सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई हो रही थी

उन्होंने यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है. ऐसे उन्होंने एक गुमनाम पत्र के मिलने के बाद किया.

उन्होंने भरे हुए गले से अदालत में कहा,'' मेरे साढ़े सत्रह साल के न्यायिक कार्यकाल के दौरान ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ. मुझे बहुत दुख हुआ. इस पत्र का मसौदा ऐसा था कि मैं और मेरी पत्नी विचलित रहे.''

यह पुनर्विचार याचिका मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने दायर की थी.

हालांकि मुलायम सिंह ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

उनका कहना था,'' यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.''

इधर समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस पत्र से समाजवादी पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है.

मामला

ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति के मामले की जाँच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे.

मेरे साढ़े सत्रह साल के न्यायिक कार्यकाल के दौरान ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ. मुझे बहुत दुख हुआ. इस पत्र का मसौदा ऐसा था कि मैं और मेरी पत्नी विचलित रहे जस्टिस एआर लक्ष्मणन

मुलायम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से आवेदन किया था कि जो अदालत ने खारिज कर दिया था.

मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि चूंकि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है इसलिए उन्हें उसकी निष्पक्षता का भरोसा नहीं है.

अपनी याचिका में उन्होंने मामले की जांच स्वतंत्र रुप से किसी न्यायाधीश से कराने की भी अपील की थी.

न्यायमूर्ति एआर लक्ष्मणन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि चूँकि आदेश दिए जा चुके हैं इसलिए इस पर कोई अंतरिम अपील नहीं हो सकती.

मुलायम सिंह और उनके परिवार के ख़िलाफ उत्तर प्रदेश के निवासी विश्वनाथ चतुर्वेदी ने जनहित याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पर अवैध तरीकों से संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया है.