ब्रितानी प्रधानमंत्री ने महिला परियोजनाओं के लिए सहायता राशि की घोषणा की

भारत दौरे पर पहुँचे गोर्डन ब्राउन का कहना था कि मौजूदा विश्व पटल पर भारत की भूमिका बढ़ गई है.

भारत-ब्रिटेन उद्यमी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए और नए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए धनी देशों के संगठन जी-8 में भी उसे शामिल करना चाहिए.

उनका कहना था, "किसी भी आर्थिक साझा मंच का कोई भविष्य नहीं है अगर उसमें भारत शामिल नहीं है."

आर्थिक सहायता की घोषणा

ब्रितानी प्रधानमंत्री ने भारत में महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए 82 लाख 50 हज़ार पाउंड की सहायता राशि देने की घोषणा की.

	ब्राउन ने कहा कि भारत में महिलाएँ हीं बदलाव लाएंगी

ब्राउन अपनी पत्नी सारा के साथ ऐसी महिलाओं से मिले जो प्रौढ़ शिक्षा से लेकर महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे मुद्दों को उठा रही हैं.

इस सहायता राशि में से 50 लाख पाउंड स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे.

इसके तहत तीन लाख अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों में तीन लाख कमरों का निर्माण और वर्ष 2011 तक 40 लाख और बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य शामिल है.

उन्होंने महिला समाख्या सम्मेलन की सदस्यों से कहा कि वे उनके कार्यों से प्रभावित हैं.

ब्राउन का कहना था, "हम यहाँ मौजूद युवतियों से प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बता रही हैं. महिलाएँ भारत को बदल रही हैं और भविष्य में बदलाव के लिए मुख्य भूमिका में हैं."

आतंकवाद

इससे पहले ब्राउन ने रविवार को यहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद संवाददाताओं से कहा कि वह भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अधिक द्विपक्षीय सहयोग के साथ बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सुरक्षा समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देंगे.

	ब्राउन भारतीय प्रधानमंत्री से आतंकवाद पर चर्चा करेंगे

भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ब्राउन सोमवार को व्यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे. इन मुद्दों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक विषय शामिल हैं.

ब्राउन ने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आतंकवाद के ख़िलाफ़ सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बातचीत के दौरान इन मुद्दों पर बातचीत करूंगा."

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पेन में कथित चरमपंथी षड्यंत्र के सिलसिले में दो भारतीय नागरिकों सहित 14 लोगों की गिरफ़्तारी का जिक्र किया और कहा कि घटनाक्रम सवाल खड़ा करता है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं.