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मैक्रों ने साधा अमेरिका पर निशाना, टैरिफ़ के लगातार बढ़ने पर बोले

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि अमेरिका की ओर से “नए टैरिफ़ का अंतहीन बढ़ना” बुनियादी रूप से स्वीकार ही नहीं किया जा सकता.

सारांश

लाइव कवरेज

इफ़्तेख़ार अली, संदीप राय

  1. बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद नितिन नबीन ने राम माधव और विनोद तावड़े को दी ये ज़िम्मेदारी

    बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद नितिन नबीन ने एक के बाद एक फ़ैसले लिए हैं.

    बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी दी है, "बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगामी ग्रेटर बेंगलुरु कॉरपोरेशन चुनाव के लिए राम माधव को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. वहीं, सतीश पूनिया और संजय उपाध्याय को चुनाव सह-प्रभारी बनाया गया है."

    एक दूसरी पोस्ट में कहा गया है, "इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी और शोभा करंदलाजे को चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया है."

  2. मैक्रों ने साधा अमेरिका पर निशाना, टैरिफ़ के लगातार बढ़ने पर बोले

    फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि अमेरिका की ओर से “नए टैरिफ़ का अंतहीन बढ़ना” बुनियादी रूप से स्वीकार ही नहीं किया जा सकता.

    मैक्रों ने कहा कि यह और भी गंभीर हो जाता है, जब टैरिफ़ का इस्तेमाल “क्षेत्रीय संप्रभुता पर दबाव बनाने के हथियार” के तौर पर किया जाता है.

    वह दावोस में विश्व नेताओं के मंच पर बोल रहे थे. यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर नए टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी, जो ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की उनकी योजना का विरोध कर रहे हैं.

    दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी ग्रीनलैंड के साथ एकजुटता ज़ाहिर करते हुए कहा, "ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ हम दृढ़ता के साथ खड़े हैं."

    इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उनकी योजना पर “पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है” और दावा किया था कि “ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है.”

    ट्रंप ने एक संदेश भी साझा किया, जो कथित तौर पर इमैनुएल मैक्रों की ओर से था. इसमें मैक्रों ने लिखा था, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड को लेकर क्या कर रहे हैं.”

    ट्रंप ने नेटो के महासचिव का एक संदेश भी साझा किया और साथ ही ऐसी एआई जेनरेटेड तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं.

    अमेरिका-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता रद्द होगा?

    बीबीसी बिज़नेस रिपोर्टर जोनाथन जोसेफ्स के अनुसार, यूरोपीय संसद की अंतरराष्ट्रीय व्यापार समिति के क़रीबी सूत्रों के मुताबिक़, यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच बीते जुलाई में तय हुई ट्रेड डील निलंबित होना तय है.

    निलंबन की घोषणा कल दोपहर फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में किए जाने की संभावना है.

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच यह समझौता जुलाई में स्कॉटलैंड में ट्रंप के गोल्फ़ कोर्स पर हुआ था.

  3. असमः कोकराझार में आगजनी-हिंसा के बाद इंटरनेट बंद, सेना बुलाई गई, दिलीप कुमार शर्मा, गुवाहाटी से बीबीसी हिंदी के लिए

    बोडो और आदिवासी समुदायों के बीच तनाव के कारण असम सरकार ने कोकराझार ज़िले में मंगलवार को मोबाइल और इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी है.

    कोकराझार में सोमवार रात को एक कार दुर्घटना के बाद विवाद हुआ था और मंगलवार को यह सांप्रदायिक तनाव में बदल गया. फिलहाल इलाके की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फ़ोर्स (आरएएफ) को तैनात किया गया है.

    आईजीपी अखिलेश सिंह ने बीबीसी न्यूज़ हिंदी से कहा, "ज़िले की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. असम पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ़ और रैपिड एक्शन फ़ोर्स के जवानों को तैनात किया गया है."

    उन्होंने बताया कि हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए "फ्लैग मार्च किया गया. इसके अलावा 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है. सबूतों के आधार पर और गिरफ्तारियां होंगी."

    आईजीपी अखिलेश सिंह ने कहा, "इंटरनेट सेवा को फिलहाल कोकराझार जिले में बंद किया गया है."

    असल में इस तनाव की शुरुआत सोमवार देर रात तब हुई जब बोडो समुदाय के तीन लोगों को लेकर जा रहा वाहन बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र के अंतर्गत करिगांव इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें दो आदिवासी घायल हो गए. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई.

    पुलिस ने बताया कि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों पर भीड़ ने हमला किया. फिलहाल चार लोगों का कोकराझार मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

    राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि भीड़ ने मंगलवार को करिगांव के पास नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया, टायर जलाए और कुछ घरों और एक ऑफ़िस की बिल्डिंग में आग लगा दी.

    करिगांव में पुलिस चौकी पर भी हमला करने की कोशिश की गई.

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, "कोकराझार की स्थिति को सामान्य करने के लिए ज़िला प्रशासन के साथ ही मैं राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूं. शांति और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना को बुलाया गया है..."

    बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ़ हाग्रामा मोहिलारी ने लोगों से शांति की अपील की है.

  4. बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने के ट्रंप के न्योते पर यूएई ने दिया ये जवाब

    ग़ज़ा के लिए ट्रंप प्रशासन के नए 'बोर्ड ऑफ़ पीस' में शामिल होने के लिए अमेरिका के न्योते को संयुक्त अरब अमीरात ने स्वीकार कर लिया है.

    यूएई के विदेश मंत्रालय के अनुसार, "उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख़ अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति शेख़ मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अमेरिका के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने पर सहमति जताई है."

    बयान के अनुसार, "शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा कि यूएई का यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा के लिए प्रस्तावित 20 सूत्रीय शांति योजना को पूरी तरह लागू करने की अहमियत को दर्शाता है."

    उन्होंने कहा कि यह योजना 'फ़लस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को साकार करने' के लिए अहम है.

    उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और वैश्विक शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर यूएई के भरोसे को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि अब्राहम समझौता इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है.

    शेख़ अब्दुल्ला बिन जायद ने यह भी कहा कि यूएई बोर्ड ऑफ़ पीस के मिशन में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए तैयार है, ताकि सभी के लिए सहयोग, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके.

    ग़ौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस, चीन, भारत समेत कई देशों को इस परियोजना में शामिल होने का न्योता भेजा है.

  5. कोलकाता पुस्तक मेले में बांग्लादेशी प्रकाशकों की एंट्री पर क्या बोले आयोजक

    यह दूसरी बार है जब कोलकाता पुस्तक मेले में बांग्लादेश का कोई प्रकाशक या वितरक नहीं होगा.

    इससे पहले, बांग्लादेश के कई प्रकाशक हर साल कोलकाता पुस्तक मेले में आते थे, और न केवल वहां भारी भीड़ होती थी, बल्कि बांग्लादेशी लेखकों की किताबें भी खूब बिकती थीं.

    कोलकाता पुस्तक मेले के आयोजक, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता संघ के महासचिव त्रिदिब चटर्जी ने मंगलवार को बीबीसी बांग्ला को बताया, "बांग्लादेश ने इस बार मेले में शामिल होने में रुचि दिखाई थी. लेकिन हम उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं."

    बीबीसी बांग्ला के मुताबिक कोलकाता स्थित बांग्लादेश दूतावास के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस साल के पुस्तक मेले में भाग लेने में इच्छा ज़ाहिर की गई थी.

    त्रिदिब चटर्जी ने बीबीसी बांग्ला को बताया, "भारत-बांग्लादेश संबंधों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, गिल्ड भारतीय विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बिना बांग्लादेश को मेले में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकता. अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए बांग्लादेश मेले में भाग नहीं लेगा. हालांकि, अगर कोई बांग्लादेशी किताबें यहां किसी स्टॉल में रखता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है."

    चटर्जी ने यह भी बताया कि एक अन्य देश जो नियमित रूप से मेले में भाग लेता है, अमेरिका भी, इस साल के पुस्तक मेले में शामिल नहीं होगा क्योंकि उनके पास "बजट आवंटन नहीं था."

    हालांकि, यूक्रेन पहली बार पुस्तक मेले में भाग लेगा और 15 सालों के बाद चीन का इस मेले में एक पवेलियन होगा.

