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अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े भारत के नये शांति बिल पर क्या कहा?
अमेरिका ने भारत के नये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 यानी शांति विधेयक का स्वागत किया है.
सारांश
- अमेरिका ने भारत के नये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 यानी शांति विधेयक का स्वागत किया
- बांग्लादेश ने दिल्ली स्थित उच्चायोग में वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं
- अरावली पर छिड़ी बहस पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कुछ वरिष्ठ नेता भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं
- कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि अरावली पर सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है
- उत्तर प्रदेश में साल 2016 के बुलंदशहर गैंगरेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
- तृणमूल कांग्रेस के निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा है
लाइव कवरेज
सुमंत सिंह और सुरभि गुप्ता
अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े भारत के नये शांति बिल पर क्या कहा?
अमेरिका ने भारत के नये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 यानी शांति विधेयक का स्वागत किया है.
भारत में अमेरिकी दूतावासने एक्स पर पोस्ट किया, "हम भारत के नये शांति बिल का स्वागत करते हैं, जो एक मज़बूत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी और शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में एक कदम है."
"अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में जॉइंट इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तैयार है."
सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया बिल यानी शांति विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया.
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस विधेयक को मंज़ूरी दे चुकी हैं.
भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन ने वीज़ा सर्विस पर अस्थायी रोक लगाई
बांग्लादेश ने दिल्ली स्थित उच्चायोग में वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं.
उच्चायोग के गेट पर एक नोटिस लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि ये गतिविधियां अगली सूचना तक बंद रहेंगीं.
नोटिस में लिखा है, "कुछ ज़रूरी कारणों से, नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन से सभी कॉन्सुलर और वीज़ा सेवाएं अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं."
बीबीसी न्यूज़ बांग्ला के मुताबिक़बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है.
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में उच्चायोग के सामने और कई जगहों पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें सामने आई हैं.
संबंधित कहानियां
एच-1बी और एच-4 वीज़ा आवेदकों के लिए भारत में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया अलर्ट
भारत में अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एच-1बी और एच-4 वीज़ा आवेदकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.
अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "15 दिसंबर से, (अमेरिकी) विदेश मंत्रालय ने स्टैंडर्ड वीज़ा स्क्रीनिंग में सभी एच-1बी और एच-4 आवेदकों के ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू को कड़ा किया है. यह जांच दुनिया भर में सभी देशों के एच-1बी और एच-4 वीज़ा आवेदकों के लिए की जा रही है."
"यह एच-1बी प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश है, साथ ही ये कंपनियों को बेहतरीन अस्थायी विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति भी देता है. अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास एच-1बी और एच-4 नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा आवेदन स्वीकार करना और प्रोसेस करना जारी रखे हुए हैं."
अमेरिकी दूतावास ने वीज़ा आवेदकों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी है और इन वीज़ा कैटेगरी की प्रोसेसिंग में अधिक वक़्त लगने की भी जानकारी दी है.
अरावली पर छिड़ी बहस पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा?
अरावली पहाड़ियों की 'नई परिभाषा' पर हो रहे विरोध के बीच पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी है.
भूपेंद्र यादव ने कहा, "कोर्ट ने ही अरावली पहाड़ियों और अरावली को लेकर एक टेक्टिकल कमेटी का गठन किया. इसका मक़सद खनन को सीमित करना है. पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह खनन होता था, ये तय नहीं था कि अरावली पहाड़ी या अरावली क्या है."
पर्यावरण मंत्री ने इस मुद्दे पर कुछ वरिष्ठ नेताओं पर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा, "कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, एनसीआर क्षेत्र में खनन की अनुमति ही नहीं है. एनसीआर का मतलब है दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नूहं और अलवर का एनसीआर हिस्सा. जब एनसीआर क्षेत्र में खनन की अनुमति ही नहीं है, तो उनका तथ्य ही झूठा है."
"ये परिभाषा आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज़ नहीं दी जाएगी. सिर्फ़ क्रिटिकल, रणनीतिक रूप से अहम और परमाणु खनिजों को लेकर ही अपवाद होगा."
