पहले उप राज्यपाल ने कहा था कि पहचान पत्र नहीं होगा तो जेल भेजा जाएगा

उप राज्यपाल तेजेंदर खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हमने अभी पहचान पत्र जाँचने के काम की कोई व्यवस्था नहीं की है और न ही इसके लिए गृह मंत्रालय से कोई निर्देश ही मिले हैं.

उन्होंने अपने पिछले बयान से मुकरते हुए कहा, "हमारा मानना था कि अगर पुलिस जाँच करेगी और पहचान पत्र नागरिकों के पास रहेंगे तो इससे पुलिस को और साथ में नागरिकों को भी सुविधा होगी. "

इससे पहले उन्होंने ही कड़ा रुख जताते हुए कहा था कि जिन लोगों के पास पूछताछ के दौरान पहचान पत्र नहीं होगा, उन्हें थाने या जेल भेज दिया जाएगा. उन लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी और संदेह होने पर आगे कोई कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि दिल्ली में पहचान पत्र अनिवार्य किये जाने को नागरिकों ने दोनों तरह से लिया था. कुछ लोगों को इससे परेशानी थी तो कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया था.

लोगों का मानना था कि दिल्ली में पहचान का कोई काग़ज़ साथ लेकर चलने के फ़ैसले से सुरक्षा नहीं बढ़ेगी.

उनका मानना था कि अगर कोई चरमपंथी दिल्ली आता है और उसके लिए फ़र्ज़ी पहचान पत्र बनवाना कोई मुश्किल काम नही् होगा.

लोगों ने कहा था कि उप राज्यपाल के इस फ़ैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इससे लोगों का शोषण और भ्रष्टाचार बढ़ेगा.