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उत्तर प्रदेश में विहिप कार्यकर्ताओं की धर-पकड़

अयोध्या पहुँचने की कोशिश कर रहे विश्व हिंदू परिष्द के कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ़्तार किया गया है.

स्थानीय प्रशासन ने अगले तीन दिनों तक वहाँ स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है.

इसके अलावा विहिप के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या को अयोध्या पहुँचने से रोकने के लिए वहाँ से गुज़रने वाली चार रेलगाड़ियों को भी बंद कर दिया गया है.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि अब विश्व हिंदू परिषद के लगभग 5800 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है.

विहिप ने 17 अक्तूबर को अयोध्या के विवादित परिसर में पूजा करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है.

प्रशासन ने ख़तरे को भाँपते हुए पहले से ही विहिप कार्यकर्ताओं को अयोध्या में घुसने से रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हज़ारो विहिप कार्यकर्ताओं को अभी तक ग़िरफ़्तार किया जा चुका है.

लेकिन विहिप के महासचिव प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं और उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए.

तोगड़िया ने कहा कि अगर स्थिति ख़राब हुई, तो इसकी ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और राज्य के मुख्यमंत्री मुलयाम सिंह यादव की होगी.

प्रतिबंध

इसके अलावा प्रशासन की नज़र अयोध्या में स्थानीय विहिप मुख्यालय और केशवपुरम में विहिप कैंप पर भी है.

माना जा रहा है कि इस कैंप में क़रीब दो हज़ार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं.

पिछले सप्ताह से विहिप कार्यकर्ताओं की ग़िरफ़्तारियाँ चल रही हैं, इसके बावजूद देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आ रहे हैं.

अयोध्या में घुसने के सभी रास्तों पर प्रशासन की नज़र है और इन इलाक़ों में कई चेक प्वाइंट स्थापित किए गए हैं.

विहिप कार्यकर्ताओं की ग़िरफ़्तारियाँ सिर्फ़ अयोध्या या उसके आसपास के इलाक़ों से ही नहीं हुई हैं, बल्कि प्रदेश भर में यह अभियान चल रहा है.

लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई और परिषद कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारियों के बावज़ूद उनका कार्यक्रम ज़रूर होगा.

परिषद के एक नेता ने कहा है कि 15 तारीख़ को लखनऊ और 17 तारीख़ को अयोध्या में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए उनके कार्यकर्ता वहाँ अवश्य पहुँचेंगे.

परिषद के कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी से इसके नेता नाराज़ हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस कारण हिंसा भड़की तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ज़िम्मेदार होंगे.