रामदॉस का कहना है कि वे इस्तीफ़ा नहीं देंगे

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता. गुरुवार को अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक ठहराते हुए निदेशक पद पर पी वेणुगोपाल को फिर से बहाल करने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य मंत्री रामदॉस ने कहा, "ये मेरे लिए कोई झटका नहीं है. ये मेरा फ़ैसला नहीं बल्कि केंद्र सरकार का फ़ैसला था जिसे संसद ने भी मंज़ूरी दी थी."

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में संशोधन को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा था कि इससे सिर्फ़ पी वेणुगोपाल को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी.

मांग

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री के त्यागपत्र की मांग की है लेकिन रामदॉस का कहना है कि उनके इस्तीफ़े का तो सवाल ही नहीं उठता.

ये मेरे लिए कोई झटका नहीं है. ये मेरा फ़ैसला नहीं बल्कि केंद्र सरकार का फ़ैसला था जिसे संसद ने भी मंज़ूरी दी थी अंबुमणि रामदॉस, स्वास्थ्य मंत्री

उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का अध्ययन करने के बाद ही इस बारे में टिप्पणी करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद रामदॉस ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की जिसमें स्वास्थ्य सचिव नरेश दयाल भी शामिल हुए.

पी वेणुगोपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फ़ैसला दिया है. जस्टिस तरुण चैटर्जी और एचएस बेदी ने वेणुगोपाल की याचिका को सही माना.

	वेणुगोपाल को क़ानून में संशोधन के बाद हटाया गया था

वेणुगोपाल ने अपनी याचिका में कहा था कि क़ानून में संशोधन सिर्फ़ उन्हें हटाने के लिए किया गया था क्योंकि उनके और स्वास्थ्य मंत्री के बीच मतभेद थे.

कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एम्स के निदेशक की उम्र सीमा 65 साल निर्धारित करने संबंधी एक क़ानून बनाकर उसके आधार पर 66 वर्षीय वेणुगोपाल को उनके पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह टीडी डोगरा को कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया था.

वैसे पी वेणुगोपाल का कार्यकाल इस साल जुलाई में ख़त्म हो रहा था.