    इस साल के पुस्तक मेले का थीम देश अर्जेंटीना है. कुल 21 देशों और भारत के स्थानीय और अन्य राज्यों के 1,000 से अधिक प्रकाशक अपने स्टॉल लगाएंगे.

    49वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉल्ट लेक स्थित स्थायी 'पुस्तक मेला परिसर' में मेले का उद्घाटन करेंगी.

  6. दो महिला दोस्तों की हत्या करने के आरोप में रूसी नागरिक को गोवा पुलिस ने किया गिरफ़्तार, इमरान क़ुरैशी, बीबीसी न्यूज़ हिन्दी

    दो रूसी महिला दोस्तों की लगभग एक जैसे तरीक़े से हत्या करने के इल्ज़ाम में गोवा पुलिस ने एक रूसी नागरिक को गिरफ़्तार किया है.

    पुलिस के मुताबिक़, गिरफ़्तार किए गए लियोनोव ने पूछताछ के दौरान दोनों मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

    लियोनोव, एलेना कस्थानोवा और एलेना वेनेएवा (दोनों की उम्र 37 वर्ष) का क़रीबी दोस्त था. वह कस्थानोवा के साथ पेरनेम के आरमबोल में रह रहा था.

    पुलिस का कहना है कि लियोनोव ने कस्थानोवा और वेनेएवा की हत्या की थी.

    एक पुलिस बयान में कहा गया है कि दोनों अपराधों के पीछे आपसी लेन-देन का विवाद है. पुलिस ने दोनों मामलों में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं.

    क्या हैं अन्य आरोप

    पुलिस का कहना है कि लियोनोव ने अन्य हत्याओं में शामिल होने के बारे में भी बात की है लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं.

    गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बीबीसी हिंदी से कहा, “हम इन दोनों हत्याओं के हर पहलू से जांच कर रहे हैं. अगर वास्तव में दो और ऐसे मामले सामने आते हैं, तो उनकी भी जांच की जाएगी. लेकिन अब तक ऐसा कोई आधार नहीं मिला है, जिससे यह कहा जा सके कि अभियुक्त किसी अन्य मामले में भी शामिल रहा है.”

    पुलिस आगे की जांच के लिए दोनों महिलाओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है. लियोनोव को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

    गोवा जैसे पर्यटन राज्य में रूसी नागरिकों से जुड़े हत्या के मामले काफ़ी दुर्लभ रहे हैं,. यहां लंबे समय तक ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों की एक बड़ी संख्या है.

    इससे पहले रूसी महिला की रहस्यमयी मौत का मामला 2009 में सामने आया था, जब 19 वर्षीय एलेना सुखानोवा मृत पाई गई थीं.

    गोवा में सामने आए कई चर्चित हत्या मामलों में ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका से जुड़े लोग शामिल रहे हैं. इनमें सबसे ज़्यादा चर्चित मामले स्कारलेट कीलिंग और डेनियल मैकलॉफिन के रहे हैं.

    2008 में 15 वर्षीय स्कारलेट कीलिंग का मामला सबसे प्रमुख रहा था. वह अंजुना बीच पर मृत पाई गई थीं. शुरुआत में कहा गया था कि नशे के सेवन के बाद डूबने से उनकी मौत हुई.

    हालांकि, उनकी मां और अन्य लोगों के लंबे अभियान के बाद पुलिस ने स्थानीय व्यक्ति सैमसन डिसूजा को गिरफ़्तार किया. जुलाई 2019 में अदालत ने उसे ग़ैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया.

    डेनियल मैकलॉफिन (28) का शव 2017 में कनाकोना के पास एक खेत में मिला था. उनके शरीर पर यौन हिंसा और गला घोंटे जाने के निशान पाए गए थे.

    यह मामला फ़रवरी 2025 में अपने अंतिम चरण में पहुंचा, जब अभियुक्त विकास भगत को दोषी ठहराया गया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई.

  7. दिनभर पूरा दिन पूरी ख़बरः ट्रंप के रवैये से नेटो के टूटने का संकट? LIVE

  8. भारत और यूरोपीय संघ ऐतिहासिक व्यापार समझौते के क़रीबः यूरोपीय आयोग अध्यक्ष

    यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ एक 'ऐतिहासिक व्यापार समझौते' के क़रीब हैं.

