संसद में नंदीग्राम पर चली बहस में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की

लोकसभा में नंदीग्राम के मुद्दे पर लगभग साढ़े छह घंटे चली बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से कहा गया है कि वह भयमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए सभी आवश्यक क़दम उठाए.

इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत निर्देश देने और इसका असर नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की माँग की थी.

शिवराज पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 की तर्ज पर ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं.

उन्होंने बताया कि इन निर्देशों में कहा गया है कि नंदीग्राम छोड़कर गए लोगों को घर वापस लौटाना होगा और उन्हें पूरा संरक्षण देना होगा.

साथ ही मोटरसाइकिल से घूमकर किसी को डराने की अनुमति नहीं हो, पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिया जाए और सुरक्षा बलों की उचित तैनाती की जाए.

उन्होंने स्वीकार किया कि नंदीग्राम में जो कुछ हुआ वह दुखद था और ऐसी स्थिति बन गई थी कि कोई सरकारी मुलाजिम वहाँ तक नहीं जा सकता था.

गृह मंत्री ने कहा कि वहाँ व्याप्त भय की भावना सबसे बड़ी बात है जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार क़दम उठाए, इसमें केंद्र उसके साथ होगा.