उल्फ़ा पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों से संघर्ष कर रहा है

असम के वरिष्ठ अधिकारी एसके कबीलान ने बीबीसी को बताया कि राज्य सरकार ने यह सिफ़ारिश केंद्र सरकार को भेज दी है.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुप से विचार करने का फ़ैसला किया है.

हलाँकि इन चरमपंथियों के ख़िलाफ़ अदालत में चल रहे मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा.

उन्होंने कहा, "इन चरमपंथियों को ज़मानत, पेरोल या किसी अन्य व्यवस्था के तहत रिहा किया जाएगा लेकिन उन पर लगे आरोपों को वापस नहीं लिया जाएगा."

बातचीत

अल्फ़ा की तरफ़ से इंदिरा गोस्वामी के नेतृत्व में पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप या पीसीजी राज्य में चरमपंथी हिंसा ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहा है.

पिछले हफ़्ते ही दिल्ली में पीसीजी और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई है.

पीसीजी के ज़रिए अल्फ़ा और केंद्र सरकार के बीच सीधी बातचीत शुरु करने पर सहमति बनी है.

पीसीजी के सदस्य लचित बोरदोलोई ने बीबीसी को बताया कि केंद्र सरकार ने अल्फ़ा से कहा है कि वो सीधी वार्ता में शामिल होने का लिखित आश्वासन दे.

कबीलान ने कहा कि ये शर्त अल्फ़ काडरों को रास नहीं आ रहा है.

अल्फ़ा पिछले 25 वर्षों से पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा बलों से संघर्ष कर रहा है. इस हिंसा में हजारों लोग मारे जा चुके हैं.