इस मुद्दे के उठने के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में डॉक्टरों ने इसका विरोध किया था

इस विधेयक के तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकार की मदद से चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान होगा.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस बारे में जानकारी तो दी लेकिन विस्तार से इस विधेयक के प्रावधानों पर बात करने से इनकार कर दिया.

विरोध हो चुका है

उनका कहना था कि विधेयक संसद में 25 अगस्त को लाया जाना है और सदन के विशेषाधिकार के कारण वे इसका विस्तृत ब्योरा नहीं दे पाएँगे.

समाचार एजेंसियों के अनुसार ये माना जा रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत तक के आरक्षण का प्रावधान हो सकता है.

समाचार एजेंसियों के अनुसार मंत्रिमंडल के फ़ैसले से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आरक्षण एक ही बार में नहीं बल्कि विभिन्न चरणों में होगा.

इससे पहले यूपीए की समन्वय समिति और वामपंथी दलों की बैठक में ये फ़ैसला किया जा चुका है कि इस मामले पर वीरप्पा मोएली समिति की अंतिम रिपोर्ट 31 अगस्त तक आएगी.

समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट पहले ही दे चुकी है.

उल्लेखनीय है कि जब मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने केंद्र सरकार की मदद से चलने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही थी तो काफ़ी हंगामा हुआ था और इसका विरोध शुरु हो गया था.

दिल्ली और कई शहरों के मेडिकल छात्र और डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे.