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पूछताछ में अमानवीय व्यवहार पर रोक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें चरमपंथी गतिविधियों के संदिग्ध क़ैदियों को प्रताड़ित करने और अमानवीय व्यवहार करने पर रोक लगा दी गई है. इस अध्यादेश में कहा गया है कि 'प्रताड़ना और व्यक्तिगत दुर्व्यवहार, जिसमें यौन दुराचार और धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुँचाना शामिल है', बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अमरीकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए के निदेशक माइकल हैडन का कहना है कि इस आदेश से एजेंसी को वो क़ानूनी सहूलियतें मिलेंगी जिसकी वे मांग कर रहे थे. बुश प्रशासन पर देश के भीतर और बाहर संदिग्ध चरमपंथियों से पूछताछ के तौरतरीक़ों को बदलने का दबाव बना हुआ था. इसमें सबसे विवादित वह तरीक़ा था जिसमें क़ैदी को पानी की एक टंकी में बाँध दिया जाता है और उसके भीतर यह डर पैदा किया जाता है कि उसे डूबो दिया जाएगा. हालांकि अमरीकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कभी नहीं की कि वे पूछताछ के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह नियम-क़ायदों के अनुरुप है या नहीं. मानवाधिकार चिकित्सकों की संस्था के लियोनॉर्ड रुबेन्सटीन ने समाचार एजेंसी एपी से कहा है कि अध्यादेश के अपर्याप्त है. उनका कहना था कि पूछताछ के क्रूर तरीक़ॉं को अब बंद कर देना चाहिए. दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने इस सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि इस अध्यादेश से पहले सीआईए के लिए पूछताछ के लिए कोई नियम क़ायदा था या नहीं. बीबीसी संवाददाता डंकन केनेडी का कहना है कि यह तर्क दिए जा सकते हैं कि इस अध्यादेश के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और एजेंसियाँ अभी भी ऐसे तरीक़े अपना सकती हैं जो स्वीकार्य न हों. | इससे जुड़ी ख़बरें क़ैदियों को प्रताड़ित करने पर नई रिपोर्ट03 जनवरी, 2007 | पहला पन्ना प्रताड़ना पर अमरीका से सवाल-जवाब05 मई, 2006 | पहला पन्ना 'ग्वांतानामो में क़ैदियों को यातना दी गई'14 फ़रवरी, 2006 | पहला पन्ना यातना विधेयक को बुश का समर्थन15 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना गुप्त जेलों की जाँच के लिए समिति14 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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