सरकार की अनुशंसा के बाद सिफ़ारिश का ख़ारिज होना अपेक्षित था

राष्ट्रपति की तरफ़ से सरकार की अनुशंसा पर मुहर लग जाने से नवीन चावला को उनके पद से हटाने वाली मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश ख़ारिज हो गई है.

राष्ट्रपति भवन की प्रवक्ता अर्चना दत्त ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश के सिलसिले में सरकार की अनुशंसा को मान लिया है.

उन्होंने एक बयान पढ़ा जिसके अनुसार 'राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त की रिपोर्ट, सरकार की अनुशंसा, संवैधानिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की सावधानीपूर्वक पड़ताल की और इस नतीजे पर पहुंची की सरकार की अनुशंसा को माना जाए.'

केंद्र में सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश को अस्वीकार करने की अनुशंसा की थी.

मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर नवीन चाला के 'निष्पक्ष न होने के कारण' पद से हटाने की सिफ़ारिश की थी.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह सिफ़ारिश भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए की थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि नवीन चावला 'पक्षपाती' हैं क्योंकि वे कांग्रेस के क़रीबी हैं.

अपेक्षित

क़ानूनी विषेशज्ञों के अनुसार सरकार की अनुशंसा के बाद इस सिफ़ारिश का ख़ारिज किया जाना अपेक्षित था.

गोपालस्वामी की सिफ़ारिश के बाद राजनीतिर पार्टियों में ज़बर्दस्त बहसे हुई थी.

जहाँ विपक्षी पार्टियों का कहना था कि नवीन चावला को नैतिक आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए, वहीं सरकार के एक मंत्री का कहना था कि 'गोपालस्वामी को राजनीतिक आक़ा नहीं बनना चाहिए'.

राष्ट्रपति के ज़रिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश को ख़ारिज करने के बाद नवीन चावला के अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का रास्ता साफ़ हो गया है.

इस साल 20 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी रिटायर हो रहें हैं, जबकि बाक़ी दो आयुक्तों में नवीन चावला सीनियर हैं.