बांग्लादेश में सेना की तैनाती से मानवाधिकार संगठन चिंतित हैं

कार्यवाहक सरकार के मुखिया राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने पिछले शनिवार को सभी ज़िला मुख्यालयों में सेना तैनात करने का आदेश दिया था.

उनका कहना है कि क़ानून और व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए यह क़दम उठाया गया है. पिछले कुछ दिनों में कार्यवाहक सरकार की कार्यप्रणाली के ख़िलाफ़ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

राष्ट्रपति के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कार्यवाहक सरकार में शामिल मंत्री स्तर के चार सलाहकारों ने इस्तीफ़ा दे दिया है.

चिंता

ह्यूमन राइट्स वाच के एशिया निदेशक ब्रैड एडम्स का कहना है, "बांग्लादेश में सेना तैनाती के पिछले अनुभवों को देखते हुए हम काफी चिंतित हैं."

उन्होंने कहा, "इससे पहले जब साल 2002 में सेना को सड़कों पर बुलाया गया था तब 50 लोगों की मौत हुई थी. अग़र क़ानून व्यवस्था संभालने के लिए सेना बुलाई गई है तो उसे क़ानून का भी सम्मान करना चाहिए."

सेना की तैनाती के बावजूद विपक्षी आवामी लीग ने विरोध प्रदर्शन और तेज़ करने का फ़ैसला किया है.

पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना का आरोप है कि 23 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची पुरानी है. उनका ये भी कहना है कि चुनाव आयोग के कुछ सदस्य बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पक्ष में काम कर रहे हैं.

बीएनपी की नेता बेगम ख़ालिदा ज़िया ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद 28 अक्तूबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

उसके बाद से लेकर अब तक देश में भड़की हिंसा में 44 लोग मारे जा चुके हैं.