सरन ने कहा भारत सरकार नेपाली जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करती है

नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारतीय विदेश सचिव श्याम सरन ने कहा, "भारत सरकार को इस बारे में कहने का हक़ नहीं है कि नेपाल में चुनाव हो कि नहीं, या वहाँ संविधान सभा का गठन किया जाए कि नहीं."

उन्होंने कहा कि नेपाल में लोकतंत्र अवश्य स्थापित होना चाहिए क्योंकि जनता लोकतंत्र चाहती है.

सरन ने कहा कि भारत सरकार नेपाली राजनीतिक दलों और नेपाल नरेश के कार्यालय के संपर्क में है ताकि वहाँ स्थिति सामान्य बनाने में यथासंभव रचनात्मक भूमिका निभाई जा सके.

भारत सरकार को इस बारे में कहने का हक़ नहीं है कि नेपाल में चुनाव हो कि नहीं, या वहाँ संविधान सभा का गठन किया जाए कि नहीं श्याम सरन

हालाँकि सरन ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार माओवादियों के संपर्क में नहीं है.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमेशा से यही विचार रहा है कि नेपाल की समस्या को कोई सैनिक समाधान नहीं है, और इसका राजनीतिक हल ही संभव है.

सरन ने कहा कि माओवादियों को सबसे पहले हिंसा का त्याग करना चाहिए.

'नीति अपरिवर्तित'

इसबीच समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि नेपाल को लेकर भारत की इस मान्यता में कोई बदलाव नहीं आया है कि नेपाल की राजनीति के दो स्तंभ हैं- एक संवैधानिक राजतंत्र और दूसरा बहुदलीय लोकतंत्र.

जर्मनी यात्रा के दौरान विमान पर संवाददाताओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है.

इससे पहले शुक्रवार को भारत ने नेपाल नरेश की सत्ता जनता को सौंपने की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे वहाँ राजनीतिक स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम बताया था.