    उन्होंने कहा है कि ये समझौता दो अरब लोगों वाला ऐसा बाज़ार बनाएगा जो वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा.

    यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी के बीच भारत की यात्रा पर रहेंगे,जहां वे मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे.

    दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर स्तर की बातचीत भी करेंगे.

    दोनों पक्ष 27 जनवरी को होने वाले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में लंबे समय से प्रतीक्षित फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ताओं के समापन की घोषणा करने जा रहे हैं.

    दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि 'यूरोप इस सदी की आर्थिक महाशक्तियों के साथ कारोबार करना चाहता है.'

    उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "मैं भारत की यात्रा करूंगी. अभी कुछ काम बाकी हैं. लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब हैं. कुछ लोग इसे सभी सौदों की जननी कहते हैं. ऐसा समझौता जो दो अरब लोगों का बाज़ार बनाएगा और वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा."

    पीटीआई के मुताबिक़, यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. साल 2023-24 वित्तीय वर्ष में वस्तुओं में दोनों पक्षों के बीच व्यापार 135 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया.

    मुक्त व्यापार समझौते से व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

  9. कार्टून: नोबेल वाली शांति

  10. आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट नाराज़, कहा कोर्ट की 'अवमानना' हुई

    आवारा कुत्तों के मामले में दिए गए आदेश को लेकर मेनका गांधी की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की उन टिप्पणियों पर असंतोष जताया, जिनमें उन्होंने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर शीर्ष अदालत के आदेशों की आलोचना की थी.

    अदालत ने कहा कि मेनका गांधी ने 'कोर्ट की अवमानना' की है.

    न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि पूर्व मंत्री ने बिना सोचे-समझे हर किसी के ख़िलाफ़ हर तरह की टिप्पणियां की हैं.

    मेनका गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से सवाल करते हुए पीठ ने कहा, “आप कहते हैं कि अदालत को अपनी टिप्पणी में संयम रखना चाहिए, लेकिन क्या आपने अपनी मुवक्किल से पूछा है कि उन्होंने किस तरह की टिप्पणियां की हैं. क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है. उन्होंने बिना सोचे-समझे हर किसी के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं. क्या आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है.”

    पीठ ने कहा कि अदालत अपनी उदारता के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं कर रही है.

    न्यायमूर्ति मेहता ने रामचंद्रन से पूछा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों की समस्या ख़त्म करने के लिए किस तरह की बजटीय मदद दिलाने में भूमिका निभाई?

    इस पर रामचंद्रन ने कहा कि वह आतंकवादी अजमल कसाब की तरफ से भी पेश हो चुके हैं और बजट का आवंटन नीति से जुड़ा मामला होता है.

    इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, “अजमल कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन आपकी मुवक्किल ने की है.”

    पीठ ने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जवाबदेह ठहराने वाली टिप्पणी व्यंग्य में नहीं, बल्कि गंभीरता से की गई थी, हालांकि यह सुनवाई के दौरान बातचीत के संदर्भ में कही गई थी.

    मामले की सुनवाई अभी जारी है.

    इससे पहले 13 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह कुत्तों के काटने की घटनाओं पर राज्यों से “भारी मुआवजा” दिलाने के लिए कहेगी और ऐसे मामलों में कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जवाबदेही तय करेगी.

    अदालत ने यह भी कहा था कि पिछले पांच साल से आवारा जानवरों से जुड़े नियमों को लागू नहीं किया गया है, जो चिंता का विषय है.

  11. ट्रंप ने अब चागोस द्वीप समूह के बारे में ब्रिटेन के फ़ैसले पर उठाए सवाल

    ब्रिटेन हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप मॉरीशस को लौटाने पर राज़ी हो गया है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की इस योजना को 'भारी मूर्खता भरा काम' कहा है.

    उनका कहना है कि इस समझौते के तहत ब्रिटेन उस क्षेत्र में मौजूद सैन्य अड्डे को लीज़ पर रखेगा, जबकि संप्रभुता मॉरीशस को दे दी जाएगी.

    ट्रंप के मुताबिक़, यही उन कारणों में से एक है, जिसकी वजह से वह चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले.

    ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “हैरानी की बात है कि हमारा ‘समझदार’ नेटो सहयोगी, यूनाइटेड किंगडम, इस समय डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरीशस को देने की योजना बना रहा है. यह वही जगह है, जहां अमेरिका का एक बेहद अहम सैन्य अड्डा है. और यह सब बिना किसी वजह के किया जा रहा है.”

    हालांकि, ट्रंप प्रशासन पहले इस समझौते का समर्थन कर चुका है और बीते मई में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे “एक बड़ा और ऐतिहासिक क़दम” बताया था.

    एक बयान में ब्रिटेन ने कहा है कि उसे द्वीप सौंपने पड़ रहे हैं, क्योंकि अदालतों के फैसलों के बाद उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी और सैन्य अड्डा ख़तरे में आ गया था.

    क्या है समझौता?

    ब्रिटेन ने पिछले साल एक समझौते पर सहमति जताई थी, जिसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपी जाएगी. इसके साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहेगा. यह सैन्य अड्डा इस क्षेत्र के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित है.

    प्रधानमंत्री सर कीएर स्टार्मर ने कहा है कि डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज़ पर वापस लेने के समझौते पर ब्रिटेन को हर साल 101 मिलियन पाउंड खर्च करने होंगे.

    चागोस द्वीपों को 1965 में मॉरीशस से अलग किया गया था. उस समय मॉरीशस ब्रिटेन का उपनिवेश था. ब्रिटेन ने ये द्वीप 30 लाख पाउंड में ख़रीदा था. लेकिन मॉरीशस का कहना है कि स्वतंत्रता पाने के समझौते के हिस्से के रूप में उसे ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से ये द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.

    ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए अमेरिका को आमंत्रित किया था. इसके चलते हजारों लोगों को बेदख़ल किया गया.

  12. महाराष्ट्र निकाय चुनाव: शरद पवार की पार्टी से ज़्यादा सीटें पाने पर ओवैसी क्या बोले?

    हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव संपन्न हुए नगर निगम चुनावों और सबसे प्रतिष्ठित बृह्नमुंबई महानगर निगम (बीएमसी) में अप्रत्याशित रूप से ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा.

    बीएमसी में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को एक, शरद पवार की एनसीपी को एक और अजित पवार गुट के एनसीपी को तीन सीटें मिलीं थीं.

    जबकि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 8 सीटें मिलीं. ऐसे में कुछ लोगों ने कहा कि ये तुक्के में सीटें मिली हैं.

    इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "जो लोग ऐसा कह रहे हैं, वो तमाम मतदाताओं की तौहीन कर रहे हैं, जो तकलीफ़ उठाकर वोट डालते हैं. ऐसा कहना अहंकार है."

    अधिक सीटें आने के पीछे उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को श्रेय दिया.

    उन्होंने कहा, “हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और मैं खुद वहां जाता रहता हूं. एक कलेक्टिव मेहनत हमारी रही है. हम अवाम के बीच बने रहे. हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम है और संसद-विधानसभा या फिर जनता के बीच हम लगातार एक बात करते रहे हैं. उसका असर है.”

    उन्होंने कहा कि 'इस महीने हुए नगर निगम चुनावों में हमने 125 सीटें जीतीं, जबकि एक महीना पहले नगरपालिका के चुनावों में 85 सीटें जीतीं थीं.'

  13. ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडे वाली एडिटेड तस्वीर पोस्ट की

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें वे ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं.

    तस्वीर में उनके बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नज़र आ रहे हैं.

    तस्वीर के सामने एक तख़्ती लगी है जिस पर लिखा है, "ग्रीनलैंड: अमेरिकी क्षेत्र, स्थापित- 2026."

    उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की, जो अगस्त 2025 में ली गई एक तस्वीर का एडिटेड संस्करण है, जब यूरोपीय नेता ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद वॉशिंगटन पहुंचे थे.

    ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई ट्रंप की तस्वीर में, प्रेजेंटेशन बोर्ड को इस तरह से बदला गया है कि उस पर उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखा दिया गया है.

  14. ब्रिटेन में नाबालिग जोड़े की शादी कराने के लिए मस्जिद के इमाम को सज़ा सुनाई गई

    ब्रिटेन की एक अदालत ने एक मस्जिद के इमाम को एक नाबालिग जोड़े का विवाह कराने के आरोप में जेल की सज़ा सुनाई है.