सरकार की ओर से 21 दिसंबर को जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया, "100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को घेरने वाली सबसे निचली भू-आकृतियों को, उनकी ऊंचाई और ढलान की परवाह किए बिना, खनन की लीज़ देने के मकसद से बाहर रखा गया है."
"इसी तरह, अरावली रेंज को उन सभी भू-आकृतियों के रूप में समझाया गया है जो 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई वाली दो आस-पास की पहाड़ियों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद हैं. इस 500 मीटर के ज़ोन में मौजूद सभी भू-आकृतियों को, उनकी ऊंचाई और ढलान की परवाह किए बिना, माइनिंग लीज़ देने के मकसद से बाहर रखा गया है."
दिनभर: भारत-बांग्लादेश संबंध, कड़वाहट कितनी गहरी?
बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी, ढाका में अल्पसंख्यकों ने किया विरोध प्रदर्शन. अरावली पर्वत श्रृंखला पर उठ रहे विवाद पर सरकार ने कहा कुछ लोग कर रहे हैं भ्रामक प्रचार.
दिनभर- पूरा दिन, पूरी ख़बर सुनिए मोहन लाल शर्मा और मानसी दाश से.
राजस्थान में वीबी- जी राम जी क़ानून का विरोध, मजदूर संगठनों ने क्या कहा?, मोहर सिंह मीणा, जयपुर से बीबीसी हिन्दी के लिए
राजस्थान के मजदूर संगठनों ने विकसित भारत- गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) क़ानून को'मज़दूरों के हितों पर प्रहार' बताया है.
विकसित भारत- गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी- जी राम जी क़ानून के विरोध में राज्य में प्रदर्शन किया जा रहा है और रैलियां निकाली जा रही हैं.
मज़दूर संगठनों की ओर से इस नए क़ानून के विरोध में सोमवार को जयपुर के पिंकसिटी प्रेस कल्ब में एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई.
इस दौरान आरटीआई, न्यूनतम मज़दूरी और मनरेगा जैसे क़ानूनों के लिए देशभर में मज़बूत आंदोलन खड़ा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल डे ने "मनरेगा नहीं तो वोट नहीं का नारा" दिया.
अरुणा रॉय ने कहा, "मनरेगा के लिए हुआ आंदोलन खून पसीने से लड़ा गया था. मनरेगा की जगह वीबी- जी राम जी क़ानून एक व्यक्ति की गरिमा के ऊपर चोट है. मनरेगा की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तारीफ़ हुई थी, अब नए क़ानून से देश के 26 करोड़ लोग प्रभावित होंगे. हम हर ग्राम सभा में मनरेगा वापस लाने के लिए दबाव डालेंगे."
उन्होंने आगे कहा, "इसके विरोध में हम वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, विधायक और सांसदों के पास जाएंगे. प्रधानमंत्री को लाखों चिट्ठियां भेजेंगे. दो दिन में क़ानून बना दिया, ना स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा और न ही चर्चा के लिए समय दिया गया. यह लोकतांत्रिक तरीक़ा नहीं है."
निखिल डे ने कहा, "नाम बदल रहे हैं और दिन बढ़ा रहे हैं, यह भ्रमित करने वाला है. इसमें सवा सौ दिन की गारंटी नहीं है, एक दिन की भी गारंटी नहीं है."
उन्होंने कहा, "मनरेगा के तहत ग्रामीण भारत में किसी भी स्तर पर काम मांगने पर पंद्रह दिन में काम नहीं मिलने पर भत्ता देना होता था. अब नए क़ानून के सेक्शन पांच में कहा गया है कि ये राज्य के उन ग्रामीण इलाकों में चलाया जाएगा, जहां केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी, इससे गारंटी छिन जाएगी."
संयुक्त मज़दूर संगठनों की मांग है कि वीबी- जी राम जी कानून को तुरंत वापस लिया जाए.
कार्टून: रूल इज़ रूल
अरावली पर्वत श्रृंखला पर जारी विवाद पर आज का कार्टून.
सचिन पायलट ने कहा- अरावली पर बेनकाब हुई सरकार
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अरावली पहाड़ियों की 'नई परिभाषा' पर हो रहे विरोध के बीच बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है.
केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की 'नई परिभाषा' को स्वीकार किया है. इसके अनुसार आसपास की ज़मीन से कम से कम 100 मीटर ऊंचे ज़मीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा.
