सुबीर भौमिक बीबीसी संवाददाता, कोलकाता

	गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिंग में छठीं अनुसूची लगाने का भी विरोध कर रहा है

इस हड़ताल के चलते दार्जिलिंग में जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया था.

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने हड़ताल वापस ले ली है और अपने समर्थकों से कहा है कि वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल वापस ले लें.

विपक्ष ने यह घोषणा मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य से हुई चर्चा के बाद की है. मुख्यमंत्री ने गोरखा जनमुक्तिमोर्चा के नेताओं को बताया है कि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के प्रमुख सुभाष घिशिंग दस दिनों के भीतर अपना पद छोड़ने को तैयार हो गए हैं.

उल्लेखनीय है कि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का निर्माण 1988 में हुआ था और सुभाष घिशिंग तभी से इसके प्रमुख के पद पर हैं.

गोरखा नेशनल लिबरेशन फ़्रंट के सुभाष घिशिंग का कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन वे कार्यवाहक मुख्य प्रशासक की तरह काम कर रहे हैं.

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की माँग थी कि घिशिंग अपना पद छोड़ें और काउंसिल के चुनाव करवाएँ.

इसके अलावा उनकी माँग थी कि क्षेत्र में छठीं अनुसूची लागू करने की केंद्र सरकार की योजना को रोका जाए.

गुरुवार को संसद की स्थाई समिति ने दार्जिलिंग में छठीं अनुसूची लागू करने के प्रस्ताव को गृहमंत्रालय के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया है.

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग ने कहा है कि वे 10 मार्च तक घिशिंग के पद से हटने का इंतज़ार करेंगे और अगर इसके बाद भी पद पर बने रहते हैं तो मोर्चा अपनी हड़ताल फिर शुरु कर देगा.

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुभाष घिशिंग के गोरखा नेशनल लिबरेशन फ़्रंट के अलग हुआ धड़ा है और यह भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के स्वायत्तता पैकेज का विरोध कर रहा है.