बुश प्रशासन आरोपों पर चुप्पी बनाए हुए है

ख़बरों के अनुसार जाँच में इस बात पर विशेष ज़ोर होगा कि कथित रूप से सीआईए संचालित जेलों के बारे में जानकारियाँ लीक कैसे हुईं.

समाचार एजेंसियों ने अनाम सूत्रों के हवाले से कहा है कि सीआईए ने इस मामले में न्याय विभाग की भी सहायता ली है.

न्याय विभाग को यह तय करने के लिए कहा गया है कि क्या इस मामले में कोई आपराधिक मुक़दमा बनता है.

उल्लेखनीय है कि वाशिंग्टन पोस्ट अख़बार में पिछले सप्ताह छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सीआईए ने संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में रखने के लिए पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में जेलें बना रखी है.

आधिकारिक बयान नहीं

बुश प्रशासन ने इस आरोप के बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

हालाँकि मंगलवार को विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने इस बारे में पूछे गए सवालों को टालते हुए कहा कि एक अलग तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ रहे अमरीका को अपनी रक्षा करने का अधिकार है.

वाशिंग्टन से बीबीसी के एक संवाददाता के अनुसार बुश प्रशासन की तरफ़ से इस मामले में कोई दो टूक बयान नहीं आने से इन अटकलों को बल मिला है कि वास्तव में गुप्त जेलें अस्तित्व में हैं.

हालाँकि रूमानिया और पोलैंड की सरकारों ने अपने यहाँ सीआईए संचालित जेल होने के आरोपों का खंडन किया है.