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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौता करने की एक अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद 90 से अधिक देशों पर सात अगस्त से नया टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है.
इफ़्तेख़ार अली और आनंद मणि त्रिपाठी
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता आनंद मणि त्रिपाठी को दीजिए इजाज़त.
कल हम बीबीसी लाइव पेज के ज़रिए दिन भर की बड़ी ख़बरों को लेकर फिर हाज़िर होंगे.
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौता करने की एक अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद 90 से अधिक देशों पर सात अगस्त से नया टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है.
अमेरिका की इस घोषणा के बाद कई देशों के शेयर बाज़ार में गिरावट देखी जा रही है.
नई दर के अनुसार भारत पर 25 फ़ीसदी, बांग्लादेश पर 20 फ़ीसदी, श्रीलंका पर 20 फ़ीसदी, थाईलैंड पर 19 फ़ीसदी, पाकिस्तान पर 19 फ़ीसदी, भूटान पर 10 फ़ीसदी और नेपाल पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया गया है.
ट्रंप के नए एलान के अनुसार दुनिया में ब्राजील पर सबसे अधिक 50 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगाया गया है.
चीन के साथ अमेरिका की अभी बातचीत चल रही है, ऐसे में 12 अगस्त तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है.
कनाडा पर अमेरिका ने पहली अगस्त से ही 35 फ़ीसदी की दर से टैरिफ़ लगा दिया है.
मेक्सिको व्यापार समझौते के लिए अमेरिका ने 90 दिनों का समय दिया है. इसके कारण मेक्सिको को भी टैरिफ़ से छूट मिल गई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ़ ने शुक्रवार को पहली बार ग़ज़ा में राफ़ा के निकट इसराइल और अमेरिका समर्थित सहायता वितरण स्थल का दौरा किया है.
इस दौरे में उनके साथ इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी और इसराइल रक्षा बल (आईडीएफ़) के अधिकारी भी साथ थे.
जीएचएफ़ केंद्रों पर घातक गोलीबारी की रिपोर्टों के बाद विटकॉफ़ का यह दौरा हुआ है.
संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि सहायता स्थलों के आसपास कम से कम 859 फ़लस्तीनी मारे गए हैं. हालांकि इस आंकड़े को जीएचएफ़ ख़ारिज करता है.
इसराइल का कहना है कि उसके सैनिकों ने केवल चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई हैं.
उन्होंने नागरिकों पर गोलियां जानबूझकर नहीं चलाई हैं.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने 38 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ सज़ा का एलान किया है.
प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जोनी और लोकेंद्र मामा को अदालत ने उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.
इसके साथ ही 33 अन्य दोषियों को सात साल क़ैद की सज़ा दी है.
तीन दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई थी.
गोवंश के अवशेष ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर भीड़ बुलंदशहर हाईवे स्थित चिंगरावठी पुलिस चौकी पहुंच गई थी और हाइवे जाम कर दिया था.
इसके बाद हिंसक भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और थाने पर पथराव किया था.
इस हिंसा में स्याना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हो गई थी.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका, रूस और ईरान से जुड़े विषयों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की.
विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ़ को लेकर भारत सरकार पहले जो बयान जारी कर चुकी है, वह उस पर कायम है.
उन्होंने कहा, "जहां तक व्हाइट हाउस के वक्तव्य का सवाल है, इस पर वही बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं."
भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर उन्होंने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मज़बूत रिश्तों पर आधारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी है. इसने समय के साथ कई बदलाव और चुनौतियों का सामना किया है."
जायसवाल ने कहा कि दोनों देश उस ठोस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं. "हमें भरोसा है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध आगे भी बढ़ते रहेंगे."
भारत-अमेरिका की रक्षा साझेदारी पर उन्होंने कहा, "भारत और अमेरिका की रक्षा और सुरक्षा साझेदारी काफी मज़बूत है और यह पिछले कई वर्षों से और भी मज़बूत हुई है."
ईरान से व्यापार करने के कारण अमेरिकी प्रतिबंधों के सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने इन प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है और इस पर विचार कर रहे हैं."
जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है तो उन्होंने कहा, "आप हमारे ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर समग्र दृष्टिकोण से अवगत हैं. हम बाज़ार की उपलब्धता और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं. फिलहाल मैं इस बात से अवगत नहीं हूं."
भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को 'भ्रामक, तथ्यहीन और धमकी' भरा बताया है.
आयोग ने राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर फैक्ट चेक जारी किया है. इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से अपनी स्थिति स्पष्ट की है.
