'बलात्कार के लिए मृत्युदंड से मानवाधिकारों का हनन'

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत को सलाह दी है कि बलात्कार और बाकी यौन अपराधों के लिए मानवाधिकारों का हनन करने वाली मृत्यु दंड और रसायन के इस्तेमाल से नपुंसक बनाने जैसी सज़ाएं नहीं देनी चाहिए.

हालांकि संस्था के मुताबिक इन अपराधों के लिए दिए जाने वाली सज़ाओं से अपराध की गंभीरता पता लगनी ज़रूरी है.

ये सलाह एमनेस्टी इंटरनेशनल (एआई) इंडिया ने दिल्ली के सामूहिक बलात्कार मामले के बाद गठित तीन सदस्यीय जस्टिस वर्मा समिति को दी है.ये यौन अपराध से जुड़े मामलों पर अपनी राय सरकार को देगी. संस्था ने कहा है कि भारत को बलात्कार संबंधी का़नूनों को अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप बनाया चाहिए.

अपनी सिफ़ारिशों में एआई इंडिया ने ये भी कहा है कि महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा से संबंधित क़ानूनों में सभी लोगों के खिलाफ़ हर तरह के यौन और लैंगिक हिंसा को अपराध माना जाए और पीड़ितों के फिर से सदमे की संभावना कम-से-कम किया जाए.

साथ ही संस्था ने महिलाओं के खिलाफ़ यौन हिंसा से लड़ने के लिए क़ानूनी सुधार सुझाए हैं और इस बात पर ज़ोर दिया है कि पुरुषों, लड़कों और ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ़ यौन हिंसा अपराधों पर भी ध्यान देना चाहिए.

सुझाव

बलात्कार के अपराध की परिभाषा को बढ़ाकर उसमें पेनेट्रेशन समेत किसी भी तरह के ग़ैरसहमति से बने यौन व्यवहार को शामिल करना, चाहे वो शादीशुदा जोड़े के बीच ही हो.

क़ानूनी सुधार ज़रूरी

एआई इंडिया का ये भी कहना है कि जब तक क़ानूनों को सही तरह से लागू नहीं किया जाएगा, क़ानूनी सुधारों का असर नहीं होगा. प्रशासनिक और नौकरशाही में सुझाए गए कुछ बदलाव इस प्रकार हैं: