रक्षा मंत्री ने कहा, मुसलमान को भारत में कोई छू भी नहीं सकता: प्रेस रिव्यू

जनसत्ता की ख़बर के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी मुसलमान को भारत में कोई छू भी नहीं सकता.

राजनाथ सिंह ने संशोधित नागरिकता क़ानून के समर्थन में बीजेपी की ओर से आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए इन आशंकाओं को नकारा कि एनपीआर और एनआरसी के ज़रिए मुसलमान समुदाय को निशाना बनाया जाएगा.

मेरठ के माधवकुंज मैदान में आयोजित इस रैली में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और अमरीका को मज़हबी देश भी बताया.

उन्होंने कहा कि "पाकिस्तान खुद को मज़हबी देश घोषित कर चुका है लेकन भारत मज़हबी देश नहीं है. यहां तक कि अमरीका भी मज़हबी देश हैं पर भारत नहीं है क्योंकि हमारे साधु-सतों ने न सिर्फ़ हमारी सीमाओं में बल्कि पूरी दुनिया में रहने वालों को भी परिवार कहा है."

उन्होंने कहा कि "महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए. लेकिन विभाजन हो गया है तो हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि यदि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कोई ज़ुल्म ढाया जाता है तो उनके प्रति हमें संवेदनशील होना होगा."

आंध्र प्रदेश में ज़मीन घोटाला

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ख़बर के मुताबिक आंध्र प्रदेश पुलिस ने राजधानी अमरावती में एक बड़ा ज़मीन घोटाला उजागर करने का दावा किया है.

अख़बार के मुताबिक़ पुलिस का कहना है कि राज्य के कुछ बेहद ग़रीब लोगों को करोड़ों की ज़मीन का मालिक दिखाया गया है.

सीआईडी (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) की एक जांच में सामने आया है कि सफे़द राशन कार्ड रखने वाले 797 लोगों ने अमरावती में 2014 और 2015 में 220 करोड़ रुपये की ज़मीन ख़रीदी है. इन लोगों की मासिक आय 5000 रूपये से भी कम है. ज़मीन मालिकों के पास पैन कार्ड भी नहीं है.

राज्य सीआईडी ने अब आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर संभावित कर चोरी और सौदों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए कहा है.

सफे़द राशन कार्ड धारकों को ज़मीन मालिक के रूप में दिखाये जाने के बारे में पता लगने के बाद सीआईडी ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला भी दर्ज किया है.

पत्थलगड़ी समर्थकों ने की सात हत्याएं

इंडियन एक्सप्रेस ने ख़बर दी है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में पत्थलगड़ी समर्थकों ने सात लोगों की हत्या कर दी है.

ये हत्या सिंहभूमि जिले नक्सल प्रभावित गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा गांव में पत्थलगड़ी का विरोध करने वाले एक पंचायत प्रतिनिधि समेत सात ग्रामीणों की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना की एसआईटी (विशेष जांच दल) जांच के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि क़ानून सबसे ऊपर है और घटना के दोषियों को बख़्शा नहीं जाएगा.

राज्य पुलिस के प्रवक्ता साकेत कुमार ने बताया है कि लापता बताए जा रहे नौ ग्रामीणों में से सात के शव बरामद कर लिए गए हैं.

'दया याचिका ख़ारिज होने पर सात दिन में हो फांस'

हिंदुस्तान अख़बार के अनुसार निर्भया मामले में दोषियों की फांसी में देरी के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि दया याचिका ख़ारिज होने पर सात दिनों के अंदर फांसी देने का नियम बनाया जाए.

निर्भया मामले में दोषियों ने सजा सुनाए जाने के बाद पुनर्विचार याचिका, सुधारात्मक याचिका और दया याचिकाएं डाली थीं. इसके बाद उन्हें फांसी देने की तारीख आगे बढ़ाई गई थी.

गृह मंत्रालय की ओर से दायर इस याचिका में आग्रह किया गया है कि पुनर्विचार याचिका के बाद सुधारात्मक याचिका करने की समयसीमा तय होनी चाहिए.

साथ ही कोर्ट ने ये निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सक्षम अदालतों, राज्य सरकारों और जेल प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य करे कि ऐसे दोषी की दया याचिका अस्वीकर होने के सात दिनों के अंदर सजा पर अमल का वारेंट जारी किया जाए.

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