चुनाव आयोग ने पांच बिंदुओं में लोकसभा नेता राहुल गांधी को जवाब भी दिया है. आयोग के मुताबिक़
इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "वोट चोरी हो रहा है. हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है. मैं इस बात को हल्के में नहीं बोल रहा हूं, मैं 100 प्रतिशत सबूत के साथ बोल रहा हूं."
राहुल गांधी ने कहा, "जैसे ही हमने इसे रिलीज़ किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है."
कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था. महाराष्ट्र में हमारा शक आगे गया. राज्य स्तर पर हमें लगा कि यहां पर (वोटों की) चोरी हुई है."
"फिर हम थोड़ा डिटेल्स में गए. हमने अपने स्तर पर जांच कराई, जिसमें 6 महीने लगे. जो हमें मिला है, वह एटम बम है. वह जब फटेगा तो चुनाव आयोग हिन्दुस्तान में दिखेगा नहीं."
यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग कहा कि यह एक बेहद संवेदनशील और जटिल मामला है.
उन्होंने बताया, "भारत सरकार इस मामले में पूरी मदद भेजने की कोशिश कर रही है. हमारी कोशिशों की वजह से मौत की सजा को फिलहाल रोक दिया गया है."
जायसवाल ने कहा कि सरकार लगातार मामले पर नज़र रखे हुए है और मित्र राष्ट्रों से भी इस संबंध में बातचीत जारी है.
उन्होंने मीडिया से अपील की कि इस संवेदनशील मामले को लेकर ग़लत या अनुमान पर आधारित खबरों से बचा जाए, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग मामले को सुलझाने में मुश्किल पैदा करती है.
उन्होंने कहा,"हमारी गुजारिश है कि केवल आधिकारिक अपडेट का इंतजार किया जाए,"
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 'निमिषा प्रिया की सज़ा को रद्द कर दिया गया है. '
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया है, जिसमें मीडिया को 'धर्मस्थल मामले' की रिपोर्टिंग ना करने के निर्देश दिए गए थे.
यह आदेश निचली अदालत ने जारी किया था, जिसमें लड़कियों, महिलाओं और पुरुषों के शव कथित रूप से दफनाने से जुड़ी खबरों के प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी.
यह मामला एक सफाई कर्मचारी की शिकायत पर आधारित है, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 1995 से 2014 के बीच दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगडी स्थित धर्मस्थल और उसके आसपास उसे 'सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं के शव दफनाने के लिए मजबूर किया गया.'
उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएसएस की धारा 183 के तहत यह भी बयान दिया कि कई शवों पर निशान भी थे.
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि मामला संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाए ताकि वह अंतरिम आवेदन पर नए सिरे से विचार कर सके.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह दीवानी मुकदमे, आपराधिक कार्यवाही या आरोपों की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है.
इस बीच, शिकायतकर्ता ने नेत्रवती नदी के किनारे 13 स्थानों की पहचान की है, जहां उसने शव दफनाने का दावा किया है. वहां खुदाई का काम जारी है.
ओवल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले जा रहे पांचवें टेस्ट में भारतीय टीम की पहली पारी 224 रनों पर सिमट गई.
भारत के लिए करुण नायर ने सबसे ज़्यादा 57 रन बनाए.
इंग्लैंड की ओर से गस एटकिंसन ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 5 विकेट लिए, जबकि जोश टंग ने 3 विकेट हासिल किए.
दूसरे दिन पहले सत्र में भारत के चार विकेट सिर्फ 20 रन के अंदर गिर गए.
मेज़बान इंग्लैंड इस सिरीज़ में 2-1 से आगे है.
कनाडा की सरकार ने अमेरिका की ओर से लगाए गए 35 फ़ीसदी टैरिफ़ पर नाराज़गी ज़ाहिर की है.
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसले से 'निराश' है.
शुक्रवार यानी एक अगस्त से कनाडा पर 35 फ़ीसदी टैरिफ़ लागू हो गया है.
एक बयान में कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार नए टैरिफ़ के जवाब में "कनाडा को मज़बूत बनाने" पर ध्यान देगी.
उनका कहना है कि इसके लिए निवेश बढ़ाया जाएगा और निर्यात बाज़ारों में विविधता लाई जाएगी.
उन्होंने कहा, "कनाडा के लोग हमारे अपने सबसे अच्छे ग्राहक होंगे. हम अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करके कनाडा के लोगों को किसी भी विदेशी सरकार के कहीं ज़्यादा लाभ दे सकते हैं."
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश को पत्र लिखा है.
उन्होंने लिखा है, "हम इस बात से हैरान हैं कि जब सदस्य लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे, तो सदन के वेल में सीआईएसएफ कर्मी पहुंच गए."
कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा है, "यह बेहद आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं."
उन्होंने लिखा, "हम उम्मीद करते हैं कि जब सदस्य सार्वजनिक चिंता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हों, तो भविष्य में सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में प्रवेश नहीं करेंगे."
टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा , "आज हमने राज्यसभा में जो देखा, वह घोर अन्याय है. वेल में जाना सांसद का हक है. यह हमारा अधिकार है कि किसी भी विषय पर ध्यानाकर्षण के लिए हम वेल में जाएं. लेकिन जैसे ही हम वेल की ओर बढ़े, मार्शल आ गए और उन्होंने हमें हाथ लगाकर धकेल दिया. हम पीछे की ओर गिरते चले गए. हमें वेल में जाने नहीं दिया गया. क्या वेल में जाने से रोकने के लिए अब आर्मी तैनात की जाएगी?"
उन्होंने कहा, "सरकार इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकती है."
कर्नाटक में हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोषी ठहराया है.
अदालत इस मामले में 2 अगस्त को सजा सुनाएगी.
निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने यह फ़ैसला एफ़आईआर दर्ज होने के 14 महीने बाद सुनाया है.
प्रज्वल रेवन्ना के ख़िलाफ़ हासन ज़िले के एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में पहला मामला दर्ज किया गया था.
हासन जेडीएस का गढ़ है और प्रज्वल रेवन्ना पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं.
प्रज्वल के ख़िलाफ़ पहली एफ़आईआर 28 अप्रैल को एक महिला की शिकायत पर दर्ज की गई थी.
इसके बाद महिला का परिवार अपना घर छोड़कर कहीं और चला गया था.
उस समय महिला के एक पड़ोसी ने बताया था, "वह रेवन्ना के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं. कुछ वीडियो वायरल होने लगे और फिर हमें उनके घर पर ताला लगा मिला. हमें नहीं पता कि वह कब गईं."
पीटीआई के मुताबिक, प्रज्वल रेवन्ना को विशेष अदालत ने उनके ख़िलाफ़ दर्ज चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से एक में दोषी ठहराया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक नायक ने बताया, विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट शनिवार को सजा का ऐलान करेंगे.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है.
राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग को लेकर उनके पास ठोस सबूत हैं.
उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "वोट चोरी हो रही है. हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है. मैं इस बात को हल्के में नहीं बोल रहा हूं, मैं 100 प्रतिशत सबूत के साथ बोल रहा हूं."
राहुल गांधी ने कहा, "जैसे ही हमने इसे रिलीज़ किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है."
कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था. महाराष्ट्र में हमारा शक आगे गया. राज्य स्तर पर हमें लगा कि यहां पर (वोटों की) चोरी हुई है."
"फिर हम थोड़ा डिटेल्स में गए. हमने अपने स्तर पर जांच कराई, जिसमें 6 महीने लगे. जो हमें मिला है, वह एटम बम है. वह जब फटेगा तो चुनाव आयोग हिन्दुस्तान में दिखेगा नहीं."
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे. आप हिन्दुस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और यह राजद्रोह से कम नहीं है. आप कहीं भी हों, भले ही आप रिटायर्ड हों, हम आपको ढूंढ निकालेंगे."
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चुनाव आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है.
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की है, जिसमें नामांकन से लेकर मतदान की तारीख और समय की जानकारी दी है.
जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफ़ा दिया था. इसके बाद से ही उपराष्ट्रपति पद खाली है.
राष्ट्रपति को लिखे इस इस्तीफ़े में जगदीप धनखड़ ने अपनी सेहत का हवाला दिया था.
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का कार्यक्रम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बांग्लादेश पर 20 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा के बाद अब बांग्लादेश ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.
इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले हर सामान पर 35 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था, जिसे अब घटाकर 20 फ़ीसदी कर दिया गया है.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक़, "बांग्लादेश को टैरिफ़ से छूट न केवल अमेरिकी आयात पर टैरिफ़ में कमी से संबंधित थी, बल्कि यह अमेरिका की विभिन्न चिंताओं से भी संबंधित थी, जैसे गैर-टैरिफ़ बाधाएं, व्यापार असंतुलन और सुरक्षा."
बयान में कहा गया, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि हर देश की टैरिफ़ दर इस बात पर निर्भर करेगी कि उसने इन सभी क्षेत्रों में कितनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है."
भारत का ज़िक्र करते हुए बयान में कहा गया, "अमेरिका के साथ व्यापक समझौता करने में विफल रहने के बाद भारत को 25 फ़ीसदी टैरिफ़ का सामना करना पड़ा."
