|
जगत सिंह कांग्रेस से निलंबित किए गए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्व विदेशमंत्री नटवर सिंह के बेटे और इराक़ में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में अपनी भूमिका को लेकर चर्चा में रहे विधायक जगत सिंह को कांग्रेस पार्टी ने निलंबित कर दिया गया है. शुक्रवार को लिए गए इस निर्णय के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बीडी कल्ला ने बताया कि उन्हें पार्टी से छह वर्षों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी की ओर से जारी एक कारण बताओ नोटिस में जगत सिंह से पूछा गया है कि वो इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दें कि उन्हें पार्टी से क्यों न निकाला जाए. इस नोटिस पर जवाब देने के लिए जगत सिंह को 14 दिनों का समय दिया गया है. पार्टी ने उनपर ग़लतियाँ करने, अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचाने जैसे आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित किया है. भूमिका पर सवाल उनके निलंबन के बारे में कल्ला ने कहा, "उन्होंने न केवल पार्टी में उनको दिए गए स्थान का दुरुपयोग किया बल्कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रहे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के बारे में कई मौकों पर ग़लत बातें कहीं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचा है." ग़ौरतलब है कि इससे ठीक 10 दिन पहले यानी आठ अगस्त को जगत सिंह के पिता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को पार्टी ने निलंबित कर दिया था. पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र की वोल्कर रिपोर्ट के बाद तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में नटवर सिंह की भूमिका को लेकर उठे सवालों की जाँच कर रहे पाठक आयोग की रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह क़दम उठाया. पाठक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि हालांकि इस योजना से नटवर सिंह ने कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाया पर पार्टी में अपने पद का इस्तेमाल करके इस योजना को प्रभावित ज़रूर किया है. | इससे जुड़ी ख़बरें नटवर के निशाने पर थीं सोनिया11 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ख़ारिज10 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस पूर्व मंत्रियों वाले विवाद ‘वॉर्म अप’ मैच हैं08 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस आर-पार की लड़ाई होगी: नटवर सिंह08 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस कांग्रेस ने नटवर सिंह को निलंबित किया08 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस इराक़, वोल्कर और नटवर सिंह08 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस पाठक समिति की रिपोर्ट संसद में पेश07 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||