अर्जुन सिंह ने यह बात राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद कही

उन्होंने यह बात राजधानी दिल्ली में राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक के बाद कही.

अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के मसले पर राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि सभी शिक्षा मंत्री इसे लागू किए जाने के पक्ष में हैं.

उन्होंने कहा, "अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलवाने के लिए हम न्यायपालिका के साथ किसी तरह के टकराव में गए बिना क़ानूनी ढंग से रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे."

उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू हो और सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है. इसके लिए केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय भी जाएगी."

हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू हो और सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है. इसके लिए केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय भी जाएगी अर्जुन सिंह, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अर्जुन सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से ओबीसी आरक्षण पर जो रोक पिछले दिनों लगाई गई है उसे हटवाने के लिए सरकार एक-दो दिन में न्यायालय जा सकती है.

ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च का दिए नए एक फ़ैसले में उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की विवादास्पद योजना पर रोक लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को इस आगामी सत्र में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी.

अपने आदेश में न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि देशभर में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों और लोगों के बारे में पूरा आकलन किया जाए.