कर्नाटक के बेंगलुरु में अरावली के मुद्दे पर सचिन पायलट ने पत्रकारों से कहा, "अरावली पर सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है. जिस दिशा की ओर वे बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. अगर हम उसे नष्ट कर देंगे तो जवाबदेही किसकी होगी?"
"आज चारों राज्यों में गुजरात हो, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली...हर जगह बीजेपी की सरकार है. केंद्र में बीजेपी की सरकार है. अगर सरकार कोर्ट में जाकर उन बातों को मान रही है, जिसका परिणाम अरावली के पूरी तरह से खात्मे की ओर बढ़ता है, उसका हम विरोध करते हैं. हम लोग 26 दिसंबर को जयपुर में मार्च निकालेंगे. हमारे छात्रसंघ के जो साथी हैं, वो यात्रा निकाल रहे हैं."
सचिन पायलट ने पूछा कि अरावली में हो रहे अवैध खनन को रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है?
साल 2016 के बुलंदशहर गैंगरेप मामले में पांच दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा
उत्तर प्रदेश में साल 2016 के बुलंदशहर गैंगरेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये जानकारी एडीजीसी (असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसल) वरुण कौशिक ने दी है.
एडीजीसी वरुण कौशिक ने बताया कि मां-बेटी के इस गैंगरेप मामले में कुल छह अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें एक अभियुक्त की ट्रायल के दौरान जेल में मौत हो गई थी.
बुलंदशहर गैंगरेप मामला
ये घटना 29 जुलाई, 2016 की है. कुछ हथियारबंद लोगों ने एक कार में अपने परिवार के साथ शाहजहांपुर जा रही मां-बेटी के साथ बुलंदशहर में गैंगरेप किया था.
एडीजीसी वरुण कौशिक ने बताया, "साल 2016 में दोस्तपुर हाईवे पर लूट और रेप की घटना हुई थी. एक परिवार एक गमी में शामिल होने के लिए गाज़ियाबाद से शाहजहांपुर जा रहा था."
"रात में जब ये परिवार दोस्तपुर के पास पहुंचा, इनकी गाड़ी पर किसी ने कुछ फेंका. जैसे ही गाड़ी चेक करने के लिए बच्ची के पिता उतरे, पांच से सात लोगों ने उनको गन प्वॉइंट पर ले लिया और सबके साथ मारपीट की. मां और बेटी का रेप किया गया था."
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद 5 नवंबर, 2016 को तीन अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की थी. इसके बाद 18 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने तीन और अभियुक्तों के ख़िलाफ़ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी.
बुलंदशहर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज-कम-स्पेशल (पोक्सो केसेस) ने बीते शनिवार, 20 दिसंबर को पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया था और आज उन दोषियों को सजा सुनाई गई है.
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति गठबंधन की जीत पर संजय राउत ने लगाया ये आरोप
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति गठबंधन की जीत पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है.
संजय राउत ने कहा, "नगर पंचायत चुनाव में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मिलकर लगभग 15 हज़ार करोड़ रुपये उड़ाए हैं, वोटर्स को पैसे दिए...उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहाया."
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने रविवार को 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में शानदार जीत हासिल की.
महायुति गठबंधन ने इन स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के 207 पदों पर जीत हासिल की. वहीं विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) यानी कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) 44 सीट ही हासिल कर सकी.
टीएमसी से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, रखा यह नाम
तृणमूल कांग्रेस के निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का एलान कर दिया है. उन्होंने पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा है.
पार्टी के नाम की घोषणा से पहले न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा, "आम आदमी के लिए काम करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाई जा रही है."
हुमायूं कबीर ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी थी. इसके बाद वह देशभर में चर्चा में आए थे.
रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 'बाबरी मस्जिद' से जुड़ा एक बयान दिया था.
उन्होंने कहा था, "...मस्जिद-मंदिर वाला झगड़ा समाप्त हो गया. अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को शुरू करने का राजनीतिक षड्यंत्र है."
इस पर हुमायूं कबीर ने कहा, "हम मोहन भागवत का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका यह कहना कि यहां दंगे वगैरह हो सकते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे."
