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दिल्ली की सुरक्षा पर उच्चस्तरीय बैठक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत की राजधानी दिल्ली में हाल में हुए बम धमाकों के बाद शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उपराज्यपाल तेजिंदर ख़न्ना ने उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की है. महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 22 लोग मारे गए थे. उधर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने जामिया नगर इलाक़े में एक मुठभेड़ में दो संदिग्ध चरमपंथियों को मार दिया और एक को हिरासत में ले लिया जबकि दो फ़रार होने में सफल हो गए. समाचार एजेंसियों के अनुसार गुरुवार को दिल्ली की सुरक्षा के संदर्भ में गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद गृह सचिव मधुकर गुप्ता ने बताया, "बैठक का मक़सद था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फ़ैसले किए हैं उन्हें निश्चित समय में, पूरे तालमेल के साथ लागू किया जा सके."
उनका कहना था, "सरकार इस दिशा में भी विचार कर रही है कि सेना और अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त लोगों की सेवाएँ लेते हुए पुलिस में रिक्त स्थानों को भरा जाए." महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में दिल्ली बम धमाकों के बाद देश में क़ानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया गया था. भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आतंकवाद' से निपटने के लिए पोटा जैसे कोई क़ानून लाने से इनकार करते हुए मौजूदा तंत्र को बेहतर बनाने - पुलिस के आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विश्लेषण के लिए एक नया प्रकोष्ठ बनाने और महानगरों की सुरक्षा के लिए नए उपाय करने का फ़ैसला किया था. |
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बैठक का मक़सद था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फ़ैसले किए हैं उन्हें निश्चित समय में, पूरे तालमेल के साथ लागू किया जा सके.सरकार इस दिशा में भी विचार कर रही है कि सेना और अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त लोगों की सेवाएँ लेते हुए पुलिस में रिक्त स्थानों को भरा जाए
फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
