नगा विद्रोही पिछले छह दशक से वृहत नगालैंड की मांग कर रहे हैं.

सरकार की कोशिश बातचीत के ज़रिए पूर्वोत्तर में अलगाववाद को ख़त्म करना है.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार और एनएससीएन के बीच चल रही शांति वार्ता में मुश्किलें आ गईं थी.

नगा विद्रोहियों ने आरोप लगाया था कि सरकार शांति वार्ता के ज़रिए समस्या का समाधान करने में देरी कर रही है.

नगा विद्रोही चाहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों के नगा बहुल क्षेत्रों को मिलाकर वृहत नगालैंड बनाया जाए.

लेकिन असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इस माँग का विरोध कर रहे हैं.

शांति वार्ता

दशकों पुरानी अलगाववाद की समस्या के निपटारे के लिए दोनो पक्ष पिछले नौ वर्षों में 50 से अधिक बार मिले चुके हैं लेकिन इसका समाधान नहीं निकल सका है.

एनएससीएन और भारत सरकार के बीच घोषित संघर्ष विराम की अवधि जुलाई में आगे बढ़ा दी गई थी.

उस समय सहमति बनी थी कि जब तक शांति वार्ता जारी रहेगी तब तक संघर्षविराम भी लागू रहेगा. पहले हर छह माह पर इसकी समीक्षा की जाती थी.