फ़लस्तीनी प्रशासन को आशा से अधिक आर्थिक मदद मिली है

फ़लस्तीनी प्रशासन को 68 देशों और संगठनों की ओर से मिल रही यह 7.4 अरब अमरीकी डॉलर की राशि उनकी ओर से अपने राष्ट्र के गठन के लिए की गई अपील से कहीं अधिक है.

फ़लस्तीनी प्रतिनिधिमंडल ने तीन साल की एक 5.6 अरब डॉलर की परियोजना का प्रस्ताव रखा था ताकि फ़लस्तीनी प्रशासन को बर्बादी से बचाया जा सके.

इस घोषणा से पहले फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री सलाम फ़याद ने कहा कि उन्हें इतनी ज़्यादा रक़म मिलने की उम्मीद नहीं थी.

फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस सिलसिले में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जहाँ दानदाताओं ने सोमवार को अपनी-अपनी मदद का वादा किया.

फ्रांस के विदेशमंत्री बर्नर्ड कुशनैर ने इस सम्मेलन में फ़लस्तीनी प्रशासन के लिए दी जाने वाली राशि की जानकारी सार्वजनिक करते हुए बताया कि दानदाताओं ने 7.6 अरब अमरीकी डॉलर देने का वादा किया है.

सहायता की ज़रूरत

अमरीकी विदेशमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया था कि उनकी ओर से मदद ही फ़लस्तीनी प्रशासन को बरबाद होने से बचा सकती थी.

फ़लस्तीनी राष्ट्र के गठन के लिए मदद की यह पेशकश ऐसे समय में आई है जब मध्य-पूर्व क्षेत्र में जारी अस्थिरता और संकट को ख़त्म करने के लिए बातचीत का सिलसिला एकबार फिर शुरू हुआ है.

हालांकि बीबीसी संवाददाता के मुताबिक इस बात को लेकर उनके मन में संदेह ही है कि इस मदद से उनके रोज़मर्रा के जीवन स्तर में कुछ सुधार आएगा.

कई लोगों का मानना है कि पैसे की कमी असली समस्या नहीं है बल्कि लोगों और संसाधनों के आवागमन पर लगी रोक और इसराइल का क़ब्ज़ा असली समस्या हैं.

हालांकि इतनी बड़ी घोषणा के बावजूद ग़ज़ा पट्टी में रहने वाले फ़लस्तीनियों के बीच कोई उत्साह नहीं है.

वहाँ हमास पार्टी का शासन है और उसके समर्थकों का मानना है कि पेरिस में इकट्ठा हुई रक़म का ज़्यादातर हिस्सा पश्चिमी तट में लगेगा जहाँ महमूद अब्बास की फ़तह पार्टी का शासन है.