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'दस्तावेज़ों पर सद्दाम के हस्ताक्षर' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इराक़ के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के मुकदमे से जुड़े अभियोजन पक्ष ने कहा है कि सुबूतों से पता चलता है कि दुजैल में 148 लोगों को मारने से संबंधित दस्तावेज़ों पर सद्दाम हुसैन ने हस्ताक्षर किए थे. ये बात बग़दाद में हुई सुनवाई के दौरान कही गई. लेकिन सद्दाम हुसैन के वकीलों ने अदालत से कहा है कि वो नए लिखावट विशेषज्ञों की नियुक्ति करे. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान विशेषज्ञों की रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया कि जिन दस्तावेज़ों पर सद्दाम के हस्ताक्षर हैं उनमें दुजैल से जुड़ा दस्तावेज़ भी शामिल है. इस दस्तावेज़ में दुजैल हत्याकांड में शामिल ख़ुफ़िया एजेंटों को ईनाम देने की बात लिखी गई है. स्थगित इराक़ के दुजैल गाँव में 148 लोगों के मारे जाने के सिलसिले में सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ बग़दाद में मुकदमा सोमवार को दोबारा शुरु हुई थी. अदालत की कार्रवाई बुधवार तक स्थगित कर दी गई है.
इससे पहले अप्रैल महीने में ही हुई एक अन्य सुनवाई में अदालत के सामने वो वारंट पेश किए गए थे जिनके तहत दुजैल के लोगों को मारने का आदेश दिया गया था. इस वारंट पर कथित तौर पर सद्दाम हुसैन के हस्ताक्षर थे. जिस समय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पेश की [ई सद्दाम हुसैन अदालत में चुपचाप बैठे रहे. बचाव पक्ष के वकील खामिस अल ओबेदी ने कहा, ऐसे विशेषज्ञ निष्पक्ष नहीं हो सकते जिनका संबंध आंतरिक मामलों के मंत्रालय से हो. मुख्य न्यायाधीश ने अदालत की कार्रवाई बुधवार तक स्थगित कर दी है ताकि विशेषज्ञों को दस्तावेज़ पढ़ने के लिए और समय मिल जाए. हस्ताक्षर सुद्दाम हुसैन ने पिछली सुनवाई में ये बात स्वीकार की थी कि वारंट पर हस्ताक्षर उन्होंने ही किए थे. उनका कहना था कि इराक़ के राष्ट्रपति होने के नाते ये उनका फ़र्ज़ था. लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन ने वारंट की वैधता और उस पर हुए अपने हस्ताक्षर पर सवाल उठाया था. अगर सद्दाम हुसैन इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें मौत की सज़ा हो सकती है. लेकिन अभियोजक पक्ष उनके ख़िलाफ़ एक और मामला शुरू करना चाहता है. ये मामला 80 के दशक में कुर्दों के ख़िलाफ़ चलाए गए अभियान का है. इसलिए दुजैल मामले में सज़ा तब तक के लिए टाली जा सकती है जब तक सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ सभी मामलों की सुनवाई ख़त्म नहीं हो जाती. |
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ऐसे विशेषज्ञ निष्पक्ष नहीं हो सकते जिनका संबंध आंतरिक मामलों के मंत्रालय से हो
