केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध भी किया था

बुधवार को हो रही इस बैठक में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी आरक्षण पर हाल मे लगाई रोक को हटाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सरकार ने छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए दलील दी थी कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए.

महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने इसी वर्ष की शुरुआत में सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पारित कराते हुए इसकी अधिसूचना जारी की थी.

समस्या इस सत्र की

	पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना विवादास्पद मुद्दा रहा है

पूरा मामला इस सत्र में दाखिले से जुड़ा हुआ है. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से इस बारे में निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं और दाखिले की प्रक्रिया रुकी पड़ी है.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान अर्जुन सिंह से ये पूछा गया कि क्या इस सत्र के लिए सामान्य वर्ग के लिए दाखिले को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण और दाखिले से अलग किया जा सकता है.

अर्जुन सिंह का कहना था कि 'पूरी तरह संभव है.'

इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बातचीत की और फिर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की इस विषय पर बैठक की बात कही.

उनका कहना था कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दल भी शामिल हैं इसलिए इसका फ़ैसले को गठबंधन के फ़ैसले की तरह भी देखा जा सकता है.

अर्जुन सिंह ने इस बात से इनकार किया कि उनके मंत्रालय और क़ानून मंत्रालय के बीच इस विषय में किसी तरह का मतभेद था. उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि शिक्षण संस्थानों पर किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है.