    नवंबर 2023 में जब मस्जिद में यह विवाह हुआ, तब लड़की और लड़का दोनों की उम्र केवल 16 वर्ष थी.

    मस्जिद के इमाम अशरफ़ उस्मानी ने नॉर्थम्प्टन क्राउन कोर्ट को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि निकाह की तारीख़ से नौ महीने पहले इंग्लैंड में शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 कर दी गई थी.

    52 वर्षीय अशरफ़ उस्मानी ने इससे पहले अदालत की सुनवाई के दौरान नॉर्थम्प्टन सेंट्रल मस्जिद में बाल विवाह कराने से संबंधित दो आरोपों को स्वीकार किया था.

    अदालत के न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि इस घटना में "हिंसा या ज़बरदस्ती" शामिल नहीं थी और युवक-युवती अपनी मर्ज़ी से अशरफ़ उस्मानी की मस्जिद में विवाह करने आए थे.

    इसी आधार पर मस्जिद के इमाम को 15 सप्ताह की जेल की सज़ा सुनाई गई, जिन्हें 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया.

    52 वर्षीय मस्जिद के इमाम ने शादी के लिए 50 पाउंड का शुल्क लिया था.

  15. अब तक बीबीसी संवाददाता इफ़्तेख़ार अली आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे.

    अब से रात 10 बजे तक बीबीसी संवाददाता संदीप राय आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगे.

    बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के पन्ने पर लगी कुछ अहम ख़बरें पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.

  16. मैक्रों के मैसेज का स्क्रीनशॉट ट्रंप ने किया शेयर, इसमें क्या है?

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस हफ़्ते स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होने वाले मंच पर यूरोपीय नेताओं से कहेंगे कि 'हमें ग्रीनलैंड चाहिए'.

    सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक संदेश भी साझा किया है, जो कथित तौर पर फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का है. इसमें मैक्रों कहते नज़र आते हैं, "मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ग्रीनलैंड को लेकर क्या कर रहे हैं."

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, मैक्रों के क़रीबी एक सूत्र ने संदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि की है.

    संदेश में राष्ट्रपति मैक्रों दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के बाद जी7 देशों की एक बैठक बुलाने का सुझाव देते हैं.

    मैक्रों यह भी कहते हैं कि प्रस्तावित जी7 बैठक के दौरान रूस को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

    गौरतलब है कि रूस को साल 2014 में क्राइमिया के अधिग्रहण के बाद इस समूह से बाहर कर दिया गया था. इससे पहले यह समूह जी8 के नाम से जाना जाता था.

    मैक्रों के अलावा ट्रंप ने नेटो के महासचिव मार्क रूटे के एक संदेश का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है.

    इस संदेश में भेजने वाला, जिसे स्क्रीनशॉट में मार्क रूटे के नाम से दिखाया गया है, सीरिया में उनके (ट्रंप) काम के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है, "मैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर आगे का रास्ता निकालने के लिए प्रतिबद्ध हूं."

    ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ख़ुद की कुछ जनरेट की गई तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें वे ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लगाए दिख रहे हैं.

    इससे पहले शनिवार को ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं होता है, तो वे ब्रिटेन और डेनमार्क समेत आठ यूरोपीय सहयोगी देशों पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएंगे.

  17. पीएम मोदी ने नितिन नबीन को बताया अपना 'बॉस'

    भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को औपचारिक रूप से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है.

    न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों के रिटर्निंग ऑफ़िसर के लक्ष्मण ने नितिन नबीन को चुनाव का प्रमाण पत्र सौंपा.

    नितिन नबीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने उन्हें बधाई दी है.

    पीएम मोदी ने कहा, "लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, 25 साल से लगातार हेड ऑफ़ दि गवर्मेंट रहे हैं, लेकिन यह सब अपनी जगह पर है. इन सभी से बड़ी चीज़ मेरे जीवन में है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं."

    उन्होंने कहा, "जब पार्टी के विषयों पर आती है तब मैं कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं."

    इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, "यह ऐतिहासिक अवसर है जब भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज ये पदभार संभाल रहे हैं."

    "मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं. ऐसे महान पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने ज़िम्मेदारी संभाली है."

