भारत-चीन सीमा विवादः लद्दाख ही नहीं, सिक्किम में भी चीन क्यों बढ़ा रहा है मौजूदगी?- प्रेस रिव्यू

बीते महीने सिक्किम के नाकु ला में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच तनातनी चीन के नए दावे का प्रयास हो सकता है. सेना के सूत्रों ने इस ओर इशारा किया है.

साथ ही ऐतिहासिक सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन, 1890 का हवाला देते हुए इस पर भी ज़ोर दिया है कि यह क्षेत्र भारत का हिस्सा है.

द हिंदू में छपी एक विशेष रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ही कहा गया है कि नाकु ला पर 9 मई को हुई बड़ी तनातनी में चीनी सैनिकों ने एलएसी के उस हिस्से को खोलने की कोशिश की जो अब तक विवादों से परे था.

सम्मेलन के मुताबिक, इस क्षेत्र में सीमा का निर्धारण वाटरशेड प्रिंसिपल्स के आधार पर किया गया है. इसके आर्टिकल 1 में कहा गया है, "सिक्किम और तिब्बत की सीमा, सिक्किम तीस्ता में बहने वाले पानी और इसके तिब्बती मोचू और उत्तर में तिब्बत की अन्य नदियों में बहने वाले पानी को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला होगी."

यह जल विभाजन वहां से नेपाल की सीमा तक आता है. 1894 में गैजेटियर ऑफ़ सिक्किम में सिक्किम की भौतिक विशेषताओं के साथ ही उस सीमा का भी उल्लेख किया है जो नाकु ला - चोर्टेन न्यिमा ला के साथ चलती है.

अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि इसकी भौगोलीय बनावट ऐसी है कि इसे बड़ी आसानी से देखा और पहचाना जा सकता था. इसके साथ ही गूगल इमेज़ पर मौजूद तस्वीरों में भी नाकु ला को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में पानी को अलग करने वाली रेखा बहुत स्पष्ट थी. सूत्रों का कहना है कि "भौगोलिक स्थिति के संबंध में कोई भी बात अस्पष्ट नहीं है, क्योंकि भौगोलिक वास्तविकताओं को बदला नहीं जा सकता."

कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा की अस्पष्ट आधिकारिक स्थिति के कारण चीन सिक्किम में भी मोर्चा खोल सकता है.

राजस्थान कांग्रेस ने विधायकों को रिज़ॉर्ट में भेजा

राजस्थान कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी विधायकों और समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को जयपुर के बाहर एक रिजॉर्ट में भेज दिया है. पार्टी का दावा है कि राज्य में सरकार को अस्थिर करने की साजिशें रची जा रही हैं.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले लिखा कि पार्टी को इस बात की जानकारी मिली थी कि विधायकों को ''आकर्षक ऑफर देकर बहकाया जा रहा है.''

विधायकों को रिसॉर्ट में 18 जून तक रखा जाएगा. राज्यसभा चुनाव 19 जून को होने हैं. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और दूसरे कई नेता बुधवार शाम को जयपुर पहुंच गए.

इसके पहले प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने राज्य विधानसभा में यह बात रखी थी कि पार्टी विधायकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं और उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी जांच कराने की मांग की थी. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि इस काम में किसका हाथ है.

200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं. इनमें 6 विधायक बसपा से कांग्रेस में आए थे. साथ ही पार्टी को 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला है.

धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली अमरीकी टीम को नहीं मिला वीज़ा

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की घोषणा करने वाली अमरीकी कांग्रेस के एक गैर-सरकारी सलाहकार निकाय की टीमों को भारत सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया.

इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक जून को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को एक पत्र में यह जवाब दिया है, जिन्होंने दिसंबर 2019 में संसद में यूनाइटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) की ओर से की गई टिप्पणियों को उठाया था.

अप्रैल में यूएससीआईआरएफ ने अमरीकी प्रशासन से सिफारिश की थी कि भारत को "विशेष चिंताजनक देश" घोषित किया जाए. 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है- जब यूएससीआईआरएफ ने 2002 के दंगों के मामले में भी इसकी सिफारिश की थी. यूएससीआईआरएफ की वार्षिक रिपोर्ट में दो बार गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी लिया गया था, जिसमें एक जगह गया था कि उन्होंने प्रवासियों को "दीमक" की तरह मिटाने का काम किया है.

निशिकांत दुबे को लिखे पत्र में विदेश मंत्री ने कहा, ''हमने यूएससीआईआरएफ की टीमों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों को लेकर यहां आना चाहती थीं. क्योंकि हम भारत के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों में यूएससीआईआरएफ जैसी किसी विदेशी संस्था का दखल नहीं चाहते.''

आम्रपाली बिल्डर के खरीदारों को बैंक लोन देः सुप्रीम कोर्ट

अंग्रेज़ी अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आम्रपाली बिल्डर्स से घर खरीदने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.अख़बार कहता है कि आम्रपाली बिल्डर की खस्ता हालत को देखते हुए बैंकों ने इसके प्रोजेक्ट्स के लिए आम ग्राहकों को लोन जारी करना बंद कर दिया था.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संस्थानों को इस सिलसिले में निर्देश देते हुए कहा कि लोन की बची हुई रकम जारी की जाए और कर्ज के ढांचे में ज़रूरी बदलाव किए जाएं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट्स पिछले कई सालों से बंद पड़े हैं, इसलिए बैंकों से लोन लेकर घर खरीदने वाले लोग अपने निवेश का फायदा नहीं उठा पाए.जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने कहा, "जिन लोगों के लोन प्रपोज़ल को मंजूरी मिल गई थी, उनके लोन की रकम जारी करने के लिए हम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश देते हैं. भले ही उनके बैंक लोन खाते एनपीए क्यों न करार दे दिए गए हों."

भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल 9.5 फीसदी की दर से बढ़ेगी

कोरोना संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले वित्तीय वर्ष के लिए फिच रेटिंग्स ने सकारात्मक अनुमान लगाए हैं.

बिज़नेस स्टैंडर्ड अख़बार की रिपोर्ट में फिच रेटिंग्स के हवाले से कहा गया है कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था 9.5 फीसदी की दर से बढ़ सकती है.

हालांकि रेटिंग एजेंसी ने इस पूर्वानुमान के लिए ये शर्त भी रखी है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र की सेहत में और गिरावट न हो.

पहले से सुस्त पड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट ने साल 2020-21 में और धीमा कर दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़ फिच रेटिंग्स ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था में पांच फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया है.

इस बीच बिज़नेस स्टैंडर्ड अख़बार की एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.5 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है.

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