हरभजन सिंह पर एंड्रयू सायमंड के लिए नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप है

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आसीसी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि न्यूज़ीलैंड हाई कोर्ट के एक जज जॉन हन्सेन को हरभजन सिंह की अपील की सुनवाई के लिए कमिश्नर नियुक्त किया गया है.

न्यायमूर्ति जॉन हन्सेन न्यूज़ीलैंड के हाई कोर्ट के जज हैं और न्यूज़ीलैंड में क्रिकेट आचार संहिता पर बने आयोग के अधिकारी भी हैं.

ग़ौरतलब है कि हरभजन सिंह पर आरोप है कि सिडनी में दूसरे टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एंड्रयू सायमंड के ख़िलाफ़ नस्लवादी टिप्पणी की थी.

प्रारंभिक सुनवाई के बाद हरभजन सिंह पर तीन मैचों के लिए पाबंदी लगाई गई थी लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस पाबंदी का विरोध किया था.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हरभजन सिंह पर आए फ़ैसले के ख़िलाफ़ गत सोमवार को अपील की थी. आईसीसी की वरिष्ठ वकील और कंपनी सेक्रेटरी उर्वशी नायडू ने जस्टिस हन्सेन को आचार संहिता की प्रक्रिया के नियमों के तहत अपील सुनवाई के लिए कमिश्नर नियुक्त किया है.

जस्टिस जॉन हन्सेन अब अपील सुनवाई की तैयारियाँ और इंतज़ाम करेंगे, हालाँकि अपील सुनवाई के लिए फिलहाल कोई तारीख़ और स्थान नहीं बताया गया है.

आचार संहिता के नियमों में कहा गया है कि कमिश्नर नियुक्त किए जाने के सात दिनों के भीतर अपील सुनवाई हो जानी चाहिए, अलबत्ता अगर परिस्थितियों की वजह से ज़रूरत होती है तो यह समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है.

आचार संहिता के प्रावधानों के तहत जस्टिस जॉन हैन्सेन का फ़ैसला अंतिम और सभी पक्षों के लिए मान्य होगा.

जस्टिस जब अपील सुनवाई के बाद कोई फ़ैसला कर लेंगे तो वो फ़ैसला आईसीसी की वरिष्ठ वकील और कंपनी सेक्रेटरी उर्वशी नायडू को उपलब्ध कराएंगे.

उर्वशी नायडू वो फ़ैसला हरभजन सिंह, पहली सुनवाई करने वाले रैफ़री माक प्रोक्टर, आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैलकम स्पीड को भेजेंगी और उसके बाद उस फ़ैसले को सार्वजनिक किया जाएगा.

आचार संहिता के नियमों में प्रावधान है कि जब तक अपील सुनवाई का यह अंतिम फ़ैसला हरभजन सिंह को नहीं मिल जाता, तब तक वह मैच खेलना जारी रख सकते हैं.