नारायण बारेठ बीबीसी संवाददाता, राजस्थान

	गूजर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की माँग कर रहे हैं

ग़ौरतलब है कि राजस्थान पुलिस ने अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने को लेकर हुए हिंसक आंदोलन के दौरान हत्या, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और आगजनी जैसे कई मामलों में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अन्य गूजर नेताओं के ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज किए हैं.

आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 23 लोग मारे गए थे.

महापंचायत ने राज्य सरकार के साथ हुए समझौते को मंज़ूरी तो दे दी है लेकिन राज्य सरकार के रवैये पर नाराज़गी जताई गई है.

अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की माँग पर राज्य सरकार को तीन माह की मोहलत दी गई है.

	पुलिस ने बैंसला पर हत्या का मुक़दमा दर्ज किया है

ग़ौरतलब है कि राज्य सरकार और गूजर नेताओं के बीच हुए समझौते के तहत इस माँग पर विचार के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुआई में एक समिति बनाने पर सहमति बनी थी.

इस समिति को भी तीन माह के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है.

शुक्रवार को हुई महापंचायत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गूजर विधायक भी शामिल हुए.

गूजर नेताओं ने 24 जून को राष्ट्रयी पंचायत बुलाने का फ़ैसला किया है जिसमें कर्नल बैंसला समझौते पर हुई प्रगति की रिपोर्ट पेश करेंगे.

गतिरोध

इस महापंचायत का आहवान राजस्थान से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह गूजर की ओर से किया गया था.

इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गूजर प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

दरअसल, गूजर समुदाय के लोगों के मन में राज्य सरकार के समझौते और अबतक उठाए गए क़दमों को लेकर काफी असंतोष व्याप्त है.

राजस्थान पुलिस ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसक वारदातों के मामलों में शीर्ष गूजर नेतृत्व समेत 200 लोगों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए हैं और इतनी ही संख्या में गिरफ़्तारियाँ हुई हैं.

राज्य के 11 ज़िलों में 260 मुक़दमे दायर किए गए हैं.

इससे पहले राजस्थान में गूजर नेताओं के ख़िलाफ़ हत्या और हिंसा फैलाने के मुक़दमे दर्ज किए जाने के बाद से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि बातचीत की राह आसान नहीं होगी.

उधर गूजर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच गुरुवार को संभावित बैठक नहीं हो सकी.