मुस्लिमों को नौकरी में आरक्षण देने के मुद्दे पर देश भर में बहस चल रही है

विधान सभा में पेश किए गए इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार को मौजूदा क़ानून में बदलाव लाने के लिए कहा गया है.

वर्तमान क़ानून के तहत हिंदू धर्म के कमज़ोर तबक़े लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान है.

उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री मोहम्मद आज़म खान ने नए प्रस्ताव को उचित ठहराते हुए कहा कि क़ानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए.

लेकिन विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है.

विधान सभा में विपक्ष के नेता लालजी टंडन ने कहा कि आधिकारिक तौर पर मुस्लिम समुदाय में कमज़ोर वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत आरक्षण का फ़ायदा पहले से ही मिल रहा है.

वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के कमज़ोर वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की वकालत की.

लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह सरकार का प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए लाया गया है.

आरक्षण पर बहस

क़ानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए मोहम्मद आज़म खान

उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरु में विधान सभा चुनाव होने हैं और वहाँ वोटरों में करीब 17 फ़ीसदी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि कई मुस्लिम नेता आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस्लाम जाती के आधार पर भेदभाव को नहीं मानता.

इस बात को लेकर पहले से ही बहस चल रही है कि नौकरी में मुसलमानों के लिए आरक्षण होना चाहिए या नहीं.

मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सराकर ने एक समिति भी गठित की थी जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

रिपोर्ट में आरक्षण की बात तो नहीं है पर इसमें मुस्लिम समुदाय के समान प्रतिनिधित्व की बात ज़रूर की गई है.