संबंधित कहानी: बाबरी मस्जिद पर मोहन भागवत का बयान, हुमायूं कबीर क्या बोले
अब तक बीबीसी संवाददाता सुमंत सिंह आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे. अब से रात 10 बजे तक बीबीसी संवाददाता सुरभि गुप्ता आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगी.
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योगी आदित्यनाथ बोले- 'कोडीन कफ़ सिरप से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीनयुक्त कफ़ सिरप मामले में कहा है कि राज्य में इससे 'एक भी मौत नहीं' हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में कार्रवाई की गई है.
योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, "नक़ली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के सवाल पर जवाब दिया गया है कि इस प्रकार का कोई प्रकरण उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है."
उन्होंने आगे कहा, "कोडीन कफ़ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई है. इस मामले में एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होगी. सरकार इस मामले में केस जीती है."
सरकार की ओर से की गई कार्रवाईयों के बारे में उन्होंने बताया, "इसमें अब तक 79 मामले दर्ज हुए हैं और 225 अभियुक्तों को नामजद किया गया है. 78 अभियुक्त अब तक गिरफ़्तार हुए हैं. 134 फ़र्म पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है."
योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, "मुझे लगता है कि अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम-फिरकर वही मामला है, जो कहीं न कहीं, कोई न कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई न कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है."
उन्होंने कहा कि इस मामले में एनडीपीएस के तहत मुक़दमा चलना चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और जीता है.
योगी आदित्यनाथ ने कहा, "इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और समय आने पर बुलडोज़र एक्शन की तैयारी भी रहेगी."
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोडीनयुक्त कफ़ सिरप पीने से अक्तूबर महीने में कई बच्चों की मौत के बाद शुरू हुई जांच के सिलसिले में पुलिस को एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पता चला है.
इसी क्रम में 18 अक्तूबर को पुलिस ने सोनभद्र में एक ट्रक पकड़ा. इसके बाद से सरकार और पुलिस की ओर से लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी है.
ब्रेकिंग न्यूज़, मॉस्को में हुए धमाके में सेना के एक जनरल की मौत, रूसी अधिकारियों ने बताया
रूस के अधिकारियों ने बताया है कि राजधानी मॉस्को में हुए एक धमाके में सेना के एक जनरल की मौत हो गई है.
रूस की जांच समिति ने बताया कि लेफ़्टिनेंट जनरल फ़ानिल सरवरोव की मौत सोमवार सुबह एक कार के नीचे लगाए गए बम के धमाके में हुई.
कमेटी के मुताबिक़, सरवरोव सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख थे.
इस मामले की जांच की जा रही है. इसमें यूक्रेन की ख़ुफ़िया एजेंसियों की भूमिका की आशंका को लेकर भी जांच की जा रही है.
यूक्रेन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
बोंडी बीच हमला: बंदूकधारियों ने 'टेनिस बॉल बम' समेत फेंके थे चार विस्फोटक, हेलेन लिविंगस्टन, सिडनी
ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच में पिछले हफ़्ते यहूदी त्योहार के दौरान हुए हमले में बंदूकधारियों ने शुरुआत में चार विस्फोटक फेंके थे, जो फटे नहीं थे.
इनमें से एक "टेनिस बॉल बम" था. यह जानकारी जारी हुए नए दस्तावेजों में दी गई है.
24 वर्षीय नवीद अकरम पर 14 दिसंबर को हनुक्का समारोह के दौरान हुए हमले को लेकर हत्या के 15 मामलों समेत दर्जनों अपराधों में आरोप तय किए गए हैं.
हमले के दौरान पुलिस की गोली लगने के बाद नवीद अकरम को अस्पताल में भर्ती किया गया था. सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवीद अकरम को जेल भेज दिया गया.
नवीद अकरम के पिता और दूसरे संदिग्ध बंदूकधारी साजिद अकरम की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी.
पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, दोनों ने अक्तूबर में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें वे कथित इस्लामिक स्टेट समूह के झंडे के सामने बैठे दिखाई देते हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हमले को अंजाम दिया.
बोंडी बीच हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे.
ब्रेकिंग न्यूज़, भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बनी सहमति
न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ़र लक्ज़न का कहना है कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) पर सहमति बन गई है.
