कई संगठनों ने नीलामी के फैसले का कड़ा विरोध किया था

राज्य के पर्यटन मंत्री दिलावर मीर ने गुरूवार को राजधानी श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार व्यापक प्रदर्शनों को देखते हुए इस भूखंड की नीलामी के फ़ैसले पर फिर से विचार किया जाएगा.

राज्य सरकार ने अक्तूबर में गुलमर्ग में आधुनिक होटल और आवास बनवाने के लिए राज्य से बाहरी निवेशकों के साथ साझेदारी का फैसला किया था.

इस फैसले के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.

इस बीच कश्मीर में सीमेंट उद्योग से जुड़े एक बड़े ब्यापरी अल्ताफ़ अहमद ने बीबीसी को बताया कि सरकार अगर स्थानीय कारोबारियों को अवसर देती तो बाहरी निवशकों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

सरकार के इस प्रस्तावित योजना की अलगाववादी संगठनों के अलावा भारत समर्थित नेताओं ने भी तीखी आलोचना की थी.

इनका कहना था कि नीलाम की अनुमति मिल जाने से कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए निवेश का रास्ता खुल जाएगा जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के कारोबार पर विपरीत असर पड़ेगा.

नेशनल कांफ्रेस ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इस फैसले को जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे के लिए ख़तरनाक बातया था.

अलगवादी नेता सैयद अली शाह गीलानी ने सरकार के पुराने फैसले के शनिवार को हड़ताल रखने का आहवान किया है.