प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे

समाचार एजेंसियों के अनुसार सीनेट की विदेशी मामलों की समिति ने इस परमाणु सहमति को मंज़ूरी देने वाले विधेयक को गुरूवार को मंज़ूरी दे दी.

हालाँकि इस परमाणु सहमति से परमाणु प्रसार को लेकर भी चिंताएँ व्यक्त की गईं लेकिन आख़िरकार इसे समिति में दो के मुक़ाबले 16 मतों से हरी झंडी मिल गई और इस फ़ैसले से अंतिम रूप से मंज़ूरी के लिए भी रास्ता साफ़ हो गया है.

भारत को शीत युद्ध के ज़माने में अमरीका का विरोधी समझा जाता था इसलिए अमरीका के एक राजनीतिक हल्के में जुलाई 2005 में हुई इस परमाणु सहमति को लेकर चिंताएँ भी व्यक्त की गई थीं.

इस परमाणु सहमति को मंज़ूरी दिलाने के लिए रिपब्लिकन कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड लुगार ख़ासी कोशिश की थी. रिचर्ड लुगार का कहना था, "भारत के साथ परमाणु सहयोग पर सहमति बहुत अहम सामरिक कूटनीतिक पहल है जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने की है."

अमरीकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति ने भी मंगलवार को भारत-अमरीका परमाणु सहयोग समझौते की पुष्टि कर दी थी.

लेकिन अमरीकी कांग्रेस में इस सहमति को अंतिम तौर पर मंज़ूरी मिलने से पहले ज़रूरी है कि दोनों देशों के वार्ताकारों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ इस सहमति के तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श पूरा कर लें.

इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि परमाणु आपूर्ति करने वाले 45 देशों के गुट की भी मंज़ूरी इस सहमति को मिल जानी चाहिए तभी इसे दोनों देशों के बीच लागू किया जा सकेगा.

अमरीका का महत्वपूर्ण सहयोगी देश और भारत का पड़ोसी पाकिस्तान इस परमाणु सहमति पर ख़ासा चिंतित है. ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान अमरीका की 'आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई' में एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है.

पाकिस्तान भी अमरीका से इसी तरह की सहमति करने की माँग कर रहा है लेकिन अमरीका ने इस तरह की सहमति पाकिस्तान के साथ करने की संभावना को बार-बार ख़ारिज कर दिया है.