इसके थोड़ी देर बाद भारत की ओर से भी पुष्टि की गई कि दोनों देशों के बीच एफ़टीए पर सहमति बन गई है.
सहमति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ़र लक्ज़न के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है.
क्रिस्टोफ़र लक्ज़न ने कहा, "न्यूज़ीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है. इस एफ़टीए के तहत भारत को होने वाले हमारे 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ़ कम या ख़त्म किए जाएंगे."
उन्होंने कहा कि अनुमान है कि आने वाले दो दशकों में भारत को न्यूज़ीलैंड का निर्यात हर साल 1.1 अरब डॉलर से 1.3 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है.
न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, "यह समझौता दोनों देशों के बीच मज़बूत दोस्ती को और आगे बढ़ाता है. भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इससे न्यूज़ीलैंड के उत्पाद 140 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे."
अगर आप हमारे लाइव पेज से अभी जुड़ रहे हैं तो अब तक की पांच बड़ी ख़बरों को पढ़िए
- आरएसएस चीफ़ मोहन भागवत के बाबरी मस्जिद से जुड़े बयान पर तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने प्रतिक्रिया दी है.
- 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' बिल के क़ानून बनने के बाद सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा योजना का ख़त्म होना हमारी सामूहिक विफलता है.
- बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने के एलान पर शिवसेना (उद्धव गुट) नेता आनंद दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि 'कांग्रेस पार्टी मुंबई में एक टूरिस्ट की तरह है', जो आती है घूमती है और चुनाव हारकर चली जाती है.
- दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार 'गंभीर' बना हुआ है. सोमवार को भी राजधानी के कई इलाक़ों का एक्यूआई 400 पार रहा.
- भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले टी20 मैच में श्रीलंका को आठ विकेट से हराया. इस मैच में भारत की गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी दोनों ही बेहतरीन रहीं.
बाबरी मस्जिद पर मोहन भागवत का बयान, हुमायूं कबीर क्या बोले
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बाबरी मस्जिद से जुड़े बयान पर तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने प्रतिक्रिया दी है.
हुमायूं कबीर सोमवार को नया राजनीतिक दल शुरू करने जा रहे हैं. उन्होंने बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी थी.
रविवार को कोलकाता में मोहन भागवत ने कहा, "...अदालत ने बहुत लंबा समय लगाकर एक फ़ैसला दिया और वहां राम मंदिर बना. मस्जिद-मंदिर वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया. अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को शुरू करने का राजनीतिक षड्यंत्र है. न तो ये मुसलमानों की भलाई में है और न ही हिंदुओं की भलाई में है."
उनके इस बयान पर हुमायूं कबीर ने कहा, "हम मोहन भागवत का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका यह अंदाज़ा कि यहां दंगे वगैरह हो सकते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे..."
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) और आरएसएस के बीच अंदरूनी संबंध हैं. मोहन भागवत छह महीने पहले 15 दिनों के लिए बंगाल आए थे. अब वह फिर से यहां कैसे आ गए? उन्हें यहां आने के लिए राज्य सरकार की इजाज़त चाहिए."
सोनिया गांधी बोलीं- 'मनरेगा का ख़त्म होना हमारी सामूहिक विफलता'
कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (सीपीपी) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा है कि मनरेगा योजना का ख़त्म होना हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है.
'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' बिल के क़ानून बनने के बाद सोनिया गांधी ने 'द हिंदू' में लिखे अपने एक लेख में ये कहा है.
उन्होंने कहा, "मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय यानी 'सबके कल्याण' के विचार को साकार किया और कार्य के संवैधानिक अधिकार को लागू किया है."
सीपीपी चेयरपर्सन ने कहा, "मनरेगा का ख़त्म होना हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है. इसका आर्थिक और मानवीय असर आने वाले सालों में देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों पर पड़ेगा."
उन्होंने कहा, "अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एकजुट हों और उन अधिकारों की रक्षा करें, जो हम सभी को सुरक्षा देते हैं."
केंद्र सरकार ने बीते हफ़्ते मनरेगा की जगह 'वीबी- जी राम जी' बिल संसद में पेश किया. यह बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है. रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हस्ताक्षर के बाद अब यह क़ानून बन चुका है.