  18. तमिलनाडु के राज्यपाल बिना भाषण दिए विधानसभा से बाहर गए, बयान जारी कर बताई वजह

    तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने मंगलवार को विधानसभा में डीएमके सरकार की ओर से तैयार किए गए अभिभाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया. वह विधानसभा में अपना पारंपरिक भाषण दिए बिना ही बाहर चले गए.

    राजभवन (लोक भवन) ने कहा कि भाषण में 'ग़लतियां' थीं.

    राजभवन ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था.

    234 सदस्यीय विधानसभा में अभिभाषण दिए बिना राज्यपाल के बाहर निकलने के कुछ ही मिनटों बाद राजभवन ने 13 बिंदुओं में यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल ने भाषण क्यों नहीं पढ़ा.

    राजभवन का कहना है कि राज्यपाल का माइक्रोफोन 'बार-बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया'.

    बयान में कहा गया, 'इस भाषण में कई अप्रमाणित दावे और भ्रामक बातें हैं. लोगों से जुड़े कई अहम मुद्दों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है'.

    राजभवन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार का यह दावा कि राज्य में 12 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश आया है, सच्चाई से दूर है.

    बयान के मुताबिक, "संभावित निवेशकों के साथ किए गए कई एमओयू सिर्फ़ काग़ज़ों तक सीमित हैं. वास्तविक निवेश इसका बहुत छोटा हिस्सा है. निवेश से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि तमिलनाडु निवेशकों के लिए कम आकर्षक होता जा रहा है. चार साल पहले तक तमिलनाडु सबसे ज़्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पाने वाले राज्यों में चौथे स्थान पर था, आज वह छठे स्थान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है."

    इसके अलावा बयान में कहा गया कि दलितों पर अत्याचार और दलित महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भाषण में इस मुद्दे को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया है.

  19. अफ़ग़ानिस्तान: चीनी रेस्तरां के बाहर विस्फोट में 7 की मौत, आईएसआईएस ने ली ज़िम्मेदारी

    अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक चीनी रेस्तरां के बाहर हुए विस्फोट में एक चीनी नागरिक सहित सात लोग मारे गए और 20 लोग घायल हो गए हैं.

    काबुल पुलिस के प्रवक्ता ख़ालिद जरदान के मुताबिक़, राजधानी के शहर-ए-नाव इलाके़ में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों में एक चीनी नागरिक और छह अफ़ग़ान नागरिक शामिल थे.

    प्रवक्ता ने बताया कि विस्फोट स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे हुआ.

    काबुल के आपातकालीन अस्पताल के डॉक्टरों ने बीबीसी को बताया कि विस्फोट के बाद चार महिलाओं और एक बच्चे सहित 20 घायल लोगों को अस्पताल लाया गया था.

    पुलिस प्रवक्ता ख़ालिद जरदान ने बताया कि मृतक चीनी नागरिक मुस्लिम था और अपनी पत्नी और अफ़ग़ान सहयोगी के साथ एक चीनी नूडल रेस्तरां चलाता था.

    उनके अनुसार, विस्फोट रेस्तरां की रसोई के पास हुआ, जिसकी जांच चल रही है.

    वहीं दूसरी ओर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने इस विस्फोट की ज़िम्मेदारी ली है.

    पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने रेस्तरां के बाहर हुए विस्फोट की निंदा की है.

  20. वायरल वीडियो के बाद कर्नाटक के डीजीपी के रामचंद्र राव निलंबित

    कर्नाटक के डीजीपी (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) के रामचंद्र राव को सोमवार रात निलंबित कर दिया गया.

    यह फ़ैसला राज्य सरकार की ओर से उन वीडियो की जांच के आदेश के बाद लिया गया है, जिनमें कथित तौर पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अपने दफ़्तर में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है.

    मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

    उन्होंने कहा, "हम कार्रवाई करेंगे. कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है."

    मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी दिन में पहले मिली थी, जिसके बाद उन्होंने जांच के निर्देश दिए.

    निलंबन का आदेश ऐसे समय में आया, जब कुछ कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इसके बाद राजनीतिक हलकों में नाराज़गी देखी गई.

    हालांकि, इन वीडियो के स्रोत और उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है. राज्य सरकार ने कहा है कि जांच के दौरान इन वीडियो की भी पड़ताल की जाएगी.