बयान में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिका के साथ बातचीत में भाग लेने वाले मुख्य वार्ताकार डॉक्टर खलीलुर रहमान का हवाला देते हुए कहा गया, "हमने बहुत सोच-समझकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी प्रतिबद्धताएं हमारे राष्ट्रीय हितों और क्षमताओं के अनुसार हों."
बयान में कहा गया, "आज हमने संभावित 35 फ़ीसदी टैरिफ़ से खुद को बचा लिया, यह हमारे परिधान क्षेत्र और उस पर निर्भर लाखों लोगों के लिए अच्छी ख़बर है. हमने अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बरकरार रखी है और दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाज़ार तक पहुंच के नए रास्ते भी खोले हैं."
पाकिस्तान ने जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पार्टी के 108 सदस्यों को जेल की सज़ा सुनाई है.
जिन्हें सज़ा सुनाई गई है उन पर साल 2023 में सेना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप हैं.
मई 2023 में भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा बलों ने इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया, तब देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
गुरुवार को आया फै़सला इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
जिन लोगों को सज़ा सुनाई गई है, उनमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अय्यूब ख़ान भी शामिल हैं, जिन्हें 10 साल की सज़ा हुई.
विपक्षी नेताओं ने एंटी टेररिज्म कोर्ट के फ़ैसले की निंदा की है. इस फ़ैसले में पीटीआई के छह सांसदों को अयोग्य भी ठहराया गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कई देशों पर टैरिफ़ का एलान किया है. हालांकि, पाकिस्तान पर अमेरिका की ओर से लगाया गया 19 फ़ीसदी टैरिफ़ दक्षिण एशिया के किसी भी देश के मुक़ाबले सबसे कम है.
वहीं, अमेरिका भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ की घोषणा पहले ही कर चुका है.
शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ट्रेड डील के लिए तय की गई समय सीमा के कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस ने दर्जनों देशों के लिए नई टैरिफ़ दरें जारी की हैं.
वहीं कनाडा पर लगाया गया 35 फ़ीसदी टैरिफ़ आज (शुक्रवार) से लागू हो गया है.
बाकी बचे 70 से ज़्यादा देशों के लिए नई टैरिफ दरें अभी लागू नहीं होंगी. ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के तहत यह टैरिफ़ सात अगस्त से लागू होगा.
दक्षिण एशियाई देशों पर कितना टैरिफ़
बिहार में मतदाताओं की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का पहला चरण पूरा होने के बाद आज यानी शुक्रवार को मतदाता सूची का ड्राफ़्ट रोल जारी किया जाएगा.
राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए इस ड्राफ़्ट के आधार पर एक अगस्त से एक सितंबर के बीच किसी का नाम हटवाने या जुड़वाने के लिए अपने स्तर पर सत्यापन करके मतदाताओं के नाम की सिफ़ारिश कर सकते हैं.
लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब ये ड्राफ़्ट रोल गुरुवार सुबह से ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नज़र आने लगे. कई लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया, लेकिन बाद में वो दिखना बंद हो गया.
एक फ़ेसबुक यूज़र सरफ़राज़ अहमद ने दावा करते हुए लिखा है, "इस बारे में कोई ख़बर नहीं थी. हमें लगा कि शायद किसी ने इसे लीक कर दिया है या फिर किसी ने एआई की मदद से नकली सूची बना दी है."
उन्होंने लिखा, "हमारे दोस्त आमिर अब्बास, जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, पटना स्थित चुनाव आयोग के दफ़्तर गए. वहाँ अधिकारियों ने उन्हें ध्यान से सुना. आयोग ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि सूची पहले ही जारी हो चुकी है. उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है. उन्होंने (चुनाव आयोग) माना कि वे 1 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ वे आधिकारिक तौर पर सूची जारी करने वाले थे."
सरफ़राज़ अहमद के मुताबिक़, कुछ ही मिनटों बाद उस लिस्ट का लिंक ब्लॉक कर दिया गया.
चुनाव आयोग ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलान किया है किराज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील के रसोइए, रात्रि प्रहरी, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी कर दी गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी.
उन्होंने लिखा, “शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.”
“इसे ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है.”
सीएम ने बताया, “शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपये से 3300 रुपये करने का निर्णय लिया गया है.”
उन्होंने कहा, “वहीं माध्यमिक/उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 रुपये से अब 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है.”
“शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार रुपये से दोगुना करते हुए अब 16 हज़ार रुपये करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये करने का फै़सला किया गया है.”
