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मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार के उस क़ानून पर रोक लगा दी है जिसमें सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पाँच प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी. राज्य सरकार ने पिछले महीने ही विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था जिसके मुताबिक ग़रीब मुस्लिम परिवारों के लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पाँच प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था. यह विधेयक को विधानसभा में इस वर्ष जून में लाया गया था जिसे पिछले महीने ही मंज़ूरी दी गई थी. सरकार को इस कानून को रद्द् करने का निर्देश देते हुए हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने फ़ैसले में कहा है कि यह कानून असंवैधानिक है और इसे लागू नहीं किया जा सकता. फ़ैसले में कहा गया है कि जिस आयोग की सिफ़ारिश पर यह क़ानून बनाया गया है, उस आयोग को पिछड़ेपन के निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है. ग़ौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क़ानून का यह कहते हुए विरोध किया था कि यह मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के मकसद से बनाया गया है. भाजपा ने आरोप लगाया था कि इस तरह संप्रदाय पर आधारित क़ानून बनाने से देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को क्षति पहुँची है. | इससे जुड़ी ख़बरें  आँध्र में मुसलमानों को आरक्षण 06 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस पिछड़ों को सामान्य श्रेणी में जगह नहीं22 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस एएमयू में मुसलमानों को आरक्षण नहीं05 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस निजी क्षेत्र में आरक्षण की माँग01 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस राजनीति बदली लेकिन समाज तक असर नहीं09 सितंबर, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
