहे.

मात्र, याबाबत कायदा आणण्याचा विचार केला जातो आहे की नाही किंवा कोणत्या वयोगटांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, हे खर्गेंनी स्पष्ट केलेलं नाही.

सोशल मीडियावरील बंदीबाबत तज्ज्ञांचं मत

मात्र राज्यांच्या पातळीवर सोशल मीडियावर बंदी घालणं, ही गुंतागुंतीची बाब असेल, असं डिजिटल अधिकारांशी संबंधित कार्यकर्ते निखिल पाहवा म्हणतात.

निखिल म्हणतात, "कंपन्यांना आयपी ॲड्रेसद्वारे युजरचं लोकेशन माहीत होऊ शकत असलं तरीदेखील या प्रणाली अनेकदा अचूक नसतात. जिथे राज्यांच्या सीमा खूपच जवळ आहेत, अशा ठिकाणी एका राज्याकडून सोशल मीडियावर बंदी आणि दुसऱ्या राज्याकडून बंदी नसणं, यामुळे संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ शकते."

तसंच, ते वयाची पडताळणीशी निगडीत अडचणींकडेही लक्ष वेधतात. ते म्हणतात की, ही समस्या फक्त भारतापुरतीच मर्यादित नाही.

निखिल पाहवा यांनी बीबीसीला सांगितलं, "वयाची पडताळणी करणं सोपं नाही. अशा नियमांचं पालन करण्यासाठी, कंपन्यांना इंटरनेटवरील प्रत्येक सेवा वापरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची प्रभावीपणे पडताळणी करावी लागेल."

अगदी ऑस्ट्रेलियामध्ये देखील काही मुलांनी बीबीसीला सांगितलं की, ते खोट्या जन्मतारखांचा वापर करून नवीन अकाउंट सुरू करून अशाप्रकारची बंदी टाळतात किंवा त्यातून मार्ग काढतात.

नियमांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी

प्रतीक वाघरे, सार्वजनिक धोरण तज्ज्ञ आणि टेक ग्लोबल इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रोग्रॅम्स प्रमुख आहेत. त्यांच्यानुसार अशी बंदी लागू करणं, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मध्यस्थ किंवा दोन्ही बाजूंच्या दुव्यांच्या सहकार्यावरदेखील अवलंबून असेल.

"सैद्धांतिकदृष्ट्या आयपी ॲड्रेसचा वापर करून, इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या किंवा तंत्रज्ञान कंपन्या लोकेशन ओळखू शकतात. मात्र अशा प्रकारचे ॲप्स चालवणाऱ्या कंपन्या या नियमांचं पालन करतील का की न्यायालयात त्यांना आव्हान देतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही," असं ते म्हणतात.

खासदार किंवा लोकप्रतिनिधींनी ही वास्तविक समस्या ओळखलेली असली, तरीदेखील सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालणं हा खूपच मर्यादित स्वरुपाचा उपाय आहे, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

अलीकडेच एका स्वयंसेवी संस्थेनं केलेल्या अभ्यासात 1 हजार 277 भारतीय किशोरवयीनांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यातून असं दिसून येतं की, भारतातील डिजिटल परिसंस्था आणि वातावरणात वयावर आधारित बंधनं आणि पडताळणी प्रणालींना अतिरिक्त आव्हानांना तोंड द्यावं लागू शकतं.

त्यात म्हटलं आहे की, सोशल मीडियावरील अनेक अकाउंट कुटुंबातील सदस्य किंवा मित्रांच्या मदतीनं तयार केले जातात. असे अकाउंट वैयक्तिक मेल आयडीशी जोडलेले नसतात. वयाची पडताळणी करणाऱ्या प्रणाली, एक व्यक्ती म्हणजे एक अकाउंट, या गृहितकावर तयार करण्यात आलेल्या असतात. अशा गृहितकांमध्ये त्यामुळे गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.

सोशल मीडियावरील बंदीमुळे प्रश्न सुटेल का?

भारतातील काही पालकांनी ऑनलाइन बंदीच्या या कल्पनेचं स्वागत केलं आहे. मात्र इतर काहीजण एका अधिक खोल समस्येकडे लक्ष वेधतात.

"पालक स्वत:च मुलांना पुरेसा वेळ देण्यात अपयशी ठरतात आणि मुलांना गुंतवून ठेवण्यासाठी ते मुलांच्या हाती फोन देतात. तिथूनच या समस्येची सुरुवात होते," असं जितेंदर यादव म्हणतात.

ते दिल्लीचे रहिवासी आहेत. त्यांना दोन मुली असून एक 8 वर्षांची आहे तर दुसरी मुलगी 4 वर्षांची आहे.

"सोशल मीडियावर बंदी घातल्यामुळे फायदा होईल की नाही, याची मला खात्री नाही. जोपर्यंत पालक त्यांच्या मुलांना पुरेसा वेळ देत नाहीत किंवा त्यांना सर्जनशील गोष्टींमध्ये गुंतवून ठेवत नाहीत, तोपर्यंत मुलं अशा बंदी टाळण्याचे मार्ग शोधतच राहतील," असं ते म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)