निर्मला सीतारमण के बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत, पढ़ें बजट की मुख्य बातें

बुधवार, एक फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवां बजट पेश किया. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी पूर्ण बजट है.

बजट भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और पहले के बजट में जो तस्वीर बनाई गई उसी को आगे बढ़ाता है. इसका उद्देश्य देश के सभी तबकों को फ़ायदा पहुंचाने का है.

उन्होंने एलान किया कि पूंजीगत ख़र्च में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 के लिए 10.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है. साल 2019 में यह पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ रुपये था और अगर पिछले साल की बात करें तो यह 7.5 लाख करोड़ था.

नया टैक्स सिस्टम

अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते हैं. इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम (नई टैक्स व्यवस्था) में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.

साल 2020 में पर्सनल टैक्स की छह दरें दी गई थीं, उसे घटा कर पांच स्तर तक किया गया है.

इनकम टैक्स में राहत:-

  • 0-3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
  • 3 से 6 लाख कमाई पर 5 प्रतिशत टैक्स
  • 6 से 9 लाख कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स
  • 9 से 12 लाख कमाई पर 15 प्रतिशत टैक्स
  • 12 से 15 लाख कमाई पर 20 प्रतिशत टैक्स
  • 15 लाख से ज़्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स
  • 9 लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार टैक्स देना
  • 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फ़ीसदी का टैक्स देना होगा

बजट की अन्यख़ास बातें

भारतीय रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का आवंटन, साल 2013-14 के मुक़ाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज़्यादा है.

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समाप्त

अंत्योदय योजना के तहत ग़रीबों के लिए मुफ़्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.

शहरी आधारभूत ढांचा विकास के लिए हर साल 10 हज़ार करोड़ रुपये

पीएम आवास योजना में 66 फ़ीसदी बढ़ोतरी, 79 हज़ार करोड़ रुपये

कृषि के लिए क़र्ज़ का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा

राज्य सरकारों को 15 सालों के लिए इंटरेस्ट फ़्री लोन

अनुसूचित जाति मिशन पर अगले तीन साल में 15 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे

पीएम सुरक्षा के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा

गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा

रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, वाटर एरो ड्रोन बनाए जाएंगे.

बजट की सात प्राथमिकताएं क्या हैं?

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट की सात प्राथमिकताएं होंगी जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा सहभागिता के साथ विकास होगा, जिसमें वंचितों के साथ-साथ सभी को वरीयता दी जाएगी. उन्होंने कहा खेती के लिए डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा.

किसानों के लिए क्या है?

अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फ़ार्मिंग में मदद की जाएगी. इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे.

युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फ़ंड की स्थापना की जाएगी.

सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके ज़रिए 63 हज़ार एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा.

पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में क़र्ज़ देने की रफ़्तार बढ़ाई जाएगी.

मल्टीपर्पस कॉरपोरेट सोसायटी को बढ़ावा दिया जाएगा.

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